केही समयअगाडिसम्म खचाखच विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय र कलेज अहिले खण्डहर देखिन थालेका छन्। मानविकी र शिक्षाका कार्यक्रम मात्र होइन, निकै आकर्षक मानिएका प्राविधिक विषयमा समेत अहिले विद्यार्थी पढ्न इच्छुक देखिँदैनन्।
विद्यार्थीको चाप सरकारी कलेजले थाम्न नसकेका बेला निजी क्षेत्रका कलेजसमेत निकै फस्टाएका थिए। यसैले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन ल्याउन सक्नु ठूलो उपलब्धि मानिने गर्थ्याे तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। निजी कलेज र विश्वविद्यालयका आकर्षक मानिएका प्राविधिक कार्यक्रमसमेत एकआपसमा विलय हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अनिश्चित भविष्यका कारण दस जोड दुईपछि विदेसिने विद्यार्थीको लर्को थामिनसक्नु छ। पठनपाठन मात्र होइन, परीक्षा सञ्चालनमा समेत अस्तव्यस्त विश्वविद्यालय र अवैज्ञानिक तथा अस्थिर शिक्षा प्रणालीका कारण बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र भनेर विश्वविद्यालय चिनिन पुग्दा १० जोड २ पछि स्वदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भेटाउन कठिन हुन थालेको हो। बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमध्ये आधा जति अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका र ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गरेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था सुनसान बन्न पुगेका हुन्।
केही समयअगाडिसम्म खचाखच विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय र कलेज अहिले खण्डहर देखिन थालेका छन्। मानविकी र शिक्षाका कार्यक्रम मात्र होइन, निकै आकर्षक मानिएका प्राविधिक विषयमा समेत अहिले विद्यार्थी पढ्न इच्छुक देखिँदैनन्।
पछिल्लो समय युवाको विदेश मोहका कारण नेपालको परिचयका रूपमा चिनिएका गाउँघर शून्य हुन थालेका छन्। जनगणनाको पछिल्लो विवरणले पनि कुनै बेला निकै ऊर्वर मानिएका आत्मनिर्भर ग्रामीण भूभागमा समेत जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने सुगम ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बूढाबूढी मात्र घर कुरेर बसेका भेटिन थालेका छन्। छोराछोरी विदेश पढ्न जाने, उतै रोजगारीका अवसर खोज्ने अनि स्वदेश फर्किन अनिच्छुक हुने गरेकाले पछिल्लो समय वृद्धवृद्धाको अवस्था दयनीय बन्न थालेको छ।
युवाले वृद्धवृद्धाका लागि अरू लगानी गर्ने तर आफू स्वदेश फर्कन नसक्ने बाध्यतामा परेको महसुस गरी केही समयअगाडि बाग्लुङमा मृतक बुबाआमाको लास सुरक्षित राख्न फ्रिजको व्यवस्थासमेत गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो। यसले पनि हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई सहजै प्रतिविम्बन गर्न सक्छ। असहाय र चरम गरिबीको चेपुवामा परेका नागरिक गाउँ कुरेर बसेका त छन् तर मानिसको सङ्ख्या घट्न थालेपछि बढ्दै गएको जङ्गली जनावरको आक्रमणले खासगरी बाँदरको मिचाहा व्यवहारले गर्दा उनीहरू पनि गाउँघरबाट विस्थापित हुन विवश भएका छन्। यसले राष्ट्रलाई परनिर्भरताको भयानक खाडलमा धकेलिरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तीव्ररूपमा हुन थालेको छ।
बसाइँसराइ दर बढ्दै जाँदा अव्यवस्थित सहरीकरण मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्र निर्जन हुने अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा ती क्षेत्रका विद्यालय पनि रित्तिन थालेका छन्। एकातिर अङ्ग्रेजी शिक्षा मोहले सकी नसकी आमाबुबा सामुदायिक विद्यालयमा बच्चा भर्ना नगरी जिल्लाको केही सुगम क्षेत्रमा बसाइँसराइ गरी संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दैछन् भने अर्कातिर विद्यालय टिकाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाले केही सामुदायिक विद्यालयले समेत अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन आरम्भ गरेका छन्। अझ विरक्तलाग्दो कुरा के छ भने एउटै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यममा पठनपाठन सञ्चालन गर्दा आर्थिक विभेदको विकराल रूप विद्यालय परिसरमै देखिन थालेको छ।
सफा चिटिक्क पहिरनमा व्यवस्थित किसिमले पठनपाठन क्रियाकलापमा संलग्न भएका अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीका तुलनामा नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरू निरीह, असहाय र बेवारिसे जस्ता देखिने गरेका छन्।
बसाइँसराइ दर बढ्दै जाँदा अव्यवस्थित सहरीकरण मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्र निर्जन हुने अवस्था रहेको छ।
एउटै स्कुलमा दुईथरी शिक्षाको अभ्यास गर्दै गरेको हाम्रो मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयभित्र अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमका विद्यार्थी र तीबीच झ्याङ्गिँदै गएको विभेदको पीडा देख्दा हाम्रा बालबालिका देशभित्रै नागरिक र अनागरिक जस्तै बनेको महसुस हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी शून्य हुँदै गएपछि धेरैजसो पालिकाले विद्यालय मर्जरको नीति अवलम्बन गरेका छन्।
विद्यालयमै नआएका विद्यार्थीलाई समेत नियमित विद्यार्थीका रूपमा गणना गरी खाजाको रकम दुरूपयोग गर्ने तथा आफ्नो घर पायकको जागिरलाई सुरक्षित गर्ने काममा संलग्न भएका शिक्षकहरूको यथार्थ पछिल्लो समयमा खुल्दै गएको छ। स्थानीय तहले शिक्षा हेर्न थालेपछि र इआइएमएस प्रविधि लागू भएपछि विद्यार्थी दोहोरिने समस्या समाधानका साथै गलत विवरणका माध्यमबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लाग्न थालेको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि विद्यालयका तह घटुवा र मर्जरको नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि बचेका विद्यार्थीलाई समेत टिकाउनका लागि धेरै पालिकाले आकर्षक खाजा र विद्यालय बसको नीतिसमेत आत्मसात् गरेका छन्।
समग्र मनोविज्ञान बिग्रिसकेपछि भौतिक सुविधा थप्दैमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू टिक्छन् भन्ने हुँदैन। यसैले सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी हराउने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। विद्यालय तहबाटै विद्यार्थी न्यून हुन थालेपछि हिजो विश्वविद्यालय तहका कार्यक्रमहरूमा आएको मन्दी जस्तै भोलिका दिनमा १० जोड दुई कार्यक्रमप्रति पनि आकर्षण घट्दै जाने निश्चित छ।
पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका १०+२ सञ्चालन भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप ज्यादै कम हुँदै आएको छ। खासगरी कोरोनाको समयपछि धेरै संस्थागत विद्यालयले ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी गुमाएका छन्। यस विवरणले संस्थागत विद्यालयले दश जोड दुई कार्यक्रममा गरेको लगानीसमेत जोखिममा पर्दै गएको सङ्केत गर्दछ। इन्धन र कलकारखानापछि सर्वाधिक राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम बाहिरिने क्षेत्रमा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको खर्च देखिनुले अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने एक मुख्य कारकका रूपमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीसँग बाहिरिने स्वदेशी मुद्रा बनेको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि विद्यालयका तह घटुवा र मर्जरको नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि बचेका विद्यार्थीलाई समेत टिकाउनका लागि धेरै पालिकाले आकर्षक खाजा र विद्यालय बसको नीतिसमेत आत्मसात् गरेका छन्।
भर्खर सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत एक पालिका एक स्मार्ट स्कुल अवधारणा समावेश छ। विद्यार्थीलाई पालिकाभित्रै रोक्ने अस्त्रका रूपमा यसलाई हेरिए पनि यो कार्यक्रम वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। विगतमा पनि बिग स्कुलको आवधारणा ल्याई विद्यार्थीलाई कम स्रोतसाधनबाटै बढी लाभ पु¥याउने योजनाका बहस गरिएका थिए तर ती सबै कागजमै सीमित रहे। त्यसो त हरेक प्रदेशमा बूढानीलकण्ठ स्कुल जस्ता विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम पनि घोषणा नभएका होइनन् तर ती सबै कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
विश्वविद्यालय तहका कार्यक्रमबाट बढ्दै गएको वितृष्णा अहिले दस जोड दुई हुँदै विद्यालय तहमा समेत देखा पर्न थालेको छ। हिजोका अदूरदर्शी नीतिको उपजका रूपमा समेत यसलाई लिइएको छ। विश्वविद्यालय तहमा रहेका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमलाई बिना कुनै योजना विद्यालयको संरचनामा ल्याउने नाममा अलपत्र पार्ने काम राज्यबाटै भएको हो।
विश्वविद्यालय तहका कार्यक्रमबाट बढ्दै गएको वितृष्णा अहिले दस जोड दुई हुँदै विद्यालय तहमा समेत देखा पर्न थालेको छ।
पूर्वाधार र शिक्षकको व्यवस्थाबिनै अलपत्र छोडिएको दस जोड दुई कार्यक्रमबाट केही शैक्षिक माफियाले लाभ हासिल गरे तर यसले समग्र नेपाली शिक्षा पद्धतिलाई नै अपाङ्ग बनाइदियो। अहिले पनि दस जोड दुईका कार्यक्रमहरू संस्थागत विद्यालयका लागि कमाइ गर्ने भाँडो र सामुदायिक विद्यालयका लागि गलपासो सिद्ध भएका छन्।
सरकारी तहबाट शिक्षकको दरबन्दी नहुनु, विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकमको जोहो नगरिनु तर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्यालय रहनुले उनीहरू प्रकारान्तरले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्न विवश छन्। सामुदायिक विद्यालय संविधान र ऐनमा भएका कानुनी प्रावधानका कारणले गर्दा नखुलेर शुल्क असुल्न सक्छन् न त संविधान र कानुनलाई सम्मान गर्दै निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा नै दिनसक्ने अवस्थामा छन्। यसैले १० जोड दुईका कार्यक्रम सक्ने विद्यार्थीका लागि मात्रै अर्थात आर्थिकरूपमा सम्पन्नका लागि मात्र हुन पुगेका छन्।
परीक्षाको मुखमा विद्यालयको मासिक शुल्क बुझाउन सकेकाले विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका घटना समेत सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा राज्यको दोधारे नीति, आर्थिक, सामाजिक विचलनका कारण बसाइँसराइ र वैदेशिक यात्राको उपक्रम बढ्दा उच्च शिक्षाका साथसाथै माध्यमिक र आधारभूत शिक्षामा समेत विद्यार्थीको खडेरी पर्न थालेको छ। यसैले सबैथरी विद्यालयलाई अहिले विद्यार्थी थाम्न नै सकस पर्न थालेको छ। २७–२८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष एक कक्षामा १३ लाख विद्यार्थी दस जोड दुई कार्यव्रmम पूरा गर्ने व्रmममा २–३ लाखमा सीमित हुन्छ।
बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये आधा जति अध्ययनका लागि विदेश र ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गरेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सुनसान बन्न पुगेका हुन्।
हराएका विद्यार्थीको खोजी र लगानीको पुनरवलोकन नीति छैन। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिलाई समूल अन्त्य गरी दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गरी वैज्ञानिक विधिको सशक्त कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हो भने देशको शिक्षा पद्धति झनै धराशायी बन्नेछ।
प्रकाशित: २९ असार २०८० ००:३९ शुक्रबार
