बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको चर्चा चलेको ४० वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। डेढ दशकको अवधिमा आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन, जग्गा अधिकरण, मुआब्जा र पुनर्वास एकाइ, इपिसिएफ समझदारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी र कम्पनी स्थापनालगायतका कदम अगाडि सारिएका छन्। तापनि आयोजना निर्माणको कार्य अझै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन।

आयोजना निर्माणको हवाला दिँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमै आ.व. २०७२/७३ देखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण करको नाममा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ र २०७६/७७ देखि पूर्वाधार करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले कर संकलन गरिहेकामा आ.व. २०८०/८१ सम्ममा एक खर्ब २६ अर्ब जम्मा भइसकेको छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बाट मूलतः परियोजना कस्तो हुने, कति क्षमताको निर्माण गर्ने, कति समयमा पूरा हुने, कति लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन्छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजना निर्माणको मूल दस्तावेज वा ब्लुप्रिन्ट पनि हो। यसका अनुसार, आयोजना ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलने,  तालले ४९.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटने (फेवाताल ४.२ वर्ग किलोमिटर, फेवातालभन्दा १५ गुना ठूलो) तालको लम्बाइ ४५ किलोमिटर, चौडाइ २२ किलोमिटर र गहिराइ पाँच सय ४० फिट हुने, बाँधको लम्बाइ एक सय मिटर र उचाइ दुई सय ६३ मिटर हुने, सुरुङको लम्वाई चार सय मिटर हुने, दुई सय २५ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिने, आयोजना आठ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने, आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा, नुवाकोट र धादिङका ६७ गाउँपालिकाअन्तर्गतका पाँच हजार घरधुरीसहित २५ हजार मानिस बिस्थापित गर्नुपर्ने, कुल २.५९ खर्ब रुपियाँ लागत, वार्षिक तीन हजार तीन सय ८३ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँका दरले वार्षिक ३३ अर्ब ८३ करोड आर्जन गर्न सकिने, सुक्खायाममा पनि ४१.६२ प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।

२०७२÷७३ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र २०७३÷७४ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआइए) स्वीकृत भइसक्नु, आयोजनास्थलको चट्टानको प्राविधिक परीक्षण भइसक्नु, कम्पनी मोडलमा निमार्ण गर्ने निर्णय गर्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसक्नु, अर्थात निर्माणको मोडालिटी निधो भइसक्नु, ६१ अर्ब मुआब्जाबापत विवरण गर्नुपर्नेमा ४९ हजार रोपनी जग्गाका लागि ४५ अर्ब वितरण भइसक्नु, फिल्डबुकमा नरहेका जग्गा, सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरी निर्माण गरिएकाबाहेक निजी जग्गा र मन्दिर, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी गरी नौ हजार रोपनीबाहेकको जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसक्नु, अर्थात एक अर्बभन्दा कम मात्र मुआव्जा वितरण गर्न बाँकी रहनु, फिल्ड कार्यालय स्थापना हुनु आदि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म भएका प्रयास हुन्।

जहाँसम्म उक्त आयोजना निर्माण भएमा प्राप्त हुन सक्ने लाभको सवाल छ– पहिलो लाभ, जलविद्युत् उत्पादनबाट लिन सकिने छ। यसै पनि १२ सय मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु भनेको कम्तीमा चार हजार मेगावाट बराबरको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्नुसरह हो। बूढीगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरी दैनिक सात करोड अर्थात् वार्षिक २५ अर्ब ५५ करोड आर्जन गर्न सकिनेछ। अर्थात्, उक्त अनुपातमा भारत वा बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।

दोस्रो लाभ, कृषि क्षेत्रले प्राप्त गर्न सक्नेछ। आयोजनाबाट निस्कने पानी नहर निर्माण गरी चितवन र नवलपरासीसम्म पुर्‍याइ त्यहाँको ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिनेछ। सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि हुनेछ।

तेस्रो लाभ, पिउने पानीको माध्यमबाट लिन सकिने छ। आयोजनाबाट निस्कने पानी पाइपका माध्यमबाट धादिङ, चितवन, र नवलपरासीसम्म पुर्‍याइ शुद्ध पिउने पानीको आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ। फलतः जार वा ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति गर्दा हुने खर्च बचत हुनेछ। चौथो लाभ, मत्स्यपालनवाट लिन सकिनेछ। बूढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल बन्ने भएकाले स्वाभाविकैरूपमा मत्स्यपालन गर्न सकिनेछ। फलतः देशबाहिरबाट माछा आयात कटौती हुनेछ।

पाँचौँ लाभ, पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट लिन सकिनेछ। बूढीगण्डकी विशाल जलाशययुक्त आयोजना बन्ने भएकाले ३५ किलोमिटर बराबरको जलयातायात सञ्चालन मात्र गर्न सकिनेछ, काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि आयोजनास्थलसम्म केवलकार सञ्चालन गर्न सकिनेछ, जलाशयको वरिपरि दुई सय किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्न सकिनेछ, जलयातायात, चक्रपथ र केवल कार निर्माण हँुदा त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, भीमसेन थापा बगैँचाको ख्याति अझ बढ्नेछ। अर्थात, सहज पहुँच, प्राकृतिक सुन्दरता, अवलोकनीय विविधताका कारण पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा मिल्नेछ।

छैटौँ, आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा आयोजना परिसरमा उपलब्ध हुने हुँदा यी कच्चा पदार्थहरूका लागि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छैन। यी सामानका कारण करिब ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशमै रही अर्थतन्त्र अझ चलायमान हुनेछ।

सन् २०१५ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्नु, ४५ अर्ब अर्थात् प्रतिमेगावाट औसत २० करोडका दरले २२५ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने धनराशि मुआब्जाबापत खर्च भईसक्नु, साइट कार्यालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसक्नु आदि जस्ता कारणले अब यो आयोजना ढिलाइ हुनु कसैका पनि हितमा छैन पुष्टि हुन्छ।