कृषि क्षेत्र रूपान्तरणमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान
कृषि रूपान्तरणका लागि संस्थागत सुधार, मन्त्रालय एकीकरण, बलियो कानुनी आधार र प्रभावकारी सुशासन अनिवार्य छन्।

कृषि रूपान्तरणका लागि संस्थागत सुधार, मन्त्रालय एकीकरण, बलियो कानुनी आधार र प्रभावकारी सुशासन अनिवार्य छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’मा विद्यार्थी संगठनहरू र दलीय राजनीतिलाई शैक्षिक संस्थाबाट अलग गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेपछि नेपालमा यसले ठुलै बहस उठाएको छ ।
चीनले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई आफ्नो ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण’को निर्णायक कालखण्ड मानेको छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक नीतिको मुख्य स्रोत भनेकै सत्ताधारी दलले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्र हुन्।
मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल आपूर्ति क्षेत्र भएकाले द्वन्द्व बढ्दा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जस्ता जलमार्ग अवरुद्ध भई पेट्रोलियम मूल्य आकासिन सक्छ।
विश्व राजनीतिको नक्सामा नेपाल भौगोलिक दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सानै भए पनि यो देश ठुलो भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र भूआर्थिक जटिलताको चौबाटोमा छ।
शान्ति मानव सभ्यताको आधारस्तम्भ हो। मानव इतिहासका सबै उतारचढाव, युद्ध, क्रान्ति र परिवर्तनबिच पनि शान्तिको खोज कहिल्यै समाप्त भएको छैन।
तेललगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको कडा प्रतिबन्धले भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउन त अमेरिका सफल भयो तर आफूले चाहे अनुसार सत्ता परिवर्तन गर्न भने सकेन।
देशको कति जनसंख्या बराबर एउटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने कुनै सर्वमान्य आधार हुँदैन।
दशौं वर्षको आफ्नो क्षेत्रको विशिष्ट योगदान पहिचान स्वरूप धेरैवटा कसीबाट पार भएर मात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुन्छ।
कुनै देश कस्तो अवस्थामा गृहयुद्धमा जान्छ भन्नेबारे ‘राज्यनिर्माण’, ‘द्वन्द्वोत्तर समाज’ को अवधारणा र समाजशास्त्रको सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्रका विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू भएका छन्।
सन् १९९० को दशकमा विश्वभर आएको प्रजातान्त्रिकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरु भएको थियो।
अहिले विश्वशक्ति सम्बन्धमा हलचल आएको र स्थापित शक्ति–गठबन्धनहरू धर्मराएको देखिन्छ।
चीन सरकारको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयको निमन्त्रणामा जुन १७ देखि जुलाई ३ सम्म चीनका विभिन्न भागको भ्रमण अवसर मिल्यो।
भारत र पाकिस्तानले काश्मीरको सवालमा आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९४७ मै युद्ध गरेका र सन् १९४९ को जुलाईमा कराँची सम्झौता भएको थियो।
