के विश्वविद्यालय राजनीति मुक्त होला?
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
डा.विष्णुराज उप्रेती
डा.विष्णुराज उप्रेतीका लेखहरु :
धर्म र जातीयताको राजनीतीकरण
धर्मको दुरूपयोग नहोस् भनेरै ‘परोपकाराय पुण्याय्, पापाय परपिडनम्’ भन्ने सार खिचिएको हो र यो नै द्वन्द्व समाधानको मूल मन्त्र हो।
सुरक्षा सल्लाहकारको सान्दर्भिकता
सार्वजनिकरूपमा आलोचना खेपिरहेका नवनियुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीलाई आफ्नो नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ।
आम नरसंहारको २९ वर्ष: रुवान्डामा चमत्कार
अहिले रुवान्डामा नियमको पालना नगर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। गाडी चालकले ट्राफिक नियम अक्षरशः पालना गर्नेदेखि मन्त्रीलगायत सबै जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्न सधैं प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कानुनप्रति पूरा भरोसा पनि छ र डर पनि देखिन्छ। सबै मानिस अनुशासित, कम बोल्ने र बढी औपचारिक छन्।
सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका बेथिति
अघिल्लो सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्ताव गरे। वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त अझ हौसिएर ३ वटा विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीका लागि विभिन्न समिति नै बनाए।
सार्वजनिक नीतिप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण
जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूको विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि मूलतः राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कानुन बनाउने र सरकारको कामको संसदीय समितिहरूमार्फत अनुगमन गर्नु नै हो।
सार्वजनिक नीति निर्माण र अनुसन्धान
कुनै पनि नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्न पक्षको उपस्थिति वा भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ– (क) कानुन, (ख) संस्थागत संरचना, (ग) आर्थिक स्रोत तथा जनशक्ति, र (घ) कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्था किटानी।
गम्भीर संकटमा बोलिभिया
नेपालबाट सीधा दूरीमा लगभग १६ हजार ४ सय ५७ किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियामा त्यहाँका राष्ट्रपति जुआन इभो मोरोलेस आयमालाई सैनिक शक्तिका आडमा पदच्यूत र निर्वासित गरेपछि अहिले त्यो देश जटिल राजनीतिक संकटमा गुज्रिरहेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीरता
संघीय शासन प्रणाली विभिन्न राजनैतिक प्रणालीमध्ये निकै जटिल, परिस्कृत र पछिल्लो समयमा आकर्षक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको आयाम निकै बृहत भए पनि यसको सार भनेको सहशासन (सेयर्ड रुल) र स्वशासन (सेल्फ रुल) नै हो । २६ भन्दा बढी देशमा आ–आफ्नै विशेषतासहितका संघीय प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा छन् । यीमध्ये बोस्निया–हर्जगोबिना, इथियोपिया, नाइजेरिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर शासन प्रणालीको रूपमा संघीय प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको छ भने मलेसिया, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा उपनिवेशको अन्त्यपछि स्वतन्त्र देश बन्ने क्रममा संघीयता प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।
द्वन्द्वोत्तर देशका निर्वाचन र नेपाल
द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनको अनुभव र शान्ति सम्झौतापछिको नेपालका निर्वाचनहरूको अभ्यास र अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले अभ्यास गरिएको निर्वाचन प्रणाली कायमै राख्ने हो भने यसले संघीय गणतन्त्रलाई असफल बनाउनेछ।