गत माघ १३ र २० गते सभामुख र प्रतिनिधिसभामा ठूला दलका प्रमुख सचेतकहरूले एउटा सार्वजानिक नीति संवाद कार्यक्रमका प्रस्तोताहरूसँग सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार्नु मात्र भएन, बरु यसका विभिन्न कारणबारे खुलेरै बोल्नुभएको थियो।

त्यसैगरी यो पंक्तिकारले तीन वर्षसम्म नेपाल सरकारको सर्वोच्च चिन्तन समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष भएर सरकार र संसद्को भूमिका अध्ययन गर्दा पनि संसद् अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको निचोड आएको थियो। संसद् र सांसदको भूमिका प्रभावकारी नहुनुका धरै अन्तर्सम्बन्धित कारण निम्न रहेछन्: 

(क) संविधान बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न अति आवश्यक ऐनहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्न नसक्नु,

(ख) सदनमा पेस भएका विधेयकहरू ५–६ वर्षसम्म कुनै प्रगतिबिना थन्किएर बस्नु,

(ग) एउटा सदनबाट सर्वसम्मत पास भई आएको विधेयक अर्को सदनमा थन्काएर राखी सदनको आयु सकिई निष्क्रिय हुनु (उदाहरण नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको विधेयक),

(घ) सदन चलिरहेको बेला सांसदहरूको न्यून उपस्थिति (हाजिरी) रहनु र हाजिर गरी बाहिरिँदा विधेयक पास गर्न आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्नु (यसरी हाजिर गरी भत्ताचाहिँ लिएको भनी सांसदरूको सार्वजनिक आलोचना हुँदा नैतिकताको प्रश्नसमेत उठ्नु),

(ङ) संसद् अवरुद्ध गर्ने गलत अभ्यास संस्थागत बन्दै जाँदा जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संस्था बाहुवलीको कब्जाकै कारण यसप्रति नागरिकको घृणा बढ्दै गई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु,

(च) प्रमुख सचेतकहरूको कमजोर भूमिका (उनीहरू आफ्ना दलका सांसदहरू सदनका बिल पास गर्ने बैठकहरूमा समेत अनुपस्थित हुँदा पनि कारबाही गर्न सक्र्दैनन्),

(छ) सांसदहरूमा आफ्नो भूमिकाबारेको कमजोर बुझाइ (मैले छलफल गर्दा धेरै सांसदले आफनो काम कानुन बनाउने भएकोमा प्रष्ट तर राष्ट्रिय नीति बनाउने सवालमा अस्पष्ट पाएँ),  

सिंगो राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय कृषि नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति निर्माणमा संसद्को निर्णायक भूमिका हुनुपर्नेमा उहाँहरूको संलग्नता ज्यादै न्यून देखियो। सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय नीति बनाउने र त्यही नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन मात्र सांसदहरू सक्रिय रहने अवस्था देखिएको छ। जबसम्म राष्ट्रका प्रमुख नीति बनाउने दायित्व जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को हो भन्ने तथ्य सांसदहरूले स्थापित गर्न सक्दैनन् भने यो अवस्थामा परिवर्तन असम्भव छ।

(ज) मेरो लगभग २०४८ सालदेखिको सांसदहरूसँगको अवलोकनको निष्कर्ष के भने बहुसंख्यकमा आफू ‘माननीय’, ‘विशिष्ठ’,‘ठूलो’, ‘शक्तिशाली’ मानिस भएको अहं मिश्रित भ्रम र कुण्ठाबाट धेरथोर ग्रसित हुने रहेछन्।

राजनीतिकर्मी भएपछि स्वतः सर्वज्ञानी भइहाल्ने मान्यता बोकेको हाम्रो राजनीतिमा अरूका कुरा सुन्ने, स्वस्थ आलोचना स्वीकार्ने संस्कार न्यून रहेको, आफूलाई मन नपर्ने वा आफ्नो पार्टीको धारणाभन्दा अलग अभिव्यक्ति दिने मानिसलाई अर्को पार्टीसँग वा समूहसँग लगेर जोडेर नकारात्मक धारणा बनाउने कारणले पनि संसद् र सांसदहरू प्रभावकारी हुन नसकेका रहेछन्।

सांसद प्रभावकारी बनाउने सम्भाव्य उपाय

निर्वाचन प्रणालीकै कमजोरीका कारण सांसदहरूले निर्वाचन जित्न मतदातासँग विकास निर्माणका वाचा गर्नुपर्ने र निर्वाचित भएपछि ती वाचा पूरा नगरे अर्कोपटक निर्वाचित नहुने हुँदा सांसदहरूको मूल काम (नीति तथा कानुन निर्माण र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने ऐन र नीतिको अनुगमन) भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका परियोजना पार्नमै महत्त्वपूर्ण समय बिताउनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सांसदहरूको उपस्थितिमा स्थानीय सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाई त्यसैलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

सांसदको भूमिका परिमार्जन गरी सांसदहरूबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था हटाई नीति र कानुन बनाउने र सरकारले संसद्ले बनाएका नीति र कानुन कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गरी सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सरकारले विधेयक बनाई सदनमा पेस गरेपछि मात्र सांसदहरूले औपचारिकरूपमा जानकारी पाउने हालको अभ्यासले सांसदको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको छ।

विधेयक पेस गर्ने वर्तमान अभ्यास अन्त्य गरी सरकारले आफूलाई चाहिएका कानुनको आवश्यकता र प्रमुख सरोकारसहित संसद्मा लेखिपठाउने र संसद्बाट कानुन आयोग र आफ्नो कानुनविज्ञ समूह मार्फत संसदीय समितिको अगुवाइमा विधेयकको मस्यौदा बनाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालाहरू बोलाइ सम्बन्धित संसदीय समितिले यसको सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरी विधेयक पूर्ण बनाइ संसद्ले पास गर्ने विधिलाई कानुन बनाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

संविधान बनाउने समयमा संविधान सभाले भित्री बाहिरी स्वार्थ समूहको दबाब थेग्न नसकी संसदीय प्रणालीका अभ्यास र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय अभ्यास (उदाहरणका लागि संसदीय सुनुवाइ) मिसाउँदा हाम्रो प्रणाली ठाउँठाउँमा नमिल्दो भएको छ। सांसदहरूको स्वविवेक प्रयोगलाई दलीय ह्विपद्वारा खुम्च्याउने प्रावधान पनि संरचनागत कमजोरी भएकाले विशेष अवस्थामा बाहेक जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा सदनमा बहस गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसद सचिवालय सुदृढ बनाउने, उनीहरूलाई कार्यालयको व्यवस्था गर्ने र अहिलेको स्वकीय सहयोगीको अभ्यास बन्द गरी आवश्यक विज्ञ कर्मचारी संसद्ले नै उपलब्ध गराउने वा पुलबाट र कानुन आयोगमार्फत सांसदलाई चाहिने विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने, स्रोत र सन्दर्भ सामग्रीका लागि स्रोतयुक्त पुस्तकालय बनाउने, सदनलाई सहयोग पु¥याउन यसअन्तर्गत स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था स्थापना गरी परिचालन गर्न आवश्यक छ।

संसद्बाट कानुन बनाउने प्रक्रियामा सबैभन्दा शक्तिशालीचाहिँ सांसदहरू नभएर बिचौलिया स्वार्थ समूह भएका देखिन्छ। यो यथार्थ स्वीकारेर संसद्ले निहित स्वार्थ समूहले ऐन निर्माण प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

सांसदहरूलाई आवश्यक बौद्धिक सहयोग र तयारीको पनि कमी देखिन्छ। ‘लामो समय पहिला दिएको बिल त हराएछ गाउँबाट भर्खर फर्केको, हेर्न पाएको छैन...’ भन्ने सांसदका प्रतिक्रिया बारम्बार सुनिन्छ। उनीहरूले संसदीय समिति र संसद्मा बोलेको सुन्दा तयारी नपुगेको, विषयको गाम्भीर्यता छिचोल्न नसकेको र दलको मान्यताका कारण आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्न नपाएको बारम्बार देखिन्छ।

यो सवालमा दलहरू र खासगरी संसद्को ध्यान जान आवश्यक छ। कम्तीमा पनि सांसदको स्वकीय सचिव संसद्ले नै छानेर योग्य, क्षमतावान र राजनीतिक–अर्थशास्त्र बुझेका व्यक्ति पठाउन आवश्यक छ। अहिलेसम्म पनि देखिएको कतिपय सांसदहरूमा संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल सशस्त्र द्वन्द्वको धङ्गधङ्गी र लडाकु मानसिकता परिवर्तन आवश्यक छ।

सांसदहरू संसदीय फाँटका कामभन्दा विकास निर्माणका कामका लागि लाग्नुपरेको परिवेशमा संविधान संशोधन गरी सांसदबाट मन्त्री बनाउने अभ्यास रोक्न आवश्यक छ। संसद्माथि सरकारको र निर्वाचित सरकारमाथि कर्मचारी हाबी हुँदा संसद् र सरकार दुवै प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ राजनीतिक दलहरू र संसद्ले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। यो अवस्था परिवर्तन गरी संसद्ले सरकारको कार्यान्वयन अनुगमन र निर्वाचित सरकारले कर्मचारी पर्फमेन्स बेस कन्ट्रयाक्टबाट सञ्चालन गर्ने प्रणाली बनाउन आवश्यक छ।

सांसदरूको मूल जिम्मा नीति निर्माण, कानुन निर्माण र संसद्ले बनाएका नीति र कानुनको सरकारले गरेको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन र पृष्ठपोषण हो भन्ने गहिराइमा गएर आत्मसात गर्न नसक्दा सम्पूर्ण जनता र देशलाई नै प्रभाव पार्ने नीति केही कर्मचारीले तयार गर्ने अभ्यास हाबी हुँदै गइरहेको छ। खासमा विषयगत ठूला नीतिहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि खानेपानी आदि) संसद्का विषयगत समितिमा व्यापक बहस भई मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पृष्ठपोषणका लागि पठाएर त्यसको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी संसद्ले घोषणा गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

जबसम्म दलहरूभित्र लोकतन्त्रीकरण हुँदैन र एउटै व्यक्ति ३० औं वर्ष दलको प्रमुख भइरहन्छ, त्यसको छायाँ सदनमा परिरहन्छ। यस्तो अवस्था हुनुको पछाडि राजनीतिक दल सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभई निर्वाचन कानुनका आधारमा दल सञ्चालन भएको कारणले हो। अहिले देखिएका दलहरूभित्रका बेथितिहरू सम्बोधन हुने गरी नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगलाई नेताहरूले आफ्ना निकट पूर्वकर्मचारी भर्ना गर्ने थलो बनाउने अहिलेको काम अन्त्य गरी विज्ञहरूबाट आयोग सञ्चालन गर्दा पनि अलिकति सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

संसद्ले वार्षिक कार्यक्रम र सदन सुरु हुनुअगावै पूरै अवधिको कार्यतालिका प्रकाशित गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सांसदहरू संसद् बैठकमा अनुपस्थिति हुने काम रोक्न सांसदलाई बैठकमा नबसी हाजिर गरेर हिँडेको दिनको भत्ता नदिने र यस्ता सांसदको हाजिरी सार्वजनिकीकरण गर्दा उनीहरूलाई दबाब परी सुधार्न मद्दत पुग्नेछ।

निष्कर्ष

पात्रहरू पनि उनै, विधि र प्रक्रिया पनि उही, शैली र व्यवहार पनि उस्तै गरेर फरक परिणाम अपेक्षा गर्नै सकिँदैन। अहिले सांसदहरू प्रभावकारी नभएको मूल कारण यही हो। अहिले अपवादलाई छाडेर सदनका बहसहरूको गुणस्तर कमजोर छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको सर्वोच्च थलो संसद्ले आफ्नो गरिमा उजिल्याउन सकेको देखिँदैन। सदनमा जनताका समस्या र राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सवालहरूमा गहिरो र सार्थक बहस भएका छैनन्। संसदीय समितिहरूले विज्ञ र स्रोत व्यक्ति बोलाउँदा पनि आफ्नो कार्यकालमा खासै सुधार नगरेको तर नेता र मन्त्रीको नजिक भएका पूर्वकर्मचारीलाई नै अधिक स्थान दिइँदा पनि नवीन चिन्तन आउनुको सट्टा तिनै विगतका निष्प्रभावी अनुभवले सेकिएका स्वार्थकेन्द्रित सुझाव आउने गरेकाले समितिहरूका काम पनि जीवन्त हुन सकेका छैनन्। यो अभ्यास तत्काल बदल्न आवश्यक छ। यी सबै सुधारका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ।