coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका बेथिति

परिवेश

नेपालमा विगत ५–७ वर्षमा नयाँ सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने होडवाजी नै चल्यो। प्रदेश सरकार, दलका नेता, मन्त्री, सामाजिक अभियन्ता, विज्ञ, व्यापारी, पूर्वकर्मचारी सबैका विश्वविद्यालय खोल्ने परियोजना र प्रस्ताव देखियो। अघिल्लो सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजले खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममै प्रस्ताव गरे। वर्तमान पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले त अझ हौसिएर ३ वटा विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीका लागि विभिन्न समिति नै बनाए। के उनीहरूलाई साँच्चै यो देशमा उच्च शिक्षाको विकास होस् भन्ने उत्कृष्ट चाहनाले नै हो त यस्ता प्रस्ताव गरेको? के यसरी नै हो त विश्वविद्यालय खोल्ने तरिका? नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन? यसरी विश्वविद्यालय खोलिनु कति जायज हुन्छ? यो छोटो आलेखमा यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर केही चर्चा गरिएको छ।

किन खोलिन्छन् सार्वजनिक विश्वविद्यालय?

उत्तर सरल छ, आवश्यकता भएर। कसले तय गर्छ यस्तो आवश्यकता? यसको उत्तर हो अध्ययन, अनुसन्धान, राष्ट्रिय बहस, प्राज्ञिक विश्लेषण र सहमतिका आधारमा जिम्मेवार निकाय अर्थात शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेपछि संसद्ले कानुन बनाएर विश्वविद्यालय खोलिन्छन्। तर के अहिले यसरी प्रस्ताव गरिएका सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया मैले यहाँ उल्लेख गरे जसरी नै सम्पन्न गरिएको छ त? छैन। यदि देशको आवश्यकता छ भने विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने हुन सक्छ। तर स्थापित मान्यताबाट आवश्यकता र औचित्यचाहिँ पुष्टि हुनुपर्छ।

हाल सञ्चालन भइरहेका विश्व विद्यालयको पुनर्संरचना र सुधार गरौँ र त्यहीँबाट नयाँ विश्व विद्यालय हरूले प्रस्ताव गरेका विषयहरू पढाउन थालौँ। त्यति गर्दा पनि यो आवश्यकता पूरा भएन भने मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोलौँ।

नयाँ सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने मूलतः दुई उद्देश्य हुन्छ। पहिलो, देशलाई चाहिएको उपयुक्त आवश्यक जनशक्ति हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूबाट पूरा भएको छैन र अब उनीहरूको स्तर वृद्धि गरेर पनि त्यो आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने भएमा। दोस्रो, हर्वाड, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयहरूले जस्तो संसारकै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने र यसबाट विश्वविद्यालय र देशले नाम र दाम कमाउने। यी दुवै उद्देश्यलाई एकीकृत गरी विश्वविद्यालय खोल्नु त अझ राम्रो भैहाल्यो। के अहिले प्रस्ताव गरिएका दर्जनको हाराहारीका सार्वजनिक विश्वविद्यालय यिनै उद्देश्यका साथ खोल्न लागिएको हो त? यस्तो देखिँदैन। यदि कसैले हो भन्छ भने अनुसन्धानको परिणाम र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ।  

के अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरी यिनीहरूको क्षमता विकास गरी तिनीहरूबाटै यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न? सकिँदैन भन्ने कुन अनुसन्धानले देखाएको छ? सकिन्छ भने नागरिकले तिरेको करबाट राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ हुने गरी किन थप दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने संरचना आवश्यक परेको हो?

केही अपवादलाई छाडेर यी प्रस्ताव आउनुका पछाडि गहिरो आर्थिक र अरू निहित स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ। नत्र यसरी विश्वविद्यालय प्रस्ताव गर्नुअगाडि बृहत् अध्ययन गराइ आवश्यकताको पहिचान र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दाका समग्र सम्भाव्य सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको मिहीन विश्लेषण गरिने थियो र त्यसमाथि सार्वजानिक बहस हुने थियो।

कसरी स्थापना हुन्छन् सार्वजनिक विश्वविद्यालय?

सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेको राष्ट्रलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्नु पनि हो। यसको सही सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ र ठूला पूर्वाधारहरू पनि चाहिन्छ। हुन त यो पूर्वाधारको सवालमा अब भौतिक संरचनाका कुरा नगरौँ, एउटा मोबाइल फोन भए पुग्छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ तर विश्वविद्यालयको पूर्वाधारको सवालमा म यस्तो तर्कमा विश्वास गर्दिन।  

एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेको त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति, प्राज्ञिक जनशक्ति, पढ्ने विद्यार्थी, व्यापक स्रोत, अनुसन्धान व्यवस्था आदि अपरिहार्य पूर्वसर्त हुन। यी पूर्वसर्तहरूमा स्पष्ट नभै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुहँुदैन। अहिलेको प्रतिस्पर्धी समयमा विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु र दिगोपना सुनिश्चित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक र चुनौतीपूर्ण छ। के अहिले प्रस्ताव गरिएका विश्वविद्यालयहरूले माथि उल्लिखित सर्त पूरा गर्न सक्छन्?

नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्नु भन्दा पहिला बहुविधाको एकीकृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले माथि उल्लिखित क्षेत्रहरू र अझ नेपालका लागि आउँदो ५–७ दशकका लागि कति, कस्तोखालको जनशक्ति चाहिने हो, त्यो जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ कि हँुदैन, भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास, पुनर्संरचना गरेरै त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, विश्वका अरू देशहरूबाट त्यो प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू आउने कतिको सम्भावना छ र उनीहरू ल्याउन के के गर्नुपर्दछ भन्नेलगायत आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षसहितको समग्र अध्ययन गरी यसको परिणामबारे जनस्तरमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, सरकारमा, सदनमा र सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी निकालिएको निचोडको आधारमा मात्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ।  

हाल भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्दा हुँदैन?

अहिले खोल्ने भनेका विश्वविद्यालयहरूका प्रस्तावकहरूले पहिले त अघिल्लो खण्डमा उल्लेख भएअनुसारको अध्ययन गर्नु÷गराउनुपर्छ। यसको पहिलो चरण नै के हाल भइरहेका १४–१५ वटा विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिबाट अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्नको प्रष्ट उत्तर आउनुपर्छ।  

यो सवालमा म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको सन्दर्भमा एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। यसको निचोड के छ भने नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा पहिला हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने, सुधार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, गुणस्तर अभिवृद्धि गरी ठूला विश्वविद्यालयहरूलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने आकारमा लैजाने र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरी नयाँ विश्वविद्यालयले प्रस्ताव गरेका अध्ययनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ।  

साथै त्रिभुवनविश्वविद्यालयलाई संघीयकरणसहितको पुनर्संरचना गरेरै पनि अहिले प्रस्ताव गरिएका विश्वविद्यालयहरूले गराउने पठनपाठन गर्न सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जुन जुन प्रदेशमा क्याम्पसहरू छन् त्यही त्यही प्रदेशमा ती क्याम्पसहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी प्रत्येक प्रदेशमा ती क्याम्पसहरू एकीकृत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गण्डकी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोसी आदि नामकरण गरी प्रदेश विश्वविद्यालय खडा गरेर पनि उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। साथै विगतमा क्षेत्रीय अवधारणामा खुलेर सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेशमा लगी तिनीहरूबाट त्यहाँको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। यति गर्दा पनि नभए मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्दछ।

किन यसरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिरहेका छन्?

उत्तर सिधा र प्रष्ट छ, निर्णयकर्ताहरूका नजिकका मानिस, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन, ठेक्कापट्टा र अन्य तरिकाबाट स्रोत दोहन गर्न, निहित स्वार्थ पूरा गर्न यसरी विनाअध्ययन, विनाआधार विश्वविद्यालय खोल्न हतार गरिएको छ। नेपाल विश्वविद्यालयले मात्र यस सम्बन्धमा लामो बहस, छलफल र विश्लेषण गरेको देखिन्छ। त्योबाहेक अहिले चर्चामा रहेका विश्वविद्यालय खोल्ने भनिएका सवालमा न अध्ययन अनुसन्धान भएको छ न राष्ट्रिय बहस नै भएको छ। यसको संरचनागत कारणचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको विश्वविद्यालयसम्बन्धी कमजोर÷गलत बुझाइ, शिक्षा मन्त्रालयको अक्षमता र स्वार्थी समूहको प्रभाव नै हो।  

मैले विश्वविद्यालय खोल्नुहुँदैन भनेको हैन। तर हाल सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र सुधार गरौँ र त्यहीँबाट नयाँ विश्वविद्यालयहरूले प्रस्ताव गरेका विषयहरू पढाउन थालौँ। त्यति गर्दा पनि यो आवश्यकता पूरा भएन भने मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोलौँ भनेको हो। 

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८० ००:५१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App