सन् २०२४ सेप्टेम्बर २१ मा श्रीलंकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सन् १९७१ र १९८७–८९ मा दुईपटक राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको जनथाभी मुक्ति पेरामुना (जेभिपी) ले अरू वामपन्थी, समाजवादी साना समूहहरूलाई समेत एकीकृत गरी बनाएको नेसनल पिपुल्स पावर (एनपिपी)ले अनुराकुमारा दिसानायकेको नेतृत्वमा अत्याधिक बहुमत (२२५ सिटमध्ये  १५९ सिट अर्थात् ६१.५६ प्रतिशत) ल्याई सत्तारोहण गर्‍यो। अघिल्लो निर्वाचनमा महिन्दा राजापाक्षको दल एसएलपिपीले १४५ सिट ल्याउँदा यो दलले केवल तीन सिट अर्थात् ३.८४ प्रतिशत मात्र जितेको थियो।

भूगोलमा नेपालभन्दा सानो ६५,६१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो देशमा दुई करोड २२ लाख जति जनसंख्या (सन् २०२३) छ। यहाँ सिंहाली, तामिल र अंग्रेजी भाषा बोलिन्छ। यो देशमा ७४.९ प्रतिशत जनता सिंहाली र बाँकी जनजाति छन् भने ७० प्रतिशत जनता बुद्ध धर्म, १२.६ प्रतिशत हिन्दु, ५.७ प्रतिशत जनता मुस्लिम र ८.९ प्रतिशत इसाई  (सन् २०१२ ) मान्छन्। यो हिन्द महासागरको सुन्दर टापु मुलुक हो जो सन् १९६० को दशकमा सिंगापुरको समेत आर्थिक विकास समृद्धिको ‘रोल मोडल’ थियो।

दुर्भाग्य राजनीतिक जातीय–धार्मिक द्वन्द्वको चपेटामा परेपछि यो देशको अवस्था निकै खस्कँदै गयो। अल्पसंख्यक तमिलमाथि बहुसंख्यक सिंहालीले गहिरो भेदभावपूर्वक व्यवहार गरे। सिंहाली मात्र कामकाजको भाषा, विश्वविद्यालय र सरकारी जागिरमा सिंहालीहरूले मात्र पूर्ण प्राथमिकता पाउने प्रावधान गरेपछि तमिलहरूले यसका विरुद्धमा लिबरेसन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे) भन्ने लडाकु संगठन नै स्थापना गरी राज्यको ज्यादतिविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेपछि यो देशको अवस्था खस्कँदै गयो।

राजापाक्षले लिट्टेलाई ध्वस्त पारी एकछत्र राज्य कब्जा गरेर आफ्नो भाइलाई राष्ट्रपति बनाउँदासम्म पनि देशमा शान्ति स्थापना गरेको भनेर जनताले राजपाक्ष जहाँनिया शासन स्वीकारेकै थिए। तर यो जहाँनिया शासनले देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार व्याप्त बनाइ अर्थतन्त्र डावाडोल बनाएपछि भने जनताले राष्ट्रपति भवन नै कब्जा गरी राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षलाई १३ जुलाई २०२२ मा देश छाडी भाग्न बाध्य बनाएका थिए।

यसको मूल कारण थियो– राजपाक्ष परिवारले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका महत्त्वपूर्ण पद कब्जा गरी देश नै तहसनहस हुनेगरी भ्रष्टाचार गर्नु। राजपाक्ष शासन अन्त्य भएपछिको आन्तरिक व्यवस्थाले पनि स्थिति सुधार्न सकेको थिएन।

जनतामा व्यापक निरासा छाएको थियो र उनीहरू वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको पृष्ठभूमिमा एनपिपीले आफू वैकल्पिक शक्ति भएको दाबी गर्दै  निर्वाचनमा सहभागी भइ सर्वाधिक मतले विजयीसमेत भयो। जम्मा ११३ सिटले बहुमत पुग्नेमा ऊ १५९ सिट ल्याउन सफल भएको थियो।

सधैँ स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा लगातार भ्रष्टाचार र बेथितिको चर्को आलोचना र रूपान्तरणको पक्षमा आवाज उठाउँदै नागरिक सरोकार सम्बोधनको प्रतिबद्धता जनाएका कारण जनताले एनपिपीलाई वैकल्पिक शासकका रूपमा त उभ्याए तर निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धता र वाचा पूरा गर्न भने उनीहरूले अहिले कैयौँ व्यवधान र चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहेको छ।

अध्येताहरूका लागि द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्न यो पनि रुवान्डा जत्तिकै आकर्षक देश हो। त्यसैले सन् २००३ देखि द्वन्द्व अध्ययनकै सिलसिलामा म पनि यो देशमा लगातार आइरहेको छु।

श्रीलंकाको निर्वाचनपछि उदाएको वाम पृष्ठभूमिको एनपिपी र शासन सञ्चालनमा यसले सामना गरेका र सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूबारे द्वन्द्वोत्तर राज्य निर्माणको खाकाबाट अध्ययन गर्न अहिले म कोलम्बो, बाटिकोलावा, दामुल्लालगायत विभिन्न सहर, नगरपालिका र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, विद्यार्थी, पत्रकारसँग छलफल गरिरहेको छु। यही अध्ययनको निचोडका रूपमा निम्न चुनौती यहाँ प्रस्तुत गरेको छु:

कर्मचारीको असहयोग

अहिले पनि कर्मचारीमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षको प्रभाव अत्याधिक रहेकाले रणनीतिकरूपमै उनीहरूले राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायकेको यो सरकारलाई असफल बनाउन राज्यले दिनुपर्ने सेवा नदिने, निष्क्रिय रहने, सेवा प्रवाहसम्बन्धी उपकरण र मेसिनहरू नियतबस बिगार्ने, बिग्रियो भनेर पन्छने अनि यसको दोष नयाँ सरकारलाई दिने गरेकोबारे विभिन्न स्थानमा कुराकानीमा थाहा भयो।

विगतमा एनपिपी सधैँ थोरै सिटसहित विपक्षीमा मात्र रहेकाले यो स्तरको बहुमत ल्याई सरकार बनाउला भन्ने कर्मचारीले पनि आंकलन गरेका रहेनछन्। तर एकाएक यो दल सत्तामा आएपछि सरकारले घोषणा गरेका सुधारका योजनाहरूले हालको कर्मचारी संयन्त्रलाई फाइदा नपुग्ने बरु केही सुविधा काटिने भएकाले उनीहरूले यो सरकार असफल बनाउने तरिकाले काम गरिरहेछन्।

एक प्राध्यापकले भने– श्रीलंकाको कर्मचारीतन्त्रले गर्ने भनेकै गैरकानुनी काम कानुनी तरिकाले मिलाई सम्पन्न गरेर फाइदा लिने हो। अपवादबाहेक यिनीहरूले नागरिकको पक्षमा खासै काम गर्दैनन्।

प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चुनौती

निष्कलंक छविका राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायकेले प्रधानमन्त्रीमा डा.हरिनीआमारा सुरिया र मन्त्रीहरूमा पनि मिलेसम्म मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू, जस्तै– ऊर्जा मन्त्रालयमा इन्जिनियर, आठ जनाभन्दा बढी विद्यावारिधि गरेका र प्राध्यापकहरू मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरी राम्रो सन्देश दिए। तर, राजनीतिक जीवनभर विपक्षमा रही सरकारको आलोचना गरेको र गत निर्वाचनमा जनतासँग गरेका सुधारका प्रतिबद्धता यही कर्मचारी संयन्त्रमार्फत पूरा गर्न भने यो सरकारलाई निकै ठूलो चुनौती रहेछ।

विगत तीन वर्षदेखि स्थानीय सरकार नभई कर्मचारीले चलाउनुपरेको र यही अप्रिलमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा एनपिपीको अवस्था र आगामी वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माणले पनि यो सरकार कति लामो समय टिक्ने हो भन्ने तय हुने आंकलन श्रीलंकन विश्लेषकहरूको रहेछ।

राष्ट्रपतिले प्रशासनिक खर्च कम गर्न आफूलगायत मन्त्रीहरूको सुरक्षा र अरू सुविधामा कटौती, मितव्ययी राज्य सञ्चालनको मान्यता कार्यान्वयन, न्यून वेतनवालाको वेतन वृद्धि, गरिबलक्षित साना सुधारहरू त थालनी गरिसकेका  रहेछन्। ठूला सुधार भने आगामी बजेटबाट ल्याउने सरकारको भनाइ रहेछ।

ऊर्जा, वित्त व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रहरूको राज्यले नेतृत्व गर्ने र बाँकी आर्थिक विकासका अरू क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रलाई छाड्ने नीति लिएको यो सरकारलार्ई आफैँले निर्वाचनमा वाचा गरेका प्रतिबद्धता भारी पर्न सक्ने अनुमान गरिँदो रहेछ।

भूराजनीतिक चाख र चाप

दक्षिण एसियामा अहिले देखिएको भूराजनीतिक चाप परेको प्रमुख देशहरूमध्ये श्रीलंका पनि हो। चीनले बनाइदिएको हाम्बानटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह, महिन्दा राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, कोलम्बो पोर्ट सिटी, क्रिकेट स्टेडियम जस्ता ठूला परियोजना विवादित भए भने कतिलाई पुनः चीनले नै लामो समयका लागि भाडामा लिई सञ्चालन गर्न लागेको छ जुन भारतका लागि रणनीतिक चासोको विषय भएको छ।

अहिलेसम्म भारत र चीनले नयाँ सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेका देखिए पनि हालै दिसानायके चीन गर्ई केही विकास योजनाबारे सम्झौता गरेपछि भारत झस्किएको रहेछ । कोलम्बोमा रहेका भारतीय राजदूतले विपक्षी दलहरूसँग व्यापक छलफल गरी दिसानायकेलाई खबरदारीको सन्देश दिन खोजेका रहेछन्।

यो सरकार वैचारिकरूपमा वामझुकाव भएको र पुँजीवादी प्रणालीको आलोचक भएकाले कतिपय क्रियाकलाप पुँजीवादी मान्यताविपरित हुँदा अमेरिका र युरोपले पनि अहिलेसम्म खुलेर सहयोग गर्लान् भन्नेमा पनि शंका नै व्यापक रहेछ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री भिजिया हेराथले र राष्ट्रपति आफैँले कसरी यी दुई देशबीच सन्तुलन मिलाउलान् ? हेर्न बाँकी नै छ।

वैचारिक धरातल

वाम पृष्ठभूमिको जनथाभी मुक्ति पेरोमुनाका सदस्यहरूले अरू परिवर्तनकारी र समाजवादी साना दलहरूसँग मिली बनाएको राष्ट्रिय पिपुल्स पावर पार्टीले समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित नवउदारवादी र पुरातन समाजवादी अवधारणाका सबल पक्षहरू संश्लेषण गरी तयार गरेको यो सरकारको आर्थिक विकासको मोडल कति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुने हो  थाहा छैन। अति (पूर्ण) निजीकरणको विरोधमा रहेको यो दलले ऊर्जा, मुद्रा बजार र राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र सक्रिय रही अरू मुनाफा क्षेत्रहरूमा संलग्न नहुने र  निजी क्षेत्रलाई दिने आर्थिक विकासको ढाँचा तयार गरेको रहेछ। यो ढाँचामा केही वैचारिक अस्पष्टता पनि भएकाले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

निष्कर्ष

श्रीलंकाको अहिलेको अत्यधिक बहुमतको सरकारलाई आर्थिक विकासमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । तर, सरकारको अहिलेको मूल चुनौती भनेको भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै जनअपेक्षा पूरा गर्ने नै हो।