५ वैशाख २०८१ बुधबार
अन्तर्राष्ट्रिय

आम नरसंहारको २९ वर्ष: रुवान्डामा चमत्कार

विश्व

यही २०८० जेठ महिनामा रुवान्डाका पाँचै प्रदेशको भ्रमण गरी सरकारी अधिकारी, विषय विज्ञ, सहकारीका सदस्यहरू, अगुवा कृषक, बैंकर, योजना विद्, पर्यटन व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, सर्वसाधारण, सवारी चालक, केन्द्रीय मन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, विदेशी विज्ञहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग २९ वर्षअगाडि यत्रो आम नरसंहारले क्षतविक्षत भएको रुवान्डाले कसरी यस्तो विचित्र विकास गर्‍यो भन्ने प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित रही छलफल गरेका थियाैं। यो अवधिमा हामीले प्राप्त गरेका जानकारी, विगतदेखिको यो देशका बारेमा गरेको अध्ययन र सम्बन्धित दस्तावेजहरूको समीक्षा गरी यो लेख तयार पारेका छौं। आशा छ यो लेखले नेपालको विकास बहसमा सान्दर्भिक योगदान दिनेछ।

परिवेश

पूर्वी अफ्रिकामा अवस्थित भूपरिवेष्ठित र नेपालभन्दा ५.६ गुणा सानो देश (क्षेत्रफल २६,३३८ वर्ग किमी) अहिले अफ्रिकाकै प्रभावशाली बनेको छ। सन् २०२१ मा यो देशको कुल जनसंख्या १,३४,६१,८८८ रहेको छ। यसको बुरुन्डीसँग २९० किमी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कंगोसँग २१७ किमी, तान्जानियासँग २१७ किमी र युगान्डासँग १६९ किमी सीमा जोडिएको छ।

अहिले रुवान्डामा नियमको पालना नगर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। गाडी चालकले ट्राफिक नियम अक्षरशः पालना गर्नेदेखि मन्त्रीलगायत सबै जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्न सधैं प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कानुनप्रति पूरा भरोसा पनि छ र डर पनि देखिन्छ। सबै मानिस अनुशासित, कम बोल्ने र बढी औपचारिक छन्।

हजाराै पहाडहरूको देश भनेर चिनिने रुवान्डाको भूबनोट हजारौं साना साना हरिया थुम्का पहाडहरूले बनेको छ र यो अति मनमोहक छ। यो देशको सबैभन्दा होचो उचाइ समुद्र सतहबाट ९५ मिटर छ भने सबैभन्दा बढी ४५०० मिटर रहेको छ। रुवान्डाको विगतका दशकदेखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको तथ्य रुवान्डा विकास बोर्डले उल्लेख गरेको छ भने २०२१ मा यो १०.९ प्रतिशत छ। सन् २०२४ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आयदर १३०२ डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गरेको (२०१८ मा ७८७ डलर) यो देशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रले ४८ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रले २९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रले १.६ प्रतिशत र बाँकी ७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रको योगदान गरेको छ।

विश्व बैंकको डोइङ बिजिनेस प्रतिवेदनले यो देशलाई लगानी वातावरणमा माथिल्लो स्तरको सुधारकका रूपमा चित्रित गरेको छ। किन्या–रुवान्डा यो देशको अफिसियल भाषा हो र ९३.२ प्रतिशत जनताले यो भाषा बोल्छन्। यहाँ बोलिने अन्य भाषामा अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्वाहेली लगायत छन्। यो देशमा हुतु, तुत्सी र टावा जातिका मानिसहरू बस्छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो देशले आम नरसंहार भएका २९ वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यका निकायहरूको प्रभावकारिता, राजनीतिमा महिला सहभागिता, विकास साझेदारहरूको कार्यशैलीमा ल्याएको परिवर्तन (आफूखुसी होइन, सरकारको लक्ष्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध भई कार्यान्वयन) जस्ता क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति गरेको छ। यसका कारणहरू के हुन् त, किन र कसरी यो सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ।

उपनिवेशवादीहरूले गिजोलेको परिणाम:आम नरसंहार

सन् १८४८ मा बर्लिन सम्मेलनले रुवान्डालाई जर्मन इस्ट अफ्रिकाका रूपमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसबेलादेखि यो देश जर्मन साम्राज्यको उपनिवेश बन्यो र यो देशमा रहेको बहुसंख्यक हुतुद्वारा जर्मन चाहनाअनुरूप राजाद्वारा शासन गर्ने परिपाटी बन्यो। पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले रुवान्डामाथिको नियन्त्रण गुमाई बेल्जियमको उपनिवेशमा पुग्यो।

सन् १९३० को दशकमा बेल्जियमले रुवान्डाका जनतालाई हुतु (८४ प्रतिशत), तुत्सी (१५ प्रतिशत) र तावा (१ प्रतिशत) मा वर्गीकरण गरी इथ्निसिटी र रेसका आधारमा परिपत्र जारी गरेपछि यो जातीय विभाजन गहिरो बन्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तुत्सी शासित हुतुप्रति विद्रोहको भावना बढ्यो।

सन् १८४८ मा बर्लिन सम्मेलनले रुवान्डालाई जर्मन इस्ट अफ्रिकाका रूपमा राख्ने निर्णय ग¥यो। त्यसबेलादेखि यो देश जर्मन साम्राज्यको उपनिवेश बन्यो र यो देशमा रहेको बहुसंख्यक हुतुद्वारा जर्मन चाहनाअनुरूप राजाद्वारा शासन गर्ने परिपाटी बन्यो।

जब १९५० को दशकमा उपनिवेश विरोधी आन्दोलन विश्वभर फैलिँदा यसको प्रभाव रुवान्डामा पनि पर्‍यो। बहुसंख्यक हुतुमाथि अल्पसंख्यक तुत्सी समुदायको शासन विरुद्ध बहुसंख्यक हुतुहरू संगठित हुन थाले। बेल्जियमले तुत्सी चिफहरू हटाई हुतु नियुक्ति गरेपछि तनाव बढ्यो। यही नै द्वन्द्वको आधार बन्यो। यसलाई क्याथोलिक मिसनरीले मलजल गर्‍यो। परिणामत १९५९ नोभेम्बरमा हुतुले आक्रमण गरी थुप्रै तत्सीहरूको हत्या गरे। सन् १९६२ मा त राजा हटाई रुवान्डामा हुतुको शासित गणतन्त्र स्थापना भयो।

अब अल्पसंख्यक तुत्सीहरू बुरुन्डी, युगान्डा, तान्जानिया, कंगोमा निर्वासित भई त्यही सशस्त्र समूह खडा गरी हुतु विरुद्ध द्वन्द्वको तयारी गरे। धेरै उतार चढावबीच १९९० को अक्टोबरमा युगान्डामा रहेको तुत्सीहरूले ४ हजार संख्याको रुवान्डा पेट्रोटिक फ्रन्ट  (पिआरएफ) विद्रोही फौज बनाई हुतु शासन विरुद्ध लड्न थाले। यो लडार्इंमा पिआरएफको प्रमुख नेता मारिएपछि वर्तमान राष्ट्रपति पाउल कागामे (पिआरएफका तत्कालीन उपप्रमुख) ले विद्रोहको नेतृत्व लिई रुवान्डा सरकारमाथि सशक्त आक्रमण जारी राखे भने उता बहुसंख्यक हुतुले पनि तुत्सीसँग लड्न थाले।

अन्ततः तान्जानियाको अरूसामा वार्ता भई १९९३ मा शान्ति सम्झौता भयो तर यो सम्झौताको पूर्ण पालना भएन र हुतुले तुत्सीलाई खतरा दुस्मन भनी आक्रमण जारी राखे। हुतु शासकहरूले छुट्टै रेडियो स्टेसन खोली तुत्सीको विरोधमा वातावरण बनाइरहेका थिए।

जब ६ अप्रिल १९९४ मा तत्कालीन रुवान्डाका हुतु राष्ट्रपति जुभेनल हाव्यायरीमाना र बुरुन्डीको हुतु राष्ट्रपति साइप्रिन न्यारारयामिरा चडेको प्लेन किगाली अवतरण गर्ने बेलामा रकेट हानेर खसालियो र प्लेनमा भएका सबै मरे। हुतु शासकले यसको दोष तुत्सीलाई लगाई देशैभरका तुत्सीमाथि बर्बर आक्रमण सुरु गरे। ७ अप्रिल १९९४ देखि हुतु सेना, प्रहरी, मिलिसियाको नेतृत्वमा सर्वसाधारण तुत्सीमाथि आम नरसंहार सुरु भयो।

पहिलो बेल्जियमहरूले जातीय विभाजन गरी बनाइदिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र (जसमा ३ जात प्रस्ट छुट्याइएको थियो) हेरी हुतुहरूले तुत्सी भन्ने देख्नासाथ हत्या गरिहाले। भाला, खुँडा, धारिलो हतियारको प्रहार गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी सबैको हत्या गरियो। त्यहाँ रहेका फ्रेन्च र संयुक्त राष्ट्र संघको सेनाले यो नरसंहार रोक्न चासो राखेन तर पछि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको गल्ती स्विकारेको थियो।

अन्ततः तान्जानियाको अरूसामा वार्ता भई १९९३ मा शान्ति सम्झौता भयो तर यो सम्झौताको पूर्ण पालना भएन र हुतुले तुत्सीलाई खतरा दुस्मन भनी आक्रमण जारी राखे।

रुवान्डामा ७ अप्रिलदेखि १५ जुलाई १९९४ बीचमा त्यतिबेलाको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या र त्यसमा पनि अधिकांश तुत्सी मारिए। तुत्सीलाई कक्रोच (साङ्ला) नामकरण गरी सरकारी रेडियोबाटै सबै कक्रोच सिद्धाउनुपर्ने प्रचार गरियो। गाउँमा स्थानीय सरकारकै आदेशमा तुत्सीहरू मारिए, बलात्कार र अंगभंग भए। गाउँमा आफ्नै समुदायका हुतुहरूले तुत्सीसँग विवाह गरेका छोराबुहारी, छोरी, नाति नातिनी, श्रीमतीको समेत क्रूरतापूर्वक हत्या गरे।

देशैभरिका गाउँहरूमा लास गन्हाएर दुर्गन्धित भयो। कति मारिए, को को मारिए, केही लेखाजोखा भएन। त्यतिबेला तर यो आम नरसंहारमा देशका ७५ प्रतिशत तुत्सी जातिका मानिस मारिएका थिए भने हत्या गर्ने तुत्सीसहित २० लाख मानिस देश छोडेर बाहिर गए। अरू १० लाख विस्थापित भए, ७५ हजार बालबालिकाले बाबु आमा दुवै गुमाए। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य विदेशी संस्थाहरू यो नरसंहार रोक्नमा पूर्ण असफल रहे।

यता आम नरसंहार सुरु भएपछि युगान्डामा रहेको पिआरएफले विस्तारै रुहंगेरी, बायुम्बा, किंबुङ्गो र किगालीमा आक्रमण गरी नरसंहार रोक्न लाग्यो। यो बर्बरतालाई रुवान्डा सरकारले अहिले किगाली र देशभरका धेरै हत्या भएको ठाउँमा जिनोसाइड (नरसंहार) मेमोरियल बनाएर स्मृति राखेको छ भने प्रत्येक वर्षको अप्रिलदेखि जुलाईसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी यसको सम्झना गरिन्छ।

विद्रोहीको राज्य कब्जा र पाउल कागामेको उदय

४ जुलाई १९९४ मा किगाली र १८ जुलाईमा देश पिआरएफ (विद्रोही) ले कब्जा गरेपछि आम नरसंहार रोकियो। तत्कालीन विद्रोही सेना प्रमुख पाउल कागामेले चाहेका भए धेरै मानिस मारिनबाट जोगाउन सक्थ्यो तर उनीहरू देश कब्जा गर्नतिर लागे भन्ने आलोचना पनि भए तर यस्तो आलोचनाको बाबजुद त्यहाँ दुवै पक्षबाट राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गरी हुतु पक्षीय पास्टेउर विजिमुंगु राष्ट्रपति र विद्रोही पक्षका सेना प्रमुख पाउल कागामे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भई सरकार चलाउने निर्णय भयो। तर, यो सहमतीय सरकार टिकेन।

यो सरकार २००० मा भङ्ग भई मार्चमा पाउल कागामे राष्ट्रपति बने र यसलाई वैधानिकता दिन उनले २००३ मा जनमत संग्रह गराए। ९५ प्रतिशत मत पाएर उनी वैधानिक राष्ट्रपति बने। सन् २०१० र २०१७ मा गरी ३ पटक राष्ट्रपति भई अहिलेसम्म २३ वर्ष शासन गरिरहेका छन्।

४ जुलाई १९९४ मा किगाली र १८ जुलाईमा देश पिआरएफ (विद्रोही) ले कब्जा गरेपछि आम नरसंहार रोकियो।

पाउल कागामेलाई खास गरी केही पश्चिमाहरूले तानाशाह भनेर चित्रण गरे पनि देशभित्र उनको छवि भ्रष्टाचारका कडा विरोधी, जनताको भलाइमा काम गर्ने, दुरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति भएका, इमानदार र देशको संकट मोचक भन्ने छ। उनले आम नरसंहारले ध्वस्त भएको देशलाई भावनात्मक एकतामा मात्र जोडेका रहेनछन्, आर्थिक समृद्धि, नागरिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र ज्यादै खुला अर्थ नीति अंगीकार गरी शून्यबाट २३ वर्षको उनको कार्यकालमा देशलाई अफ्रिकाकै उत्कृष्ट देश बनाएका रहेछन्। यो सब कसरी सम्भव छ त भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। यसको छोटो उत्तर चाहिँ उनको निष्कलंक व्यक्तित्व, बृहत् दृष्टिकोण, देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता र विधिको शासन रहेछ। यसैबारेमा तल्लो खण्डमा केही चर्चा गरिन्छ।

रुवान्डाको चामत्कारिक प्रगति कसरी सम्भव भयो?

राष्ट्रपति पाउल कागामेले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावका लागि जुनसुकै कडा कदम चाल्न सक्ने नीतिगत र कानुनी खाका मात्र ल्याएनन्, जनता, विकास सहायता निकाय र अफ्रिकी छिमेकीलाई पनि यस बारेमा आश्वस्त पारे, गोलबन्द गरे र सबैलाई एकीकृत परिचालन गरे।

उनले सबैभन्दा पहिले राष्ट्र पुनर्निर्माणका लागि भिजन २०२० ल्याए। अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति र कार्यक्रम एवम् कार्य योजना ल्याए। मन्त्रालय, विभाग र अन्य आवश्यक संरचनाहरू त्यही प्रायोजनका लागि निर्माण र सञ्चालन गरे। तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र विदेशीले लगानी गर्न पाउने, विकास सहायता केन्द्रित हुनुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गराए। यसबाहेक निम्न प्रावधान रुवान्डाको विकासमा महत्वपूर्ण छन्:

(क) जनशक्ति विकास र युवालाई प्राथमिकता 

देशको विकासमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको देशलाई माया गर्ने प्रतिबद्ध नागरिक आवश्यक पर्ने मान्यताअनुसार उनले थुप्रै युवालाई उच्च शिक्षा हासिल गराई सरकारी संयन्त्रका महŒवपूर्ण पदहरू (मन्त्री, उपमन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, निर्देशक आदि) मा जिम्मेवारी दिए। अहिले रुवान्डाको सरकारी संयन्त्रमा अधिकांश उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको नेतृत्व छ।

(ख) अनुशासन र कानुनी शासनको पालना

अहिले रुवान्डामा नियमको पालना नगर्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। गाडी चालकले ट्राफिक नियम अक्षरशः पालनादेखि मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्न सधैं प्रतिबद्ध र कानुनप्रति पूरा भरोसा भएको र डराएको देखिन्छ। सबै मानिस अनुशासित, कम बोल्ने, बढी औपचारिक छन्। उनीहरूले कहिल्यै नियम तोडेको देखिँदैन।

(ग) स्वच्छ, इमान्दार र प्रतिबद्ध छवि

पाउल कागामेलाई केही व्यक्तिले निरंकुश, २३ वर्षसम्म सत्तामा बसिरहेको भनेर आलोचना गरे पनि उनका काम, आम रुवान्डाली जनताको भनाइ र २९ वर्षअघि मात्र देश नै ध्वस्त हुने गरी भएको नरसंहारबाट आज यो अवस्थामा देशलाई पुर्‍याएको परिणामले यो आलोचनालाई सही देखाउँदैन।

उनको आचरण, व्यवहार, दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र अठोटलाई आजसम्म कसैले प्रश्न उठाउन सकेको पाइएन। उनले पहिला ल्याएको भिजन २०२० र अहिले ल्याएको भिजन २०५० तथा उनले स्थापना गरेको जनता केन्द्रित सुशासनमुखी राज्य संयन्त्र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अक्षरशः पालना, दक्ष, प्रतिबद्ध र विद्वान् युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिने शैली, विभिन्न तहमा मासिक समीक्षा बैठक र त्यसबाट सुधार्नुपर्ने देखिए तत्काल सुधार, इमहिगो (अर्थात् कार्यसम्पादन करार) कानुनी शासनको पालनाजस्ता कारणले नै आज यो आम नरसंहारले ध्वस्त देशले २९ वर्षभित्र यति ठुलो प्रगति गरेको रहेछ।

(घ) कार्यसम्पादन करार सम्झौता (इमहिगो)

यो देशमा परम्परादेखि समाजका अगुवा चिफहरूले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादन गर्ने जवाफदेहिताको संस्कृति अवधारणालाई इमहिगो भनिन्छ। यो रुवान्डा सरकारले वर्तमानमा सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूले राज्यको भिजन दस्तावेजले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकता सम्बोधन हुने गरी आफ्नो वार्षिक लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्ययोजना तयार गरी त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गरिने सम्झौता हो, जुन आफूभन्दा माथिल्ला अधिकारीसँग गरिन्छ र यसैको प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा व्यक्तिको मूल्यांकन गरी उसैलाई निरन्तरता दिने, सुधार्ने मौका दिने वा जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय (कानुनी प्रावधान नै यही अनुरूप बनाएको) गरिन्छ।

यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँप्रमुखसम्म सबै राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी र विकास कार्यकर्तासमेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत र दत्तचित्त रहन्छन्। जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि यो इमहिगो अत्यन्तै प्रभावकारी र लोकप्रिय छ। मन्त्रीहरू र अरू सबैको ३–३ महिनामा गरिने मूल्यांकन पनि यसै आधारमा गरिन्छ।

(ङ) समन्वय

राष्ट्रिय भिजन दस्तावेज, रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, विभागीय मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्म सम्बन्धित मन्त्रालय (कार्यालयको सरकारी अधिकारीको अध्यक्षता र विकास साझेदार संस्थाहरू (युरोपेली आयोग, अमेरिकी सहयोग नियोगलगायत दर्जनौं) मध्येबाट पालैपालो सहअध्यक्षता गर्ने गरी मासिक समीक्षा बैठक गरी कुनै पनि सानो मात्र योजना कार्यान्वयनमा अवरोध भए यही संयन्त्रले तत्काल समाधान गरिहाल्ने कारणले त्यहाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिँदैन।

हामीले कृषि मन्त्रालय, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार युवा कृषि अर्थशास्त्री डा. इरिकलाई यस्तोमा कानुनी अड्चन आए के गर्नेभन्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल लेखेर सम्बन्धित संस्थामार्फत संसद्मा पठाउने र उनीहरूले छुट्टै कानुन बनाइदिन्छन्। यता अवरोध फुकाएर कामचाँहि गर्दै गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेर।’

यो भनाइबाट देखिन्छ–राष्ट्रिय मुद्दा र विकासका काममा संसद्, सरकार र दातृ निकाय सधैं सँगै रहने रहेछन् र आफ्नो दायित्व इमान्दारिताका साथ र पूरक भएर गर्ने रहेछन्।

(च) युवा शक्ति विकास र उनीहरूलाई जिम्मेवारी

रुवान्डाका अधिकांश मन्त्रालय, बोर्ड, कार्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले नेतृत्व गरेको देखिन्छ। हामीले थुप्रै यस्ता युवा अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा रुवान्डाको विकासप्रति उनीहरूको बृहत् दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र दृढता अति प्रशंसनीय लाग्यो। मन्त्री, सल्लाहकार, कर्मचारी सबै राम्रा विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी रुवान्डा पुनर्निर्माणमा लागेका छन्। सबैलाई भिजन २०५० रणनीतिक योजना, सेक्टर रणनीति (आफ्नो क्षेत्रको) र राष्ट्रपतिको अठोटबारे राम्रो र गहिरो ज्ञान तथा प्रतिबद्धता छ। कानुन र सरकारी दस्तावेजमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु उनीहरू आफ्नो एक मात्र दायित्व ठान्दा रहेछन्।

(छ) गाकाका प्रणालीको प्रभावकारिता

सन् १९९४ को अप्रिल ७ देखि जुलाई १५ सम्म ११० दिनमा रुवान्डामा आम नरसंहार भयो। समाज क्षतविक्षत भयो। सबै सामाजिक संरचना ध्वस्त भए। त्रास, घृणा, असुरक्षा बढ्यो र जीवनप्रतिको आशा देशैभर क्षीण भयो। के गर्ने, कहाँबाट यसको पुनर्निर्माण थाल्ने, कसरी थाल्ने, कसरी बाँचेका रुवान्डालीको जीवन र भविष्यप्रति आशा जगाउने भन्ने ठुलो सरोकार बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असफल भएको थियो, सरकार थिएन, राज्य नै राज्य विहीन अवस्थामा थियो।

यतिबेला रुवान्डाको विद्रोहबाट आएको नेतृत्वले ग्रासासा भनिने त्यहाँ परापूर्वकालदेखि चलेको सामुदायिक न्याय प्रणाली (कम्युनिटी कोर्ट सिस्टम) सक्रिय गराई जीवित रहेकाहरूमा जीवन र देशप्रति आशा जगाउने स्थानीय न्याय प्रणाली सक्रिय गराई दोषीलाई आफ्नो गल्ती स्विकार्ने र पीडितले नबिर्सने तर माफी दिने गरी तयार गर्न थाल्यो।

यो गाकाका एकैचोटि देशैभरि लागु गरियो र यसले देशैभरि दण्डहीनताको अन्त्य गरी शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍यायो। यो प्रणालीले २० लाख मानिसमाथि छानबिन गर्दा ६५ प्रतिशत मानिस दोषी पाइए। केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले त यसलाई निरपेक्ष रूपमा हेरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको स्तरको न्याय भएन भनी आलोचना गरे पनि रुवान्डालाई हुतु तुत्सीबीचको गहिरो जातीय तनाव अन्त्य गरी राष्ट्रलाई एक सूत्रमा बाँध्न यो गाकाका प्रणाली सफल भयो र यसैका आधारमा द्वन्द्वोत्तर राज्य पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सम्भव भयो।

(ज) कानुनी शासन र कानुनको पालना

रुवान्डा एउटै यस्तो विकासोन्मुख देश रहेछ जसले कानुनमा उल्लेखित प्रावधान, नीतिगत प्रावधान, रणनीति तथा योजनाहरू इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ। यहाँ कसैले आम नरसंहारको विषयलाई लिएर हुतु र तुत्सी भनेर विवाद र बहस गर्न पाउँदैन रहेछ। त्यो जातीय विवादले द्वेष फैलाउने भएकाले यसो गरेमा कानुनी कार्यबाहीमा पर्दो रहेछ। यसैलाई कसै कसैले मूलतः विदेशीहरूले तानाशाही र लोकतन्त्र विरोधी भनी धमिलो रूपमा आलोचना गरेको भए पनि यो देशमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र फेरि यस्तो आम नरसंहार नदोहो¥याउन अनिवार्य आवश्यकता नै रहेछ।

रुवान्डा एउटै यस्तो विकासोन्मुख देश रहेछ जसले कानुनमा उल्लेखित प्रावधान, नीतिगत प्रावधान, रणनीति तथा योजनाहरू इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ।

चाहे ट्राफिक नियम होस, चाहे राजश्व तिर्ने, चाहे किसानलाई दिनुपर्ने सुविधाबारे होस्, चाहे बाह्य लगानी, सबै क्षेत्रमा सबैले वडो गम्भीरताका साथ कानुन र नियम मान्दा रहेछन्। हाम्रा मन्त्रीले ट्राफिकको रातो बत्तीमा जबरजस्ती गाडी दौडाएको जस्तो यहाँ परिकल्पना गर्न नै सकिन्न।

हामीले रुवान्डा राम राज्य नै हो भनेको त होइन तर २९ वर्ष पहिला देशको अस्तित्व नै मेटिने तहको आम नरसंहार भएको देश अहिले अफ्रिकाकै सबैभन्दा राम्रो बन्नुलाई असाधारण मानिने रहेछ। अरू विकसित देशले सयौं वर्ष लगाएर हासिल गरेको उपलब्धी यो देशले ३ दशक पनि नपुग्दै गरेको रहेछ।

(झ) प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग

सुशासन, छिटो छरितो सेवा प्रवाह, एकद्वार प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा दिन र समग्रमा सुशासनका लागि रुवान्डा सरकारले सूचना प्रविधि र ई–प्रणाली व्यापक रूपमा र सबै तहमा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको रहेछ।

उदाहरणका लागि बाटोमा पर्याप्त सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको र चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाए, लेन मिचे, पैदलयात्रीमाथि अन्याय गरे, जेब्राक्रसमा नरोके, कुनै पनि नियम पालना नगरे चालकको मोबाइलमा त्यसको विवरण, जरिबाना रकम, जरिबाना तिर्ने प्रक्रिया (तत्कालै फोनबाटै त्यहीबाट जरिबाना तिर्न मिल्ने) र नतिरे थपिने जरिबाना रकमसमेतको विवरण आउने, यस्तो जरिबाना तोकिएको समयमा नतिरे थप कार्यबाहीको भागीदार हुनैपर्ने रहेछ। सबै सेवा क्षेत्रमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा भएकाले काम प्रभावकारी र पारदर्शी हुने रहेछ।

नेपालले के सिक्ने रुवान्डाबाट?

कुनै पनि एक देशले अर्को देशले गरेको विकासको हुबहु नक्कल गर्न उपयुक्त र सम्भव पनि हुँदैन किनकि हरेक देशका आफ्नै विशेषता र परिवेश हुन्छन् तर केही आधारभूत सवालहरू भने एक देशले अर्को देशबाट सिक्न सक्छ। रुवान्डाले हाम्रो देशबाट लघुवित्त र सहकारीका राम्रा पक्षहरू सिकेको रहेछ।

नेपाल र रुवान्डाको धेरै परिवेश फरक भए पनि भूपरिवेष्ठित देश भएर आफ्नो देशका लागि गरेका राम्रा काम, द्वन्द्वपश्चात्को पुनर्निर्माण, सुशासन, देशको जनशक्ति विकास र परिचालनलगायत क्षेत्रबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने रहेछ: 

(क) यो देशले जातीय द्वेष र घृणा कसरी व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय एकता कायम ग¥यो,

(ख) दातृ राष्ट्रहरूले मनपरी गर्ने शैलीलाई प्रणालीगत तहमा उनीहरूलाई संलग्न गरी नियन्त्रण गरेर राज्यले तोकेको प्राथमिकतामा मात्र काम गराउन कसरी सफल भयो,

(ग) संसारमा बढिरहेको आप्रवासनभन्दा फरक युवाशक्तिलाई आफ्नो देशमा, आफ्नै गाउँहरूमा सक्रिय रूपमा कसरी परिचालन गर्‍यो,

(घ) किन र कसरी विद्वान् युवाहरूलाई राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो र कसरी उनीहरूले अकल्पनीय राम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्,

(ङ) कसरी देशले प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सुनिश्चितता गरेको रहेछ, 

(च) नेतृत्व निष्कलंक, अठोट भएको, दुरदृष्टि भएको र कसैले व्यवहार र चरित्रमा प्रश्न उठाउन नसक्ने हुँदा राष्ट्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा सम्पूर्ण जनतालाई प्रभावकारी रूपमा कसरी परिचालन गर्न सक्दो रहेछ,

(छ) नीति तादम्यता र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ र यसका लागि कसरी जनता परिचालन गोलबन्द गर्न सकिन्छ,

(ज) आम नागरिकलाई राज्यको पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास र समृद्धिको उद्देश्यमा कसरी गोलबन्द गर्न सकिन्छ,

(झ) आफ्नो नीति निर्माण तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता विकासमा आफ्नै मौलिक मोडेलको सफलताबारे,

(ञ) सरकारी मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड र अन्य राज्यका संरचनाहरू कसरी मौलिक रूपमा समन्वयकारी तरिकाले चुस्त दुरुस्त र जनमुखी स्वरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,

(ट) राज्यकोषबाट तलब, भत्ता खाने अधिकारीहरूलाई कसरी इमहिगो अर्थात् रिजल्ट बेस पर्फमेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टमको माध्यमबाट जवाफदेही बनाउन सकिन्छ र कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य र नीति तथा कानुनप्रति प्रतिबद्ध र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कसरी सेवाबाट हात धुनुपर्ने रहेछ,

(ठ) बाहिरी धार्मिक स्वार्थ अनुकूल जातीय भडकावले कति बर्बर अवस्था सिर्जना गर्छ,

(ड) स्थानीय÷रैथाने सांस्कृतिक–सामाजिक अवधारणाहरू (जस्तैः इमहिगो, गाकाका) को प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ,

(ढ) प्रौढ नेतृत्व (६५ वर्षका राष्ट्रपति) ले युवा मनोविज्ञान बुझी युवाको चाहना र क्षमताअनुकूल कसरी युवा परिचालन गर्छ।राज्य सञ्चालनका विधि, इच्छाशक्ति, युवा परिचालन, नतिजामुखी कार्यप्रणाली, कर्मचारीको क्षमता विकास, जवाफदेहिता, द्वन्द्वपश्चात्को देशको पुनर्निर्माणका अनेकौं संयन्त्र एवम् तौरतरिका नेपालले युगान्डाबाट प्रेरणाका रूपमा लिन सक्छ र नेपालको भौगालिक–सांस्कृतिक परिवेशमा उपयुक्त हुने यस्ता संयन्त्रको तत्काल प्रयोग गर्न सक्छ।  

प्रकाशित: २ असार २०८० ०१:१४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App