हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो ।
हामीले दुई वर्षपछि मात्र बैंकलाई व्याज र किस्ता तिर्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिनु प¥यो। अर्को कुरा अब नेपालमा विदेशी आउन केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले कोरोना शान्त भएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास पनि नगरेको होइन। तर, संघीय सरकारले नल्याइसकेको निजामती सेवा ऐन हामीले ल्याए कानुनी अड्चन खडा हुन्छ। हुन त हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर ऐन नियम बनाइसकेका छौं। तर संघीय ऐनलाई टेकेरै हामीले धेरै ऐननियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न चुनौती छ।
हामीले बालबालिकाको मनमा डर बस्न दिएका छैनौं। कलेज लेभलका विद्यार्थीले भने कोरोना महामारीबारे बुझेका छन्। उनीहरू कहिले खुल्ला र कहिले कलेज जान पाइएला भन्दैछन्। उनीहरूलाई हामीले धैर्य गर्न सिकाएका छौं।
आम्दानी नहुँदा र भविष्य अन्यौल देख्दा कतिपय साथीहरू डिप्रेसनमा गइसके। कोही अल्कोहोलिक बनेका छन्। कोही त्यत्तिकै जंगलमा गएर एकान्तमा बस्न थालेका छन्। हामीलाई कता जाऔं के गरौं भइसक्यो।
हामी घटना भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले त्यसको कारण खोज्छौं । ब्वाईफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्ड थियो/थिएन ? सम्बन्ध असफल भएका कारण पो एसिड आक्रमण भएको हो कि ? यस्ता कुरा केलाउन थाल्छौं । वास्तवमा महिला होस् वा पुरुष, यस्ता आक्रमणमा कारण खोजिरहनु आवश्यक छैन ।
कोभिड–१९ बाट संक्रमण हुने क्रम दक्षिण भारत हुँदै नेपालमा पनि बढेको छ। पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युसमेत भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै संक्रमण अझ बढेको हो। लकडाउन हुँदा आवतजावत कम हुन्थ्यो र मानिसको संसर्गबाट संक्रमण सर्ने जोखिम पनि कम हुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसको भिडभाड बढ्न थालेको छ। मानिसमा यसप्रतिको डर हटेको छ।
गम्भिर स्थिति देखिने वित्तिकै हामी ती ठाउँहरुलाई तुरुन्तै शिल गर्न सक्छौं। त्यहाँ मुभमेन्टहरु रोकिन्छ, गतिविधिहरु सबै रोकिन्छन्। भदौ १ गतेपछि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक तथा बाह्य उडान खोल्ने कुरा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यसबेलासम्म संक्रमणले कुन रुप देखाउँछ सोही आधारमा हामी तय गर्छौं।
लकडाउन खुलेमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले अगस्टभित्र आन्तरिक र बाह्य उडान खुला हुनुपर्छ। त्यसो भएमा आउँदो सिजन (अक्टुबर र नोभेम्बर)मा पर्यटक आउनेछन्।
हामीले मध्यमवर्गीय नेपालीले खर्च गर्न सक्ने भाडा दर ल्यायौं भने आधा घन्टा उडेर पुगिने गन्तव्यमा मान्छेहरू घन्टौं लगाएर सडक यात्रा किन गर्लान् र?
सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनेको छ, तर कसरी दिने प्रस्ट पारेको छैन। पर्यटन व्यवसायीलाई उसको लगानीअनुसार ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ र ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी लिनु हुँदैन।
सबैभन्दा पहिला हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि पर्यटन बोर्डले सरोकारवालासँग मिलेर रणनीति बनाउनुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
कोभिड–१९ का बीचमा विश्वमै थुप्रै क्षेत्र धराशी छन्, यस्तो बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र नयाँ बाटो दिन दाहालसँग के कस्ता योजना होलान् ? यिनै विषयमा दाहालसँग नागरिककर्मी पवन बराइलीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश
सरकारले पर्यटनकर्मीको लाइसेन्स, नागरिकता वा प्रमाणपत्रका आधारमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएमा मात्र हामी व्यवसायमा टिकिराख्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
बाँकेको ग्रामिण भेग नैरैनापुर कोरोना संक्रमण जोखिम हटस्पटको रुपमा पछिल्लो समय चिनियो । समुदायमा संक्रमण फैलिँदा १ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । देशभरमा नै एक किसिमको नरैनापुरको बारेमा नराम्रो चर्चा भयो ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी भारतसँगको सदियौँ लामो सीमा समस्या जनस्तरसम्म पुगेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका प्रयासले परिणाम नदिएपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो। अझ भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेले नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उठाएको भनेपछि स्थितिले अर्को मोड लिएको छ।
संकटको समयमा सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? के देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत सुरू भएको हो ?
–नेपालको प्रशासनिक बनोटै त्रुटिपूर्ण छ। जसले गर्दा कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैनन्। –प्रशासनिक संरचना बदल्नुपर्छ –विगतमा भएका त्रुटि र भूल सच्याउन धेरै समय र स्रोत खर्च गरिरहेको छु। –समायोजनको विकृति अझै डेढ दशक रहन्छ। –अहिले मधेसी जनताले कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षण गरिरहेका छन्।
लगानी गर्न नेपाल सही ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन एमसिसी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। हामी मजबुत र प्रजातान्त्रिक नेपाल चाहन्छौं, त्योभन्दा फरक रणनीतिक सोच अमेरिकाको छैन।
प्रहरीले राजनीतिक नेताको आड वा निर्देशनमा काम गर्न हुन्न। संस्थागत नीति/नियम र जिम्मेवारीभित्र प्रहरी रहनुपर्छ।
केपी पाठक खासमा चलचित्रकर्मी हुन्। उनको नेतृत्वमा हरेक वर्ष नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि महोत्सवको तेस्रो संस्करण काठमाडौंमा चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा उनीहसँग गरिएको कुराकानी।
सत्तामा नपुगुन्जेल जनताको अधिकारको दुहाई दिने, पुगेपछि आफ्नो इच्छाअनुसार जनता चलुन् भन्ने चाहने, जनतालाई निर्देशन दिने !
बेलायतको सहायताले नेपालको विकासमा योगदान पुगिरहेको छ। अस्थिरताका समयमा हाम्रो सहायता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका क्षेत्र र समुदायहरूमा केन्द्रित थियो। अहिले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं र हाम्रो सहयोग नेपाल सरकारको प्राथमिक क्षेत्रमा पनि लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।
हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान देश हो। यो देशको अर्थतन्त्र धान्नमा कृषिको महतवपूर्ण भूमिका छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने कृषिउपज यही उत्पादन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ।
.JPG)
.jpg)
.jpg)
-480x320-wm.jpg)
