कुनै समय मुलुककै ठूलो औद्योगिक करिडोरका रूपमा परिचित सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको छ। यहाँ नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम पछिल्ला वर्षमा कम भएको छ। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरभन्दा बुटवल, भैरहवा, वीरगन्ज लगायतका क्षेत्र यति बेला औद्योगिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएका छन्। मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल लगायत ठूला उद्योगहरू स्थापना भएको र धेरै निर्यातजन्य उद्योग रहेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको शाख जोगाउन र यस क्षेत्रमा पुनः औद्योगिक क्रान्तिका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न आवश्यक भइसकेको छ। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, समस्या समाधानका उपाय र मोरङ व्यापार संघले निर्वाह गर्ने भूमिकाका विषयमा मुलुककै जेठो उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ व्यापार संघका नवनिर्वाचत अध्यक्ष नविन रिजालसँग नागरिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ?  

मोरङ व्यापार संघले स्थापनाकालदेखि नै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्दै आएको इतिहास छ। यस्तो ऐतिहासिक संस्थाको अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि मैले संघले २०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मुद्दा र समसामयिक समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै सम्बोधनका लागि सरकारसँग पहल गर्न १७ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छु।

जसमा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, तीव्र औद्योगिकीकरणका लागि तरलता अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको पहल गर्ने, अस्थिर ब्याजदर, विद्युत् महसुल ढुवानी खर्च, आदिलाई सहुलियत दरमा ल्याउने योजना छ।

यस्तै संघद्वारा सञ्चालित मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानअन्तर्गत व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा रोजगारी अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना अघि बढाउने, विराटनगर जोड्ने भारतको जोगबनीस्थित मिरगन्ज पुलको समस्या निराकरणका लागि पहल गर्ने, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्य थालनी गर्न पहल गर्ने लगायत छन्।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि समन्वय गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न पहल गर्ने, प्रदेश १ मा धार्मिक, मेडिकल, खेलकुद, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने, विराटनगरको शान्ति सुरक्षाका लागि सिसिटिभीको व्यवस्थापन गर्ने र सहरको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्ययोजना छ। यस्तै स्थानीय बजार प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि काम अघि बढाउने, सीमा क्षेत्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग समन्वय गर्ने योजना छ।

संघका शाखाहरूको सुदृढीकरण गर्दै क्रियाशील बनाउने, सञ्चार माध्ययमसँग सहकार्य गरी औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा नीतिगत सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, केन्द्र एवं प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीसँग प्रत्येक महिना भेटघाट गरी समसामयिक समस्याको छलफल गरी समाधानको बाटो खोज्ने मेरो कार्ययोजना छ। 

कार्ययोजना कार्यान्वयनको काम कहिलेदेखि थाल्नुहुन्छ ?  

प्रतिबद्धता र कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छु। संघका कर्मचारी र कार्यसमितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सुझाव पनि लिएको छु। कार्ययोजना कार्यान्वयनको खाकासमेत तयार छ। अध्यक्षको पदभार सम्हालेलगत्तै विराटनगरस्थित प्रस्तावित औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलबारे अध्ययन थालिसकेको छु। यस्तै विराट राजाको दरबारको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी संघले खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा सुझाव लिइरहेको छु। 

औद्योगिक, व्यावसायिक र समग्र आर्थिक क्षेत्रका मुख्य समस्या के छन्? तिनको समाधान कसरी हुन्छ?  

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा मुख्य गरी व्यवस्थित औद्योगिक करिडोरको अभाव छ। यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले दशकौंदेखि व्यवस्थित औद्योगिक करिडोरको माग गर्दै आएका छौं। औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार नै व्यवस्थित औद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्र हो। यति बेला सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा उद्योग स्थापना गर्न निक्कै गाह्रो छ। उद्योगमा गर्ने लगानीभन्दा बढी लगानी जग्गा खरिदमै गर्नुपर्ने अवस्था छ। १/२ कट्ठा जग्गामा ठूला उद्योग स्थापना हुँदैन। ठूला उद्योगका लागि कम्तीमा १/२ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। यति बेला एक कट्ठा जग्गा किन्नै कम्तीमा २५ लाख रूपैयाँ पर्छ।

यसकारण उद्योगमा गर्ने लगानीको ठूलो हिसा जग्गा खरिदमै लगाउनुपर्ने अवस्था छ। यसरी महँगोमा खरिद गरेको जग्गा पनि उद्योगका लागि उपयुक्त हुँदैन। उद्योग स्थापना भएको केही वर्षभित्रै उद्योग आसपास बाक्लो बस्ती बस्ने र उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भन्दै हटाउन स्थानीय आन्दोलित हुने अवस्था छ। उद्योग स्थापना गर्दा धेरै लगानी भएको हुन्छ। छोटो समयमै सार्न सम्भव हुँदैन यसकारण व्यवस्थित औद्योगिक करिडोरबिना औद्योगिक क्रान्ति गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छैन।

सरकारले पहिलो प्राथमिकता व्यवस्थित औद्योगिक करिडोर वा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय बैंकिङ तरलता र ब्याजदर हो। बैंकहरूले ऋण दिन आनाकानी गरे उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा समस्या हुन्छ। बैंकमा तरलता अभाव हुन नदिन सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट खर्च गर्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। ९ महिना काम नगर्ने अन्तिम ३ महिना हतार गर्ने प्रचलनले देशको विकास प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा बजारमा तरलता अभाव भई आर्थिक क्षेत्रमा समस्या निम्त्याइरहेको छ। यस्तै छिटो–छिटो ब्याज दर परिवर्तन हुँदा पनि उद्योगको लागत बढेर औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आई उद्योगहरू समस्यामा पर्छन्। तरलता अभाव हुन नदिन र ब्याज दर नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक जिम्मेवार बन्नु जरूरी छ। अर्को समस्या सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीति परिवर्तन हुनु र करका दरहरू हेरफेर भइरहनु पनि पनि हो।

स्थायी किसिमको आर्थिक तथा औद्योगिक नीति नहुँदा नेपालको औद्योगिक विकासमा बाधा पुगिरहेको छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा हो। प्रदेश १ मा अझै पनि विद्युत्मा ट्रिपिङको समस्या समाधान भएको छैन। विद्युत्को ट्रिपिङले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी गरिरहेको छ। विद्युत् ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ।

गत वर्षदेखि ‘मेरो देश मेरै उत्पादन’को नारासहित सञ्चालनमा ल्याइएको स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन अभियान अब, कसरी अघि बढ्छ? 

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनको अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अघि बढाउने योजना छ। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारमा मालसामान खरिद गर्न जाने प्रचलन रहेको छ। यस्तो चलनलाई सरकारको सहयोगमा निरूत्साहित गर्नुपर्छ। देशभित्रै खरिद गर्ने जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ। अवैध आयातलाई निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने अभियानलाई अघि बढाइनेछ।

नागरिक जागरण अभियान सञ्चालन गरेर देशमै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न लोगोको प्रयोग गर्ने र लोगो हेरेर उपभोक्ताले ढुक्कसँग आफूलाई आवश्यक गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्ने वातावरण तयार पार्ने योजना छ।

असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न लागू गरिएको समाजिक सुरक्षा योजना अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? 

राज्यको नीतिलाई सबैले मान्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न मोरङ व्यापार संघमा आवद्ध उद्योग, प्रतिष्ठानलाई आह्वान गरिन्छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनलाई संशोधनको तयारी गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। ऐन संशोधन गर्दा एउटा पक्षलाई खुसी बनाउने बाहनामा अर्को पक्षलाई दबाउने नियत सरकारले राख्नुहुँदैन।

उद्योग सञ्चालन गर्ने थोरै हुने र ती उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी धेरै हुने भएकाले चुनावमा बढी मत लिन चुनावलाई लक्षित गरेर नीति परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर सरकारले सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै सन्तुलित रूपमा नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायीलाई मार्ने गरी नीति परिवर्तन गरिए मोरङ व्यापार संघले त्यस्तो नीतिको समर्थन गर्दैन।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा बाढीले बर्सेनि ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यस्तो क्षति न्यूनीकरणका लागि तपाईंसँग के योजना छ?  

विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा डुबानको समस्याबारे ध्यान नदिने र प्राकृतिक निकासहरू थुनेर विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा डुबानको समस्या निम्तिएको छ। 

यस्तो समस्या समाधान गर्न बर्खाको पानीको प्राकृतिक निकासहरूको पहिचान गरी त्यस्तो निकासलाई पुनः व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पहल थाल्नेछौं। विशेष गरी विराटनगर–धरान ६ लेन सडक निर्माण गर्दा धेरै जसो प्राकृतिक निकास थुनिएको छ। त्यस्ता निकासहरूको पहिचान गरी पुनः खोल्ने र पानी निकास हुने संरचना बनाई सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको डुबानको समस्या समाधान गर्न  पहल गर्नेछु।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ०२:३९ बिहीबार