चुनावी चर्चा: प्रमुख मुद्दा सदरमुकाम र सडक
राज्य पुनर्संरचनाका समयमा २०७२ असोज ३ गते साबिकको रुकुमलाई टुक्राएर रुकुम पूर्व बनाइएको हो । अर्थात् यो देशकै कान्छो जिल्ला हो।

राज्य पुनर्संरचनाका समयमा २०७२ असोज ३ गते साबिकको रुकुमलाई टुक्राएर रुकुम पूर्व बनाइएको हो । अर्थात् यो देशकै कान्छो जिल्ला हो।
शान्ति प्रक्रियामा आएको छोटो समयमा माओवादी चिराचिरा हुन थालेपछि रोल्पालीको मन पनि चिरियो।
मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०२४ फागुन ११ मा रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका– ३ इरिवाङको केवरीमा जन्मिएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले २०३९ सालमा स्कुले जीवनमा अखिल छैटौंबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए।
जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दुई महिना बढी भयो।
‘हाम्रो पार्टीको नाम जेसुकै भए पनि माओवादी आन्दोलनको विरासत हामीबाट अलग हुन्न।’
रोल्पामा गए राति जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन्।
४३८ पृष्ठको ‘दाङ देउखुरीको स्वर्णिम इतिहास’ नामक पुस्तकमा गौतमले राजनीतिक हिसाबले देशका लागि सधैँ लडेको दाङलाई न्याय हुने गरी खुराक पस्केका छन्।
मदिरा खाएको परिवारले थाहा पाएर रिसाएको कारण साथीहरुको सल्लाहमा उनले गन्ध नआउने भएकाले ड्रग्स खान सुरु गरेका रहेछन् ।
परिवर्तनको आशा जगाएको छ, कुशासनबाट आजितहरूको आँखामाकान्तिछाएको छ। अर्कोतिर आम नागरिकको मनभित्र नजानिँदो भय पनि थपेको छ।
काला मगर अस्पताल पस्नुअघि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको लडाकु भएर विभिन्न भिडन्तमा सहभागी भइसकेका व्यक्ति हुन्। ‘२०५८ सालमा म जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएको थिएँ। त्यहाँ साना ठुला गरेर करिब दुई दर्जन लडाइँ लडियो होला,’ कालामगरले सम्झिए।
ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पनि आन्दोलनका क्रममा भयो । तर आन्दोलनको रापतापले धेरैको मथिंगल हल्लाएको छ । नेताहरूको प्रतिष्ठा एकाएक गुमेको छ भने आन्दोलनका आततायी दृष्यले आमनागरिकलाई तर्साएको छ ।
रोल्पाको लिवाङमा विद्यार्थीहरूले जेन–जी आन्दोलनमा सरकारद्वारा दमन गरिएको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै र्याली निकालेका हुन्। प्रदर्शनमा ‘विद्यार्थी मार्न पाइँदैन, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए।
करिब दुई महिनायता स्थानीय रेडियोमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बजाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरी माग गरिएको सूचना दैनिकजसो सुनेका ४८ वर्षीय ‘कमरेड १२’ अहिले मानसिक तनावमा छन्।
शान्तिप्रक्रियाको ९० दिनमा सकाउने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दुई दशकसम्म पनि टुंगिन नसक्दा पीडितका मनमा समस्या थपिएको हो।
अब त सरकारले दिएको १० लाख राहत पनि बेपत्तासँग आफन्तको मूल्य साटेको तितो गुनासो उब्जिन थालेको छ । हुँदा हुँदा द्वन्द्व कालका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगसँग पनि पीडित परिवारको विश्वास देखिन्न।
