अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयलाई लिएर राजनीतिक दल विभाजित छन्। संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन। शतप्रतिशत अनुदानको विकास सहायता परियोजना भए पनि यसको पक्ष/विपक्षमा बहस भइरहेको छ। एमसिसी परियोजना नेपालका लागि किन आवश्यक छ? एमसिसी संसद्बाट नै किन पारित गर्नुपर्‍यो? यो परियोजना अस्वीकृत भयो भने नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा कस्तो असर पर्ला? लगायतका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नागरिकका लागि गुणराज लुइँटेल र दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा पनि काम गर्नुभयो। एमसिसीलाई नेपालमा राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ? मुलुकका लागि एमसिसी किन आवश्यक छ?

हामी विकासको चरणमा छौं। नेपाललाई धेरै लगानी आवश्यक छ। सडक बनाउनुपर्नेछ। ऊर्जा बनाउनुपर्नेछ। सीमित स्रोत छन्। पैसा मात्र नभएर काम गर्ने क्षमता पनि कमजोर छ। हामीले ऋण लिएर पनि सडक बनाइरहेकै छौं। हरेक वर्ष ऋण बढिरहेको छ। विकासका लागि कसैले अनुदान दिन्छ भने लिनुपर्छ भनेर केही वर्षअघि एमसिसी परियोजना लिन हामीले आवेदन दिएका छौं। एमसिसी अनुदानको परियोजना हो। ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि यो परियोजना आवश्यक छ। सडक र ऊर्जामा एकमुष्ठ ठूलो रकम आउँछ भनेपछि पहल गरेर नेपालमा ल्याइएको हो। पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ।

नेपालका लागि एमसिसी कसरी छनोटमा परेको हो?

सन् २००८ देखि एमसिसीमा संलग्न भएका छौं। एमसिसीको निश्चित मापदण्ड थियो। त्यो पूरा गरेपछि अघि बढेको हो। यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुमा हामीले दुई करोड डलरको अनुदान थ्रेसहोल्डका रूपमा पायौं। केके परियोजना माग गर्ने भन्ने पत्ता लगाउनुपर्ने थियो। थ्रेसहोल्डअन्तर्गत हाम्रो आर्थिक वृद्धि किन हुन सक्दैन भनेर अध्ययन गरिएको थियो। नेपालको मुख्य आवश्यकता यातायात र ऊर्जा क्षेत्रमा देखियो। त्यसै गरी, श्रमसँगको सम्बन्ध र नीतिगत अनिश्चितताको क्षेत्रमा आवश्यकता महसुस गरियो। तोकेका सूचकमा योग्य भएका आधारमा नेपाल छनोट परेको हो। एकमुष्ठ ठूलो अनुदान आउँछ भने पछि पहल गरेर आएको हो।  

मुलुकका लागि विकास आवश्यक छ। कुनै देशले विकासका लागि यति ठूलो अनुदान दिन्छु भन्दा राजनीतिक रूपमा किन यस्तो धेरै विवाद भयो। आम नागरिक विभाजित छ। विरोध र विवादको कारण के हो?

राजनीति रूपमा जति विभाजित छ भनेका छौं, त्यति विवादित भएजस्तो लाग्दैन। जसले विरोध गरेका छन्, ती मानिस राजनीतिक रूपमा पराजित भएका व्यक्ति हुन्। मुख्य राजनीतिक दलले विरोध गरेको देखिएको छैन। केही दलले केही बुँदामा प्रश्न उठाएका छन्। फेसबुक, ट्विटरमा केही मान्छेले विरोध गरेका छन्। मुलुकको विकासका लागि एमसिसी आवश्यक छ। यो प्रक्रिया सुरु भएपछि विभिन्न चुनाव भए। त्यसमा कुनै प्रतिबिम्ब देखिएको छैन। सीमित व्यक्तिले कुनै स्वार्थका लागि विरोध गरेका हुन्। योजनामा काम गरेको व्यक्ति, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, प्रशासक कसैले विरोध गरेका छैनन्।

एमसिसी संसद्बाट नै पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले यो नेपालको ऐन, कानुनभन्दा माथि हुन्छ, यसले अमिरकी हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्छ भन्ने तर्क गर्ने पनि छन्। वास्तविकता के हो?

हाम्रो सरकारले अर्को मुलुकसँग गरेको सम्झौतालाई सन्धि ऐनअन्तर्गत कानुनको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। संसद्ले मात्र कानुनी मान्यता दिने भएकाले संसद्मार्फत पास गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। एमसिसी र नेपाल सरकारबीच वार्ता भएको थियो। धेरै मुलुकमा संसद्बाट पास गर्दा काम गर्न सजिलो भयो। हाम्रो देशले पाँच÷छ वर्षमा ५५÷६० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर परियोजना बनाएको रेकर्ड छैन। यो ठूलो चुनौतीपूर्ण काम हो। काम सुरु गरेपछि कानुनको हैसियत हुन्छ। उनीहरूले खुलापनमा जोड दिएको भएर पनि यति धेरै विवाद भएको हो। वैदेशिक सहायता, ऋणमा विभिन्न सर्त हुन्छन्। एमसिसीको हकमा सबै खुला राख्न खोजे। सदनमा गएपछि जनप्रतिनिधिले एक/एक छलफल गरेर निर्णय गर्न पाउँछन् भन्ने बुझाइ हो। सदनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छैन। 

सदनमा प्रवेश पाउनुपर्छ। त्यहाँ छलफल गर्दा देशका लागि राम्रो छ भन्ने लाग्यो भने स्वीकार गर्ने। राम्रो छैन भने संसद्बाट नै अस्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। नराम्रो छ भन्ने लाग्यो भने संसद्मा लगेर अस्वीकृत गर्ने हो। सुरुमा नेपाल र अमेरिकाको एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। त्यहीअनुसार अमेरिकीहरूले संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्छ भनेका हुन्। हामीले सरकारले पारित गर्ने र संसद्लाई सूचना जानकारी दिने भन्ने पनि थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको पालामा दुई तिहाइको सरकार थियो। उहाँहरूले सबैले राम्रोका लागि बजेट ल्याउने हो, विकास गर्ने हो भन्नुभयो। कांग्रेस र माओवादी सरकारले हस्ताक्षर गरेको कुरा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो। त्यसलाई अहिले कांग्रेसले अघि बढाउन खोजेको छ। पहिला जो सरकारमा थिए र हस्ताक्षर गरे, ती नेतृत्वले अहिले आएर नगरौं भनिरहेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ख्यालख्यालमा लिएको जस्तो लाग्यो। ओली सरकारको पालामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि (१० मिलियन डलर) एक अर्ब रूपैयाँ आइसकेको थियो। अरू एमसिसी सम्झौतामा न्युयोर्कको कानुन मान्छु भनेर ल्याएको हो। त्यो बेलामा रक्षामन्त्री को हुनुहुन्थ्यो भन्ने तपाईंहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफू हुँदा जेमा हस्ताक्षर गरे पनि हुने। आँखा चिम्लेर सही गरे पनि हुने। अरूले गर्दा बखेडा झिक्ने? यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, विकासका काम कसरी हुन्छन् भन्ने नबुझेर (विरोध) गरेको देखिन्छ। गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ। विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ।

एमसिसी कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेसम्मका हल्ला चिया पसल, चौतारो तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका छन्। एमसिसीका बारेमा वास्तविकता बुझाउन किन सकिएन? मुलुकका लागि आवश्यक परियोजना हो भनेर बुझाउन नसक्नुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ?

सुरुमा विरोध गर्नेलाई ठट्टाका रूपमा लिइयो। जसले विरोध गरेका छन्, ती मान्छे कुनै आयोजनामा बसेर काम गरेका व्यक्ति होइनन्। विरोध गर्ने मान्छेको विश्वसनीयता छैन। हाम्रो देश अविकसित छ। विकास गर्न नदिने र सबैलाई चित्त बुझाएर विकास गर्नुपर्छ भन्दै जाने हो भने कुनै पनि विकासका परियोजना अघि बढ्न सक्दैन। सन्धि, सम्झौतामा प्रश्न उठायो भने समस्या सृजना हुन्छ। एउटा देशसँग गरेको सम्झौताको विषयमा अर्को देशले प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने कहाँ पुगिन्छ?  

परियोजनाको स्वामित्व लिनुपर्नेले किन लिएनन् त?

स्वामित्व लिनुपर्ने केही मान्छेले मात्र नलिएका हुन्। सबैले नलिएको भन्ने होइन। ती मान्छेले जनतालाई भाँड्न खोजेका छन्। सबै नागरिक भाँडिएका छैनन्।

नेपालले अमेरिका मात्र नभएर रूस, भारत, चीन, जापानलगायत देशबाट सहयोग लिएर विकास सहायता परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मुलुकको कुल बजेटको २१ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ। अन्य अनुदान वा ऋण लिँदा अन्य देशले केकस्ता सर्त राख्ने गरेका छन्?

बजेटमा एकमुष्ठ उल्लेख गर्छौं। त्यो हिसाबमा संसद्ले पारित गरेको हो। यस्ता ऋण संसद्ले पारित गर्नुपर्छ। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले कुन–कुन बेला ऋण लिएर ६० अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण पुग्यो, त्यहाँ धेरैले थाहा नै पाएनन्। त्यस्तो पनि हुन्छ। संसद् भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो। ओली सरकारको पालामा वैदेशिक ऋण तीन÷चार खर्बबाट करिब नौ खर्ब पुग्यो। त्यो सबै छलफल गर्ने विषय हो कि होइन? संसद्ले नगरे कहाँ गएर छलफल गर्ने? एक रूपैयाँ पनि विदेशको अनुदान तथा ऋण जनताले निर्वाचित गरेका सांसदले छलफल गरेर पास गर्नुपर्छ। खुसुखुसु पास गर्ने होइन। पारदर्शिताको हकमा योभन्दा राम्रो केही होइन। सांसदले चाहनुभयो भने अरू ऋण र अनुदान पनि छलफल गर्नुपर्छ। ठूलो परियोजनामा संसद्ले हेरेर मात्र पास गर्नुपर्छ।

एमसिसीमा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ भनिएको छ। नेपालले सहयोग लिएका अन्य विकासका परियोजनामा सम्बन्धित देशको कानुन आकर्षित हुन्छ/हुँदैन?

जापानले सहयोग गरेको जाइका प्रोजेक्टमा जापानी कानुन आकर्षित हुन्छ। त्यसैअन्तर्गत नागढुंगामा सुरुङ मार्ग बनाइरहेको छ। चाइना एड लियौं भने चिनियाँ कानुन लाग्छ। अपर कर्णाली, त्रिशूलीमा बनाइरहेका परियोजनामा विवाद आयो भने सिंगापुरको अदालतमा गएर लड्नुपर्छ। अहिले पनि लडिरहेका छौं। बिआरआईमा केही समस्या भयो भने सिचुआनको अदालतमा गएर लड्नुपर्छ। दिनेले जहाँ पनि हाम्रो कानुन अनुसार गर है भनेको छ। तर, एमसिसीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेका छौं। सीधै अमेरिकी कानुन भनेको छैन। अरू आयोजनासँग तुलना गर्दा बरु एमसिसी प्रगतिशील छ।

विवादका कारण एमसिसी परियोजना फिर्ता भयो भने यसको कारण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य दातृ निकाय तथा देशको सहयोगमा केकति असर पर्ला?

के हुन्छ भन्न सकिँदैन। विश्व बैंकको सबैभन्दा ठूलो साझेदार अमेरिका हो। एडिबीमा पनि अमेरिका नै हो। यति ठूलो देशले सानो देशलाई सिध्याइदिन्छु भनेर जाला जस्तो लाग्दैन। तर, हाम्रो विश्वसनीयतामा असर पार्छ। हरेक वर्ष विकास खर्च चार–पाँच खर्ब हुँदा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ ऋण उपयोग गर्ने गरी बजेट बनाउँछौं। नेपालको विकास खर्च ऋणमा आधारित छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पोखरा–काठमाडौं राजमार्गको विस्तार कहाँबाट गरेका छौं त? कहीँ न कहीँ ऋण लिएका छौं। केही सहुलियत दरमा लिएका छौं। हाम्रो विकास प्रक्रियामा यसले असर पर्छ।  

एमसिसी परियोजनाको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खेलेको भन्ने पनि छ। नेपाल कतै भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने त होइन?  

केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै भन्नुभएको छ। नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा पर्‍यो भने हाम्रो गल्ती हो। पहिला पञ्चायत कालमा रूससँग अनुदान लिएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही भाग बनाएका हौं। अमेरिका, भारतसँग पनि अनुदान लिएर विभिन्न सडक बनायौं। भारतले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुई तिहाइ भाग बनायो। चीनसँग लिएर पनि बनाएका छौं। पृथ्वी राजमार्ग चिनियाँहरूले बनाइदिए। त्यो बेलाको जति पनि हाम्रो बुद्धि छैन त? केही नपाएर विकासको मुद्दालाई विरोध गर्ने?  

सबै दल मिलेर लेख्यो भने केही समय थपिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। समय थप हुने सम्भावना के छ?

हामी सधैं अनिर्णयको बन्दी हुनु त भएन। उसको पनि प्रक्रिया होला। पैसा छुट्याएर राखेको छ। अघिल्लो सरकारले पास गर्छु भनेको हो। उहाँहरू अहिले सबै यही संसद्मा हुनुहुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुस् भनेको छ। यो केही नराम्रो विषय होइन। बाहिर होइन संसद्मा छलफल गर्न भनेका छन्। हुँदैन भने संसद्बाट अस्वीकृत गरे भयो। संसद्मा छलफल नै गर्न नदिने काम भयो।

संसद्मा टेबल गर्न नसक्ने परिस्थिति कहाँबाट सृजना भयो?

कसको स्वार्थले काम भएको छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्वले जान्ने विषय हो।

एमसिसीबाट जुन ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनिएको छ। त्यो लाइन बनेन भने हाम्रो ऊर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ?

धेरै असर पार्छ। भारतमा बिजुली बेच्ने भनेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागिएको हो। विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञहरूले सुरुदेखि नै अमेरिकाले पैसा दिए पनि नदिए पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन्। यसका विरोधीले समेत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भनेका छन्। यो बनेन भनेर बिजुली बेच्न सक्ने क्षमतामा असर पर्छ।

कतिपयले यो परियोजना नेपालकै पैसाले बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि छन्। हाम्रो क्षमता के छ?

हाम्रो आर्थिक क्षमता बढेर गएको छ। तर, चालू खर्च धेरै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा विकासका माग धेरै आएको हुन्छ। सबै तटबन्धन गर्ने हो भने १० खर्ब रूपैयाँ सकिन्छ। ६० हजार किलोमिटर सडक पिच गर्ने हो भने १२ खर्ब चाहिन्छ, ट्रान्समिसन लाइनको नेटवर्क राम्रो बनाउन ६/७ खर्ब आवश्यकता छ। स्कुल भवन बनाउन, अस्पताल स्तरोन्नति गर्न, सरकारी भवन बनाउन खर्च छ। कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्नेछ। आवश्यकता असीमित छ। तर, स्रोत कम छ। हामीसँग भएको पैसाले सबै ठाउँमा पुग्छ भन्नेहरू भ्रममा बाँच्नेहरू हुन्। विकास कसरी भएको छ भन्ने बुझेका छैनन्। स्रोतमा कति चाप छ भन्ने अर्थ मन्त्रालय गएर हेर्दा हुन्छ। निर्माणाधीन सडकलाई बजेट छैन। त्यो भएकाले हामी बनाउन सक्छौं भन्ने होइन। सबैतिरबाट स्रोत खोजेर काम गरिरहेका छौं।  

आगामी १० वर्षमा उत्पादन हुने विद्युत्को एउटा लक्ष्य छ। ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने उत्पादन भएको विद्युत स्वदेशमै खपत हुन्छ त? त्यसको असर के पर्ला?

आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गरेका छौं। तर, पर्याप्त छैन। अहिले पनि पिपिए रोकेर बस्नुपरेको छ। मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन अपग्रेड गर्न धेरै पैसा चाहिएको छ। धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। धेरै उत्पादन गरेको बिजुली भारतलाई बेच्ने कम उत्पादन भएको बेला भारतबाट ल्याउने हो। त्यसका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन चाहियो।

विद्युत्मा धेरै ठूलो लगानी भएको छ। ट्रान्समिसन लाइन नभएर बिक्री गर्न पाएन भने के हुन्छ?

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकिएन भने लगानीकर्ताको बिजोक हुन्छ। त्यही भएर हाइड्रो पावर उत्पादक एउटाले पनि एमसिसीको विरोध गरेको छैन।  

यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर आए पछि के–के काम गर्नुभयो?

म आउँदा कतिपय कानुनले गर भनेका कुराहरू भएका थिएनन्। आयोजना बैंक कार्यान्वयन भएको थिएन। बजेट बनाउन उपयोगी हुने धेरै अनुसन्धानहरूमा काम भएको थिएन। अनुसन्धानको बजेट पनि काटिएको थियो। अनुगमन राम्रो थिएन। अन्योल थियो। मनोबल कमजोर थियो। एन्ड्याकको बैठक नियमित बस्न सकेको थिएन। म आउँदा बजेट प्रस्तुत भइसकेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्यायौँ। उपाध्यक्षको हैसियतले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गरेँ। कोलोम्बो प्लान र इसिमोडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएर काम गरेँ। 

अहिले प्रोजेक्ट बैंकमा काम गरिरहेका छौं। प्रोजेक्ट बैंकमा अराजकता थियो। कुनै पनि परियोजना सुरु हुँदा लाग्ने लागत, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ छ/छैन भनेर हिसाब गरेर त्यसका आधारमा बजेट बनाउन निर्देशन गर्नुपर्छ। ती योजना दीर्घकालीन हुनुपर्छ। त्यसलाई हेरेका छौं। आयोजना बैंकलाई अघि बढाउन जोड दिएको छु। अर्को वर्षका लागि बजेटको तयारी सुरु भएको छ। देशभरिका परियोजनाको अवस्था हेर्ने काम पनि भएको छ। हाम्रो देशका योजना सीमान्तकृत समुदायमा पुगेका छैनन्। उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित योजना बनाउनुपर्छ भनेर लागेको छु। अबको बजेटमा विपन्न समुदायमुखी, प्रगतिशील बजेट हुन्छ। शक्तिशाली वर्ग मात्र नभएर विपन्नसम्म बजेट पुर्‍याउन पहल गर्नेछु।  

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भइसकेको छ। पुँजीगत बजेटको खर्च निराशाजनक रहेकामा के भन्नुहुन्छ?  

प्रणालीगत समस्या र यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन दुई महिना ढिला भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले ठूलो बजेट बनाएर छोड्यो। नयाँ सरकार आएपछि पर्खिन भन्यौं। त्यही भएर कम खर्च भएको हो। अहिले हामीले बहुवर्षीय ठेक्कामा जोड दिएका छौं। साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। साउन,भदौमा काम नगर्ने। असोज, कात्तिक,मंसिरमा चाडपर्व हुन्छ। पुस,माघमा टेन्डर गर्ने अनि वैशाख,जेठमा मात्र काम गर्ने प्रचलन छ। यसले अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ काम गरेर भुक्तानीलाई अनुरोध भएपछि मूल्यांकन पनि राम्रो हुन सक्दैन। अब ठेक्काको चक्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था धेरै लामो समयदेखिको स्थिति हो। अघिल्लो सरकारको पालामा सार्वजनिक खरिद ऐन चार पटक संशोधन भएको थियो। अहिले हामीले त्यसमा केही आधरभूत परिवर्तन गरेका छौं। अब सुधार हुने अपेक्षा छ। अहिले पछिल्लो महिनामा राम्रो प्रगति भएको छ। अब राजनीतिक अस्थिरताले असर पारेन भने असारसम्म राम्रै खर्च हुन्छ।

यो वर्ष सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ त?

अहिले सिविएसले पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ। त्यो पूरा हुने विश्वास लिएका छौं। पहिला बजेटमा लक्ष्य गरेको सात प्रतिशत होइन।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको छ? कुनै आयोजनाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि?

कुनै आयोजनाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। पश्चिमका चारवटा सिँचाई आयोजना एउटै बनाउने कि भन्ने पनि छ। वर्षको ६५ करोड मात्र खर्च भएका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेका छौं। योजनाको डिजाइनमा पनि समस्या छ। भेरी बबई आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर प्रमुख आयोजना हुन्। केही नयाँ ठूला आयोजना पनि बनाउनुपर्नेछ।

तपाईंले नयाँ केही ठूला आयोजना पनि बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। कस्ता आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक छन्। कस्ता नयाँ आयोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्दै छौं। त्यो कम्तीमा प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरका दरले सवारी गुडाउन सक्ने गरी लेन बनाउनुपर्छ भन्ने हो। सडक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकियोस्। त्यसका लागि दाउन्नेमा सुरुङ मार्ग आवश्यक छ। केही सुरुङ आयोजनाको आवश्यकता देखिएको छ। काठमाडौंबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जान बीपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गमा सुरुङ आवश्यक छ। चितवन जान सुरुङ आवश्यक छ। सुरुङ महँगो छ। चार, पाँच किलोमिटर सुरुङ बनाउँदा २०÷३० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाकै मोडेलमा आयोजना सुरु गर्ने कि भन्ने पनि छ। जसमा कर्मचारी, सरकार, निजी क्षेत्रको सेयर राख्ने। निश्चित वर्ष चलाउने अनि फर्काएर सरकारलाई दिने कि भन्ने छ। अब सुरुङको विकल्प छैन।  

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकरात्मक छन्। चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएन र?  

म आत्तिएको छैन। कोभिड आएपछि आयात कम भएको थियो। कोभिडको असर कम भएपछि आयात वृद्धि भएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ। मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ। यो हाम्रो देशमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि चालीस वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै मुद्रास्फीति छ। खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा खाद्यान्नको नबढोस् भन्ने छ। नियन्त्रणबाहिर गएको छैन। निर्यात केही बढेको छ। माघ, फागुनबाट सुधार होला। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने दरमा कमी आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको पनि केही गल्ती छ। बैंकले पैसा हुँदा योजनाबिना ऋण लगानी गरेका छन्। त्यसले पनि असर गरेको छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०४:१८ आइतबार