आशा लघुवित्तद्धारा कोराना कोषमा आर्थिक सहयोग
नुवाकोट जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोग गरेको छ।
नुवाकोट जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोग गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको सामूहिक सावधिक जीवन बीमा गरेको छ।
रसुवाको स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि असार १० गते बजेट ल्याए । जिल्लामा पाँच वटा गाउँपालिका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाहरूले एक अर्ब ६१ करोड एक लाख ७२ हजार ६ सय ४० रुपयाँ बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा बढी कालिका र सबैभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मोले ल्याएको छ ।
साधना लघुवित्तको आइपिओ (साधारण सेयर) असार २१ गतेबाट बिक्री खुला हुनेको भएको छ । साधनाले ७ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको आइपिओ खुला गर्न लागेको हो ।
चालू तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएका सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि भने कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको विषयलाई महत्त्व दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीका १२० आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउन छनोट गरेको छ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले साना उद्योगीका लागि सहुलियत दरमा ८० लाख रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। चियापसल, नेता–कार्यकर्ता, पार्टीको बैठकदेखि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारसम्म एमसिसीमा नै केन्द्रित भएर छलफल तथा बहस भइरहेका छन्।
प्रदेश १ मा धान लगाउने सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको छ । समयमै आयात नहुँदा धान लगाउने सिजनामा मल अभाव भएको हो । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेको बताइरहे पनि मुख्यबाली धान लगाउने सिजनमै मल अभाव भएपछि भनाइ र व्यवहारमा फरक देखिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण बन्द रसुवागढी नाका एक हप्ताभित्र सञ्चालनमा आउने सहमति भएको छ । बुधबार बसेको दुई देशबीचको सीमा सुरक्षा बैठकले केही सर्त राखेर नाका सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेको हो ।
विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल बढाएको सरकारले तिनको चार्जिङ शुल्क समेत महँगो हुने गरी विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरेको छ ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकारले तोकेको महँगो हवाई भाडाको विरोधमा कुबेतमा रहेका नेपालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नियमित भन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तोकिएको विरोधमा कुबेतमा क्रियाशील दर्जन बढी संघ/संस्थाले त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै रेल र पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दै आएका छन्। उनले पटकपटक कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष नेपालमा रेल र पानी जहाज नचल्ने भएका छन्।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सहुलियत कर तथा बैैंकको ऋणको ब्याजदरमा पुनर्तालिकीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लकडाउनका कारण उत्पादन घटेसँगै उपत्यकामा ब्रोइलर कुखुरा मासुको अभाव देखिन थालेको छ। लकडाउनसँगै मासुको खपत कम हुँदा अधिकांशले आफ्ना फार्म बन्द गरेका थिए।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउले सार्वजनिक सवारी नचलेको तीन महिना पुगेको छ। दैनिक हजारौं यात्रु बोकेर विभिन्न गन्तव्यसम्म गुड्दै आएका ती सवारी कोरोनाको मारमा परेर कामविहीन भएर थन्किएका छन्। सञ्चालनमा नआएका ती सवारीमा निर्भर हजारौं व्यवसायी र मजदुर पनि फुर्सदिला बनेका छन्।
प्रदेश ५ मा अहिले असारे विकासको चटारो छ। निर्माण कम्पनी र कोरोनालाइ कारण देखाउँदै असारे विकासमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू व्यस्त छन। बर्खा लागेपछि सडक, पुल, खानेपानीलगायतका योजना धमाधम निर्माण कार्य भइरहेका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बुधबार रोल्पा लगायत मुलुकका सबै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
खोटाङका सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले आ–आफ्नै प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरापालीकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ। गत आसार पाँच गेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बानेस सेयर वितरणमा अन्योल भएको भन्दै पत्राचार गरेपछि नेप्सेले वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।
आन्तरिक उडान पुन: सुरु गर्दा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सुरक्षात्मक उपाय कसरी अबलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर डेमो गरिएको छ।
फेवा बजार डटकम ई–कमर्सले उपभोक्ताको बिमा गरिदिने भएको छ । हेड अफिस पोखरा र कर्पोरेट अफिस काठमाडौंबाट देशैभर होम डेलिभरीको सेवा दिइरहेको फेवा बजार डटकम ई–कमर्सले फेवाबजारबाट सामान खरिद गर्ने ग्राहकहरुका लागि एक लाखबराबरको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिदिने भएको हो ।