२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
रुद्र खड्का


रुद्र खड्काका लेखहरु :

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्दै

तीन महिना अघिसम्म कोषमा १५ हजार पाँच सय रोजगारदाता र दुई लाख ८६ हजार श्रमिक सूचीकृत रहेकोमा अहिले उक्त संख्या बढेर करिब १६ हजार पाँच सय रोजगारदाता र तीन लाख १० हजार योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन्।

खोप नलगाई विदेशमा रोजगारी कठिन

दक्षिण एसियाका जुन मुलुकमा खोप छिटो उपलब्ध हुन्छ, तिनै मुलुकका कामदारले विदेशमा रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको व्यवसायी बताउँछन्।

सेयरमा बैंकको लगानी ९४ अर्बमाथि

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरूले ८१ अर्ब ६१ करोड २० लाख रूपैयाँ तथा विकास बैंकहरूले १० अर्ब १८ करोड ४० लाख र वित्त कम्पनीहरूले दुई अर्ब ५४ करोड ८० लाख रूपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।

रोकिएन मलेसियामा श्रमिकमाथि ज्यादति

चार वर्षदेखि मलेसियामा रहेका परियारले केही समयअघि मात्र फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेका हुन्। त्यसअघि उनले एक मार्टमा काम गर्थे। नेपालबाट जाने बेलाको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने लोभले उनले फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न थालेको बताए।

९० हजारले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्म ८९ हजार आठ सय ७९ ले विभिन्न बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्।

सवा करोड पुगे मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ चैतदेखि २०७७ पुस मसान्त (जुन लकडाउनको उत्कर्षमा रहेको समय हो) अवधिमा एटिएम ७.८३, डेबिट कार्ड ११.१३, क्रेडिट कार्डको संख्या १२.५५ र प्रिपेड कार्डको संख्या १७.८२ प्रतिशतले बढेको छ।

अन्योलमा स्वास्थ्य बिमा

कम्पनीहरूले हालसम्म १९ लाख बढी कोरोना बिमा लेख बिक्री गरेका छन्। जसमध्ये ६० हजार पाँच सय ८७ जनालाई पाँच अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने अब ५१ हजार जनालाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने थोरै

सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु भएयता एक सय १९ शिक्षितले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखेर बैंकबाट कर्जा पाएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम लागू भएपछि हालसम्म १९ वटा बैंकहरूले मात्र ६ करोड ३२ लाख ६६ हजार रूपैयाँ प्रमाणपत्र धितोमाराखेर कर्जा स्वीकृत गरेका छन्।

कोरिया रोजगारी तत्काल सुरु नहुने

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि १० हजार बढी युवायुवती जान नपाएको कोरिया रोजगारी तत्काल सुरु नहुने भएको छ।

साउदीमा श्रम सुधार : तीन लाख नेपालीलाई फाइदा

विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप साउदी अरेबिया सरकारले आइतबारदेखि लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ (एलआरआई) कार्यक्रम लागू गरेको छ।

अन्योलमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। साढे सात महिनाको अवधिमा २३ हजार दुई सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छन्। जब कि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको कुल ६ लाखमध्ये उक्त कार्यक्रमको हिस्सा ३३ प्रतिशत हुन आउँछ।

माल्दिभ्स जान मरिहत्ते

दलालले महिलालाई माल्दिभ्स पुर्‍याएर द्वन्द्वग्रस्त देशमा लैजाने धन्दा चलाएको हुनसक्ने विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ। केही दिनअघि इराक पुगेका २६ महिलाले विभागका अधिकारीसमक्ष उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए। इराक लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा महिलालाई पुर्‍याउँदा दलालले माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता मुलुकको बाटो प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।

मलेसियामा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा

सर्वाधिक श्रम स्वीकृति लिने र धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गन्तव्यको रूपमा चिनिएको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) मा आबद्ध गराइने भएको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आवद्ध गराउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कर्जा भुक्तानीको अवधि असार मसान्तसम्म

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि गरिएको व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

कृषिमा सहुलियत कर्जाको माग बढ्दो

सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्