आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। साढे सात महिनाको अवधिमा २३ हजार दुई सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छन्। जब कि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रमबाट कम्तीमा दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको कुल ६ लाखमध्ये उक्त कार्यक्रमको हिस्सा ३३ प्रतिशत हुन आउँछ।
दलालले महिलालाई माल्दिभ्स पुर्याएर द्वन्द्वग्रस्त देशमा लैजाने धन्दा चलाएको हुनसक्ने विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ। केही दिनअघि इराक पुगेका २६ महिलाले विभागका अधिकारीसमक्ष उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए। इराक लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा महिलालाई पुर्याउँदा दलालले माल्दिभ्स, श्रीलंका जस्ता मुलुकको बाटो प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ।
सर्वाधिक श्रम स्वीकृति लिने र धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गन्तव्यको रूपमा चिनिएको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोक्सो) मा आबद्ध गराइने भएको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आवद्ध गराउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि गरिएको व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।
अघिल्लो दिन ६५ बिन्दुले बढेको पुँजी बजार परिसूचक मापक नेप्से बुधबार २४६६.९२ बिन्दुमा कायम भयो। नेप्से सोही दिन २५०० बिन्दु पार गरेर पुनः २४६६.९२ बिन्दुमा झरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गर्नु खासै नयाँ कुरा होइन। २०७२ देखि नै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रूपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सरकारी नियम छ।
कोरोना महामारीले बैंकिङ क्षेत्रमा पुर्याएको असर विस्तारै देखिन थालेको छ। चालु अर्थिक वर्षको ६ महिनामा अधिकांश बैंकको नाफा घटेपछि कोरोनाको असर देखिन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन।
वास्तविक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन हुने भएको छ। बिहीबार धितोपत्र बोर्डले ४६ संगठित संस्थालाई बुक बिल्डिङमा काम गर्न स्वीकृति दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायीलाई ८२ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको छ।
आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले यतिखेर मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन। कोरोना महामारीले गर्दा समग्र आर्थिक क्षेत्र खुम्चिएको छ। विकासका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको छ।
तनहुँ, खैरेनीटारका दिलबहादुर परियार ५ महिनादेखि समस्यामा छन् । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट सात महिनामै घर फर्कन बाध्य उनी यतिखेर कर्जा तिर्न नसकेर समस्यामा परेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले संकलन भएको निक्षेपलाई लगानी गर्न नसकेपछि निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर कटौती गर्न थालेका छन्।
अघिल्लो साता नौ वाणिज्य बैंकले दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको लाप्चे जलविद्युत् आयोजनामा १९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ मिलेर लगानी गर्ने सम्झौता गरे।
