१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
रुद्र खड्का


रुद्र खड्काका लेखहरु :

घरेलु श्रमिक विदेश पठाउन यस्ता सर्त, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दियाे निर्देशन

सरकारले घरेलु काममा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदा महिलाहरू अवैध बाटो हुँदै भइरहेका छन्। प्रतिबन्धले महिलामाथि झनै शोषण बढाएको अधिकारवादीको तर्क छ। गैरकानुनी तरिकाले तेस्रो मुलुक हुँदै खाडी पुगेका महिलालाई रोजगारदाताले आर्थिक र शारीरिक शोषण गर्ने गरेको आरोप छ।

निकम्मा सरकारी संयन्त्र, सीप सिकाउन दिएको बजेट बर्सेनि फ्रिज

सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना तथा विदेशमा दक्ष कामदार पठाउने उद्देश्य राखी युवालाई तालिम दिन बर्सेनि करोडौं बजेट दिने गरेको छ । तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

प्रतिमहिना १० हजार अलेखबद्ध

अलेखबद्ध हुनु भनेको श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएर कानुनी हैसियत गुमाउनु हो । अलेखबद्ध भइसकेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने युएईको नियम छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अलेखबद्ध हुने क्रम झनै बढेको छ ।

कोरोनामा पनि बढ्यो रेमिटेन्स, साउनमा भित्रियो झन्डै ९३ अर्ब

गत आथिक वर्षको साउनमा भित्रिएको रेमिटेन्सको तुलनामा यो २३ प्रतिशतले बढी हो ।

निःशुल्क उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनमै अलमल

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेका अनुसार विभिन्न मुलुकबाट घर फर्कनका लागि निवेदन दिनेको संख्या एक लाख ३० हजार सात सय ९८ पुगेको छ।

बैंकको आम्दानी घट्दा लगानीकर्ताको नाफा खुम्चियो

यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीबाट आउने लाभांशबाट कुनै नयाँ योजना बनाउनुभएको छ रु त्यसो हो भने भने पर्खनु्स् है। त्यस्तो योजना बनाउनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात हेर्नुपर्ने हुन्छ।

बैंक, वित्तीय संस्थाको धेरै लगानी घरजग्गामा

रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अझै पनि ठूलो लगानी घर, जग्गामै हुने गरेको पाइएको छ।

कोरोना बिमामा नियामक निकायकै जालझेल, नयाँ सर्त राख्दै भुक्तानीमा अल्झाउँदै

नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो। जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन् ।

बिमा कम्पनीको ज्यादती: एक लाखको कोरोना बिमामा जम्मा २५ हजार भुक्तानी

बिमा लेख खरिद गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै संक्रमित पनि बढेपछि समिति र कम्पनीहरूले नयाँ सर्त तोकेर भुक्तानी नगर्ने नियत राखेका छन् ।

सिसिडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा तल

यो भनेको बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेको अवस्था हो। थुप्रिएको पैसा लगानी गर्न नसकेपछि एकातिर बैंकिङ क्षेत्रको नाफा गुम्छ, अर्कोतर्फ उद्योग, व्यवसाय पनि फस्टाउँदैनन्। अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ।

सरकारले सुनेन निमुखाको गुहार

सरकारले कोटा तोकेपछि यति खेर हजारौं नेपाली विदेशमा अलपत्र परेका छन्। उनीहरुले दिनहुँजसो हारगुहार गरिरहेका छन् तर सरकारमा रहेकालाई सुन्ने फुर्सद छैन।

व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर फेरबदलमा रोक

केन्द्रीय बैंकले क, ख, ग वर्गका संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी घर, गाडी कर्जा लिने ऋणीलाई लाभ पुग्नेछ।

अधिक तरलताले ऋणपत्र निष्कासनमा अन्योल

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा फाइनान्स कम्पनीले ४५ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति पाएका थिए।

बैंक ब्याजदर घट्दा निक्षेप अन्यतिर

निक्षेप घट्न थालेपछि बैंकमा रहेको रकम सहकारी लगायतका अन्य क्षेत्रमा जान थालेको अनुमान गरिएको छ। यहीबेला लगानीकर्ता सेयर कारोबारमा पनि आकर्षित भएका छन्।

असारमा अहिलेसम्मकै बढी रेमिटेन्स

अघिल्लो वर्षसम्म मासिक सरदर ७० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेकोमा असार महिनामा एक खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्