बबरमहल र केशरमहल प्रबलीकरण एक तिहाइ सकियो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ सालमा यी दुई संरचनाको प्रबलीकरण सुरु गरेको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले यी दुई भवनको काम एक तिहाइ सकिएको जनाएको छ।
२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
हिमाल लम्साल
विगत ६ बर्षदेखी पत्रकारितामा सक्रिय लम्सालले पूर्वाधार, यातायात र समाजिक विषयमा कलम चलाउँछन्।हिमाल लम्सालका लेखहरु :
यस्तो बन्यो भूकम्पले भत्किएको सिंहदरबार
भूकम्पको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तर तथा दक्षिणी मोहडासहितको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार गरेको छ। यही फागुन ३ गते एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री ओलीले यसको उद्घाटन गरिसकेका छन्।
लयमा फर्कियो सार्वजनिक यातायात
कोभिड–१९ ले थिल्थिलो भएको सार्वजनिक यातायात लयमा फर्किएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चहलपहल मात्रै बढेको छैन, अटोमोबाइल र यातायात व्यवसाय पनि क्रमशः पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। लकडाउन कोरोना संक्रमण चर्किएका बेला घर र ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन राजमार्गमा बाक्लै देखिन थालेका छन्।
जयनगर–जनकपुर रेल एक महिनाभित्रै चलाउने तयारी
नेपाल रेल्वे कम्पनीले गत असोज २ गते भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल ल्याएर परीक्षण गरेको थियो। तर कोभिड–१९, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन नभएको भन्दै त्यत्तिकै राखिएको छ। महाप्रबन्धक भट्टराई अहिले दुवै मुलुकमा कोभिड १९ को संक्रमणको दर घट्दै गएकाले पनि अबको एक महिनाभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गर्छन्।
साझालाई फेरि विद्युतीय बस किन्न प्रस्ताव
सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको तीन अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय उल्टाउँदै फेरि उसैलाई बस खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ। ६ माघ २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिजुली बस किन्न साझा यातायातलाई दिएको तीन अर्ब रूपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
-480x320.jpg)
प्रधानमन्त्री कार्यालय सजावटमा ४८ करोड खर्च
सरकारले सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) सजावटमा ४८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइरहेको छ।
मेलम्ची पानी वितरण गर्न २० अर्बको संरचना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी उपत्यकाका उपभोक्ताकहाँ पुर्याउन आवश्यक पर्ने सबै संरचना तयार भएको छ।काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसालेसँगै उपत्यकाबासीको घरमा पुर्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
प्रसारण लाइन नबन्दा अर्बाैं गुमाउँदै निजी क्षेत्र
पच्चीस मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघिल्लो फागुनमा सकिएको थियो। आयोजनाले अहिले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि प्रसारण लाइन नपुग्दा बिजुली उत्पादन गरेको छैन।
गौरवका पाँच आयोजनाको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम
सरकारले उच्च प्रथामिकतामा राखेर निर्माण गरिरहेको भनेका पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेका छन्।
आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको ठेक्का सम्झौता
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमध्ये पहिलो चरणमा दुई लेनको ४१.४५ किलोमिटरलाई चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। सडक विभाग मातहतको आयोेजना निर्देशनालय एडिबीले आँबुखैरेनी–जामुने खण्डको ठेक्का सम्झौता गरेको हो। यो खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्सट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ।
नदी किनारका सडकः जामको विकल्प कोरिडोर
श्याम चित्रकारलाई केही वर्षअघिसम्म मोटरसाइकलमा बुढानिलकण्ठको कामीडाँडाबाट लगनखेलस्थित कार्यालय पुग्न डेढ घण्टाभन्दा धेरै समय खर्चिनुपथ्र्याे। उनी चाबहिल, गौशाला, एयरपोर्ट, कोटेश्वर र ग्वार्काेको जाम छिचोल्दै कार्यालय पुग्थे। यही कारण उनी कहिल्यै भनेको समयमा कार्यालय पुग्न सक्दैनथे। सरकारले धोवीखोला र वाग्मती कोरिडोर बनाएसँगै श्यामको यात्रा एक घण्टाले छोटिएको छ। पहिला डेढ घण्टा लाग्ने यात्रा अहिले आधा घण्टामै सकिन्छ। अचेल उनी समयमै कार्यालय पुग्छन्।
मदन भण्डारी राजमार्ग: धरान–चतरा–हेटौंडा खण्डको प्रगति ३४ प्रतिशत
सरकारले २०७५ सालमा चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस)मा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित झापाको बाहुनडाँगीदेखि सुदूरपश्चिम डडेल्धुराको रूपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो।
कोटेश्वर–जडीबुटी जामः वैकल्पिकमा मनोहरा करिडोर तयार
मनहरा, वाग्मती पुल, धोबीखोलाको पुल र विष्णुमती करिडोर सञ्चालनमा ल्याउन सके मात्रै उपत्यकाको १० प्रतिशत ट्राफिक जाम कम गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।
योजना आयोगले अघि सार्यो दीर्घकालीन सोच
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ भित्र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले अतिकम विकसित मुलुकबाट आव २०७९ भित्र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको हो। अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८४ अमेरिकी डलर छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजाइँ
महानगरले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) कार्यक्रमअन्तर्गत साइड वाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो। तर यो परियोजनाबाट महानगरलाई लाभभन्दा बढी क्षति भएको छ। पछिल्लो समय महानगरले साइड वाकर्सबाट उल्टो मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।