संघीयतापछि पनि मधेसमा रोकिएन वन अतिक्रमण, फिर्ता ल्याउनै सकस
जिल्लाको ठूलो जनसंख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरूबाट भएको वन फडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको छ।

जिल्लाको ठूलो जनसंख्याका लागि काठको अत्यधिक माग र कमजोर वन प्रशासनको फाइदा लिँदै तस्करहरूबाट भएको वन फडानीका कारण पनि वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन भएको छ।
यहाँस्थित कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा प्रयोग नहुँदा राज्यकोषबाट मासिक रु पाँच लाख ६० हजार खर्च भइरहेको छ।
जेन-जी आन्दोलनमा आफ्नो २४ वर्षे छोरा असहाब आलम ठकुराई गुमाएकी आमा नजला खातुन र आफ्नो पति गुमाएकी रोक्सिता खातुनको आँखा अहिले पनि ओभाएका छैनन्।
दुई महिनाअघि मात्रै वीरगञ्ज महानगर–१२ का असहाव आलम ठकुराई वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका थिए।
सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन्।
विभागले कार्यालयलाई अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य पनि रु २६ अर्ब ९३ करोडले घटाइदिएको थियो।
अस्पतालको अति संवेदनशील स्थान ‘आइसीयू’ र ‘सिसीयू’ कक्षमा आकस्मिक रूपमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा के होला? बिरामीको ज्यान जान पनि सक्ला। तर नारायणी अस्पतालको आइसीयू र सिसीयू कक्षमा करिब दुई घण्टा ३० मिनेट विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा कुनै पनि बिरामीको अकालमा ज्यान गएन।
तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीको फौजलाई गोर्खाली सेनाले हराएको ऐतिहासिक पर्सागढी अतिक्रमणमा परेको छ।
'मेरो प्रशस्त धनसम्पत्ति भएर छोराहरुलाई खेलाडी बनाएको होइन', उनले भने, 'असल संस्कार र शिक्षादिक्षाकै कारणले अहिलेको यो स्थानमा आइपुग्न सफल भएका हुन्।' उनलाई ‘नेपाली क्रिकेटले विश्वकपको उपाधि जितेको हेर्ने धोको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको अवरोधका कारणले सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने समय अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ।
सरकारले महत्वाकांक्षी सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि कागजमै थन्किएका छन्। दुई दर्जन सुरुङ मार्ग योजना बनाए पनि एक योजना मात्र निर्माणाधीन रहेको छ।
नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको महसुल निर्धारणका लागि दुवै पक्षबीच आजबंगलादेशमा वार्ता हुँदै छ।
सुख्यायाम भएसँगै नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वातै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको जनाएको छ।
