१५ प्रतिशत महशुल बढाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव
सरकारले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला करिव औद्योगिक तथा व्यापरिक क्षेत्रका ग्राहकको महशुल शुल्क १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
हिमाल लम्साल
विगत ६ बर्षदेखी पत्रकारितामा सक्रिय लम्सालले पूर्वाधार, यातायात र समाजिक विषयमा कलम चलाउँछन्।हिमाल लम्सालका लेखहरु :
माथिल्लो तामाकोसीको जटिल काम सकिँदै
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यको लकडाउनबीच माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अत्यन्तै जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङको तीन सय ७३ मिटर पाइप जडान सकिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाः तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान सकियो
कोरोना भाइरसको लकडाउनकै बीचमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका अत्यन्तै जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङको ३ सय ७३ मिटर पाइप जडान कार्य सकिएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम केही साता प्रभावित भएर फेरि सञ्चालनमा ल्याएपनि ठाडो सुरुङमा पाइप जडान कार्यले गति लिएको हो ।
उपत्यका छिर्नेलाई प्रवेश द्वारमैं रोक्न गृहकाे निर्देशन
गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामले उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई आब्हान गरेको छ।
एमसीसी संसदले पास नगरे प्रशारण लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाएर नै छाड्ने बताएका छन्।
सत्तारुढ दलभित्र एमसिसी विवाद चर्किंदै
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विवादास्पद एमसिसीसँग जोडिएको आयोजना समावेश गरेकोमा तत्कालै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
सिसडोलवासीको कोरोना परीक्षण हुने, फोहोर विसर्जनको अवरोध हट्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाको अगुवाईमा सिसडोलका स्थानीयबासीको कोभिड १९ को परीक्षण गर्ने सहमति भएसँगै फोहोरमैला बिसर्जनको अवरोध तत्कालको लागि हटेको छ। सिसडोलबासीले कोभिड १९ को परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका विविध माग राख्दै उपत्यकाबाट गएको फोहोरमैलाको गाडीलाई अवरोध गर्दै आइरहेका थिए।
चालू अधिवेशनबाटै एमसिसी पास गराउने सरकारी रणनीति
शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ उल्लेख नगरी यो परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
आगामी आवको नीति कार्यक्रममा ऊर्जा: आधा दर्जनभन्दा धेरै आयोजना निर्माण थालिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आधा दर्जनभन्दा धेरै रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्ने भएको छ। राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको दूवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा बाह्य स्रोतसमेत जुटाई १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बताइन्।
विद्युत खपतदेखि निर्यात बढाउनेसम्मका योजना समेटिने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउनेदेखि छिमेकीमुलुक भारतमा बिजुली निर्यात बढाउने खालको नीति अबलम्वन गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । तर,ऊर्जा मन्त्रालयले भने नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा खपतदेखि बिजुली निर्यातसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर आउने जनाएको छ ।
पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाएर दुई सय आयोजनाको काम सुरु
लकडाउनकै बीचमा सडक विभाग मातहतका करिव दुई सय भन्दा धेरै आयोजनाको काम थालेका छन् । कोरोना भाइरसको कारणले ठप्प भएका आयोजनालाई लक्षित गरेर सामाजिक दुरी कायम गरेर काम सुरु गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ एक खर्ब ८५ करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तता दिने भएको छ।
लकडाउनकै बीचमा चाबहिल चुच्चेपाटीमा भूमिगत प्रसारण लाइन
कोरोना भाइरसको कारणले मुलुक ठप्प भएता पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लकडाउनकै बीचमा भूमिगत विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले अहिले चाबहिल चुच्चेपाटी गौशला सडक खण्डमा धमाधम भूमीगत विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माणमा गरिरहेको छ।
कोरोनासँगै जुध्दै पूर्वाधार क्षेत्र
मुलुक र जनताका लागि चाहिने अत्यावश्यक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना केही वर्षका लागि स्थगन पनि गर्न सकिन्छ । अब कम प्राथमिकतामा भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र ठोस आयोजनामा मात्रै लगानी गरेर अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ ।
हुलाकी राजमार्गको प्रगति ४९ प्रतिशत
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यस अन्तर्गत बन्नुपर्ने १७ सय ९२ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म चार सय १३ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।