जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको झण्डै ४० दिन बितिसके पनि कुन मोडलमा निर्माणमा गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन्।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको झण्डै ४० दिन बितिसके पनि कुन मोडलमा निर्माणमा गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन्।
नेता बस्नेतले पार्टी विभाजनको असर त्यति धेरै नपर्ने दाबी गरे। अहिले विभाजनको असर माथि ठूला मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा सघन सहरी कार्यक्रम, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी लगायतका योजनालाई प्रथामिकताको साथ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। हेर्दा धेरैजस्तो देखिएपनि तल जनतासम्म पुग्दा सामान्य मात्रै देखिएको उनको दाबी छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।
खनालको घरदेखि अहिलेको विमानस्थलको दूरी झण्डै ४० किलोमिटर रहेको छ। अहिले आफ्नै घरछेउँबाटै विदेश जान पाउँदा उनको मुहारमा खुसी छचल्किरहेको थियो। यसअघि उनलाई विदेश जानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य विकल्प थिएन् तर अहिले उनलाई विदेश जान भैरहवा अत्यन्तै सरल र उपयुक्त विमानस्थल बनेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार भैरहवास्थित २५६६औं बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शुभारम्भ गरेका हुन्।
कोभिड १९ को महामारीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा झण्डै दोब्बरले बढेका छन्।
स्याङ्जा भिरकोटका शर्मा मात्रै होइनन्,अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश मतदाता भोट खसाल्ने प्रयोजनका लागि गाउँ फर्किरहेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी बिनै आयोजना निर्माणमा जाँदा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र ठेकेदार कम्पनीबीच सन् २०१९ को मार्चमा ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५० स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यसका लागि घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार आवश्यक योजना अघि सार्न नसक्दा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको हो।
पछिल्लो समय बढेको महँगीलाई देखाएर व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राखी निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। यसबीचमा सरकार र व्यवसायी वार्तामा बसे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
प्रदेश नम्बर १ मा ८२.४३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९९.०५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्ष (आव) का केही महिना प्रभावित भए पनि ५.८४ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।
सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको लक्ष्य भेट्नै सकेन। सरकारले फेरि उस्तै खालको महत्वकांक्षी योजनामा गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको छ।