९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
हिमाल लम्साल
विगत ६ बर्षदेखी पत्रकारितामा सक्रिय लम्सालले पूर्वाधार, यातायात र समाजिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

हिमाल लम्सालका लेखहरु :

जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको झण्डै ४० दिन बितिसके पनि कुन मोडलमा निर्माणमा गर्ने भनेर अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन्।

सहरी विकास मन्त्रालयको आगामी बजेटः भ्युटावरलाई बजेट विनियोजन नगरिने

नेता बस्नेतले पार्टी विभाजनको असर त्यति धेरै नपर्ने दाबी गरे। अहिले विभाजनको असर माथि ठूला मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा सघन सहरी कार्यक्रम, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी लगायतका योजनालाई प्रथामिकताको साथ अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। हेर्दा धेरैजस्तो देखिएपनि तल जनतासम्म पुग्दा सामान्य मात्रै देखिएको उनको दाबी छ।

आागामी आवमा भौतिक मन्त्रालयको योजनाः नयाँ ठूलाभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतामा

पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।

घरआँगनबाटै विदेश उड्न पाउँदा यात्रु दंगः गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुरु

खनालको घरदेखि अहिलेको विमानस्थलको दूरी झण्डै ४० किलोमिटर रहेको छ। अहिले आफ्नै घरछेउँबाटै विदेश जान पाउँदा उनको मुहारमा खुसी छचल्किरहेको थियो। यसअघि उनलाई विदेश जानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य विकल्प थिएन् तर अहिले उनलाई विदेश जान भैरहवा अत्यन्तै सरल र उपयुक्त विमानस्थल बनेको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यवसायिक उडान सुरु, प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा उद्घाटन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार भैरहवास्थित २५६६औं बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शुभारम्भ गरेका हुन्।

कोभिड १९ पछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या दोब्बरले बढ्यो

कोभिड १९ को महामारीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा झण्डै दोब्बरले बढेका छन्।

मतदान गर्न जानेको लर्काे

स्याङ्जा भिरकोटका शर्मा मात्रै होइनन्,अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश मतदाता भोट खसाल्ने प्रयोजनका लागि गाउँ फर्किरहेका छन्।

१० महिनामा ३० प्रतिशत पुजिँगत खर्चः निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनले पुँजीगत खर्चमा चाप

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी बिनै आयोजना निर्माणमा जाँदा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।

मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार अलपत्र

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र ठेकेदार कम्पनीबीच सन् २०१९ को मार्चमा ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्यो, अझै बनेन चार्जिङ स्टेशन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५० स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

ऊर्जा खपत योजनामा चुक्यो प्राधिकरणः लक्ष्य ७०० युनिट, उपलब्धि ३०० युनिट

तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यसका लागि घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार आवश्यक योजना अघि सार्न नसक्दा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको हो।

पूर्वाधार निर्माण १० दिन देखि ठप्पः सरकार रमिते

पछिल्लो समय बढेको महँगीलाई देखाएर व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राखी निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। यसबीचमा सरकार र व्यवसायी वार्तामा बसे पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

१० प्रतिशत जनता बिजुलीको पहुँचबाहिरै

प्रदेश नम्बर १ मा ८२.४३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९९.०५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

चालु आवमा ५.८४% आर्थिक वृद्धिदर

कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्ष (आव) का केही महिना प्रभावित भए पनि ५.८४ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।

स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमः विश्वमञ्च, घोषणा एउटा, कार्यान्वयन अर्कै

सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको लक्ष्य भेट्नै सकेन। सरकारले फेरि उस्तै खालको महत्वकांक्षी योजनामा गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्