खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकामा फापरलाई ‘एक वडा एक उत्पादन’ कारुपमा खेती गर्ने तयारी गरिएको छ। पछिल्लो समय लोपोन्मुख बन्दै गए पनि बजार माग बढ्दो रहेको फापरलाई ‘एक वडा एक उत्पादन’का रुपमा खेती गर्ने तयारी गरिएको हो।
झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारितामा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिएको लकडाउनले सडक विभाग मातहतका आयोजनाको निर्माण कार्य व्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिटेन्स आयमा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकको अवस्था भने नराम्रो छैन।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग डेढ लाख मेट्रिक टन चामल मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।
वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह संचालनको भइरहेको ठेक्का प्रक्रियामा गत आइतबार खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमा सबभन्दा बढी कबोल गर्ने भारतको राजधानी नई दिल्लीमा मुख्यालय भएको कम्पनी प्रिस्टाइन लजेस्टिकको ठेक्का स्विकृत भएको छ ।
प्रशोधन उद्योगहरूले हरियोपत्तीको मूल्यमा ‘मनलाग्दी’ गरेको भन्दै आन्दोलनरत चिया किसान संगठित हुन थालेका छन् । उद्योगहरूले हरियोपत्तीमा लागत नै नउठ्नेखालको मूल्य कायम गरेपछि किसान संघर्षका लागि एकजुट भएका हुन् ।
सामान्य अवस्थामा खैरी चन्दनपुरका रामभरत थारु भारतमा मजदुरी गर्थे । तलब बुझेर घर पैसा पठाउँथे । घरका बृद्ध र महिला खेती किसानी जुट्थे । बल्ल तल्ल महिनौ दिन लगाएर रोपाई सक्थे । तर, सपरिवार रोपाई जुट्दा धान रोपाई गर्ने दिन छोटिएको थारुले सुनाए । यतिबेला अवस्था फेरिएको छ । रामभरतको मात्र होईन ।
किसान महावीर माहराले विगत दुई हप्तादेखि धान बालीको लागि चाहिने युरिया, डिएपी मलको खोजीमा छन्। डेढ बिघा धान खेती गर्नको लागि तत्कालै अवश्यक रहेको एक क्विन्टल डिएपी र एक क्विन्टल किन्न नपाएको महावीर माहराको गुनासो छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसद्ले सरकारको बजेट दलित, महिला, मेधसीलगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदायलक्षित हुन नसकेको बताएका छन् । छलफलमा समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारीले बजेटले मधेसी समुदायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिन् ।
कोरोना संक्रमणबीच सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि बजार खुल्न थालेको छ। लडाउनका कारण झन्डै तीनमहिनासम्म ठप्प भएको बजारमा खुकुलोसँगै सोमबारदेखि फाट्टफुट्ट सर्वसाधारण देखिन थालेका छन्। आर्थिक गतिविधि खासै नभएपछि खुकुलो भएको बजार बन्द नगर्न व्यावसायीहरुसंग आग्रह गर्छन्।
निसान गाडीको आधिकारीक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले यस बन्दाबंदी को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘बाइ नाओ पे लेटर’ योजना बजारमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत निसान गाडी खरिद गर्दा ६ महिनासम्मको इएमआइ र ब्याज कम्पनि ले नै व्यहोर्ने जानकारी पायोनियर मोटोकर्पले गराएको छ।
तनहुँका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला देशका अरु जिल्लाका जस्तै तनहुँका स्थानीय तह पनि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन हिमालय एयरलाइन्सले आजदेखि उद्धार चार्टर्ड उडान गर्दैछ। हिमालयको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार आज श्रीलङ्काबाट नेपालीको उद्धार उडान हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि कृषिमा ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असार १० देखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । एनआइसीले एक सय रुपैयाँ अंकितका ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ लाख ५५ हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो ।
बागलुङमा दूधको मूल्य वृद्धि भएको छ। बागलुङ दुग्ध व्यवसायी सङ्घले सोमबारदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सरकारले गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ का लागि छुट्याएको २ अर्ब ९१ करोड बजेट पर्याप्त भएको दाबी गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट कोरोना केन्द्रित भएन भनेर गरेको आलोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अहिले छुट्याएको बजेट नै पर्याप्त हुन्छ । हामीले चाहेर पनि कोरोनाका लागि योभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सक्दैनौं ।’
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका धसिएका दुई स्थानको सडक दुई वर्ष पुग्दा पनि मर्मतसम्भार हुनसकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करीब ३५ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख बढी हो ।
प्रदेश नं ५ को सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
-480x320-wm.jpg)
