प्रशोधन उद्योगहरूले हरियोपत्तीको मूल्यमा ‘मनलाग्दी’ गरेको भन्दै आन्दोलनरत चिया किसान संगठित हुन थालेका छन् । उद्योगहरूले हरियोपत्तीमा लागत नै नउठ्नेखालको मूल्य कायम गरेपछि किसान संघर्षका लागि एकजुट भएका हुन् ।  

हरेक वर्ष उद्योगहरूले किसानको श्रम र लागतको ख्यालै नगरी हरियोपत्तीको मूल्य घटाइदिने गरेको भन्दै सूर्याेदय नगरपालिकाका किसान पहिलोपटक संगठित भएका हुन् । किसानले उत्पादन गरेको हरियोपत्तीको मूल्य सधैं उद्योगीले निर्धारण गरिदिने भएकाले आफूहरू मारमा परेको किसान बताउँछन् । उद्योगमा हरियोपत्ती बेच्न नपाए आफूहरूको वर्षभरको आम्दानी गुम्ने भएकाले किसान पनि उद्योगीले तोकेकै मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । तर, यो वर्ष चाहिँ सूर्याेदय नगरपालिकाले २ वर्षअघि तोकेको हरियोपत्तीको न्यूनतम् समर्थन मूल्यसमेत उद्योगीले उल्लंघन गरेपछि किसान संगठित भएरै संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।  

किसानले नगरको वडा ८, १० र ११ मा ‘हरियो चिया उत्पादक कृषक सरोकार समिति’ गठन गरिसकेका छन् । चिया उत्पादन हुने नगरका सबै वडा र नगरस्तरको समेत समिति गठन गर्ने तयारी छ । समितिको वडा १० का अध्यक्ष बालकुमार भण्डारीले केही दिनभित्र नगरस्तरीय समितिसमेत गठन हुने बताए । उनले सधैं किसान हेपिने भएकाले अब संगठित रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक भएकाले नगरपालिकाभर संघर्षकै लागि समिति गठन भइरहेको जनाए ।

उद्योगहरूले नगरले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नगरका किसानले मंगलबार नगरपालिकामा ६ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । किसानले नगरले लागू गरेको गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पहिलो चरणमा टिपेर उद्योगमा पु¥याएको हरियोपत्तीको मूल्य दिलाइदिने पहल गर्न, लकडाउनका कारण पीडित बनेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।  

न्यूनतम् समर्थन मूल्यले हरियोपत्तीको बजार नियन्त्रण गरेकाले आन्तरिक र भारतीय बजारसमेत खुला गर्न तथा चियाको उत्पादन, मूल्यबारे बारम्बार आइरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि किसानको माग छ । ‘लकडाउनको बेलामा पनि किसानले हातमुख जोर्ने समस्या कारण सामाजिक दूरीलगायत सुरक्षाका उपाय अपनाएर हरियोपत्ती टिप्नुपरेको छ,’ अर्का किसान सुवास राईले भने, ‘तर, उद्योगहरूले नगरको कार्यविधिविपरीत कम मूल्य तोकेर किसानको लगानी अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।’  

नगरको कार्यविधिले हरियोपत्तीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यहाँका उद्योगहरूले किसानलाई प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँमात्र दिनेगरेका छन् । सूर्याेदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनमा आबद्ध ६२ उद्योगमध्ये धेरैले किसानको चियाको मूल्य भुक्तान गर्न बाँकी छ । केही उद्योगले प्रतिकिलो २० देखि ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोको मूल्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय उद्योगले २० देखि ३० रुपैयाँकै मूल्य भुक्तान गरिरहेका छन् । हरियोपत्तीको दाम भुक्तान गर्न बाँकी केही उद्योगले चाहिँ ‘समस्या समाधान भएपछिमात्रै भुक्तान गर्ने’ भन्दै भुक्तानी रोकेका छन् ।  

‘उद्योगले तोकिएको मूल्य नदिँदा किसानलाई खाने–लाउने समस्या आउँदैछ,’ अर्का किसान तारा नेपालले भने, ‘नगरपालिकाले तुरुन्तै सहजीकरण गरिदिएर आफूले लागू गरेको कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।’ उनले बर्सेनि आउने यस्तै समस्याका कारण किसान चिया खेतीबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताए ।  

नगरपालिकास्थित राजनीतिक दलहरूले समेत नगरले तोकेको न्यूनतम् अंक नघटाइ किसानलाई हरियोपत्तीको मूल्य भुक्तान गर्न उद्योगहरूलाई र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाको ध्यानकर्षण गरेका छन् । नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले चिया किसानलाई आफ्नो उत्पादन बेच्नैपर्ने बाध्यता भएकाले पनि कम मूल्यमा बेच्नुपरेका बेला नगरले कार्यविधि ल्याएको बताए । ‘नगरपालिकाले चिया तथा कफी विकास बोर्ड, उद्योगी, किसानलगायतकै सहभागिता र सल्लाहमा चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यही कार्यविधि अहिले चिया किसान र उद्योगी दुवैको निम्ति उपयोगी छ ।’  

उनले चिया किसानले दीगो कृषि विकासको निम्ति हरियो चिया टिपाइ सुधार गर्नुपर्ने र उद्योगीले चियाको नाममा भुस बनाइ नेपालमा उत्पादित चियाको बजारमा खराब सन्देश दिनु सम्पूर्ण चिया किसानको निम्ति ठूलो आघात हुने बताए । ‘चिया किसानले हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० न्यूनतम् नपाउने हो भने ठूलो अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि सबैले पालना गर्नुपर्छ, यो पालना गराउन नगरपालिका सक्षम छ ।’  

उद्योगीले भने राज्यले कच्चा पदार्थको समर्थन मूल्य तोक्दा तयारी वस्तुको पनि विक्री समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । तोकिएको समर्थन विक्री मूल्यमा विक्री नभए राज्यले नै खरिद गरी दुवै पक्षलाई न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘तयारी चिया विक्री नभएकाले किसानलाई बढी मूल्य दिन उद्योगलाई समस्या छ,’ एसोसिएसनका सचिव गोपाल कट्टेलले भने, ‘अहिले उद्योगहरूले तयारी चिया बेच्न नपाएकै कारण किसानको हरियोपत्तीको मूल्य तिर्न सकेका छैनन् ।’

प्रकाशित: २ असार २०७७ १३:४५ मंगलबार