जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना सरकारले बनाएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार रातो स्टिरकर टाँसेको भवनबाहेक हरियो र पहिलो स्टिकर टाँसेको भवनको हकमा पुनर्निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने विभागको योजना छ।

त्यसअनुसार आगामी माघदेखि ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिने बोहराले जनाए। उनका अनुसार यस काममा करिब ८४ अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। ‘यो भनेका प्रारम्भिक अनुमान हो। वास्तविक अनुमान केही दिनमै आउँछ’, उनले भने।

भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरेको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएका भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन १३४ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रमा ४४ वटा छन्।  अन्य भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या १३४ छ। जसमध्ये १२५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्र भित्रका हुन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ। यसैगरी आशिंक क्षति भएका भवन १७६ वटा छन्, जसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्र भित्र १०० वटा छन्। यस्ता भवनमा पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनबाट जलेका संघीय सरकार मातहतका भवनहरूको पुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी  सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सहरी विकासमन्त्री तथा ऊर्जाजलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुमालन घिसिङले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा केही दिन अघि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका र रातो र हरियो स्टिकर टाँसेका भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम तत्कालै अघि बढाइने बताएका थिए।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले गत मंसिरको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिअन्तर्गत बनेको क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा सरकारलाई विभिन्न बुँदामा सुझाव दिइएको छ। समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि प्रतिवेदनसँगै पेस गरेको छ।

सकेसम्म विद्युतीय गाडी खरिद गर्न, फर्निचर तथा काठजन्य सामग्री कम प्रयोग गर्न र थोरै सामग्रीले काम चलाउन सरकारलाई सुझाइएको छ। ‘हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। नभए खर्च अझ धेरै बढ्छ’, ती सदस्यले भने।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको विवरण छ। विवरणअनुसार ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहका भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। समग्रमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारतर्फ ६८ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी ७७ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनको क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते भए। त्यसमध्ये १३ वर्ष उमेर मुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ४३३ जना छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट दुई हजार १६८ वटा निकाय/संस्था प्रभावित भएको र दुई हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको विवरण प्रतिवेदनमा छ। भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको मूल्यांकन छ।

यसैगरी १२ हजार ६५९ वटा सवारी-साधनमा क्षति पुगेको छ। सवारी–साधनतर्फ १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको पाइएको छ। त्यस्तै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवन लगायतका ५१ भवन छन्।