प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार (५३.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् ।
समता लघुवित्त वित्तीय संस्था र घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपरमा गाभिने (मर्ज) भएका छन् । सोमबार समता लघुवित्तका तर्फवाट सञ्चालक समितीका अध्यक्ष डम्मरमणि थेवे लिम्बू र घरेलु लघुवित्तका तर्फवाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आङ देम्डि शेर्पाले दुई संस्था एक आपसरमा गाभ्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बैँक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैँकले भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली २०७७ जारी गर्दै अब भुक्तानी प्रदायक संघ संस्थाले पनि साधारण सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को साउन २० गतेसम्म कर नलिन आदेश दिएको छ । लकडाउनका कारण मुलुकका अधिकांस उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वन्द भएको भएपछि कर तिर्ने अवधी सार्नू पर्ने भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलयायतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षि बनाई दर्ता गरेको रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरे ।
उडान तालिकाअनुसार पहिलो उडान श्रीलंकाको कोलम्बो र माल्दिभ्सको मालेबाट हुनेछ । यो गन्तव्यमा पहिलो उडानको ३ सय ८० डलर तोकिएको छ । कोलम्बोबाट हुने दोस्रो उडानको भाडा ४८० डलर निर्धारण गरिएको छ ।
त्रियुगा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (संस्था)ले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को कहर खेप्न बाध्य उपभोक्तालाई वैशाख महिनाको महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । सदरमुकाममा खानेपानी सेवा दिँदै आएको संस्थाले लकडाउन अवधिमा उपभोक्तालाई परेको मारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले वैशाखको महसुल नलिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८का लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आज प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
भजनी नगरपालिका–८ का किसान गौरी चौधरी मलको खोजीमा भौतारिन थालेको दुई साता बित्यो। उनले मलको खोजीमा आसपासका पालिकाका सबै सहकारी धाए। तर अहिलेसम्म एक बोरा मल पाउन सकेका छैनन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बन्दाबन्दी अवधिमा फर्म दर्ता तथा नवीकरणलगायत रोकिएका काम आजदेखि पुनःसञ्चालन गरेको छ।
एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ।
बन्दाबन्दीको समयमा भएकाे सेयर बजारको राफसाफ आज (असार १) बाट हुने भएको छ । वैशाख ३० र ३१ गते भएको कारोबारको राफसाफका लागि १ असार र २ असार गरी दुई दिनको समय दिइएको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ ।
जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार शुरु भएको छ। बन्दाबन्दीले रोकिएको काम वैशाख पहिलो सातापछि सुरक्षाका विधि अपनाएर शुरु भएको थियो। जेठ पहिलो साता नगरपालिका–४ र ७ मा गरी दुई जना सङ्क्रमित भएपछि दुवै वडा सिल गरिएको थियो।
वर्षायाम शुरु भएसँगै धान खेतीका लागि रासायनिक मल नपाउँदा मलको खोजीमै किसानको दैनिकी बित्न थालेको छ।
कतिपय किसानका बारीमा लसुन फल्छ, मूल्य पाउँदैन । तर रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१० चौखावाङका किसानलाई भने लसुनका लागि बजारको चिन्ता छैन । पैसाको बिटो बोकेर आउने ठेकेदारले गाउँबाटै लसुन उठाएर लैजाने गरेका छन् । गाउँमा सडक विस्तार भएसँगै गत वर्षदेखि चौखावाङका किसानले उत्पादन गरेको लसुन टयाक्टरमार्फत दाङ, नेपालगन्ज, बुटवल, पोखरासम्म पुग्ने गरेको छ ।
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि गत मंसिरको अन्तिम साता आह्वान भएको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव आइतबार खुलेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्व ग्रहण गरेको नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका अधिकारीका अनुसार भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिकले सबैभन्दा बढी तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको छ ।
परिसंघले यसअघि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त नभएको भन्दै थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । सुझाव गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिएको लकडाउनले सडक विभाग मातहतका आयोजनाको निर्माण कार्य व्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वर्षको ११ महिना पूरा हुँदा विभागले कुल बजेटको ३४.६ प्रतिशत (४४ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
महिनौंदेखि विदेशमा रोजगारी गुमाएका र आममाफी पाएर क्याम्पमा बसेका मजदुरले तोकिएको भाडादरमा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन् अध्ययन नै नगरी स्वदेशी विमान कम्पनीलाई नाफा कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले भाडा तोक्दा सरकारको आलोचना बढेको छ ।
वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह संचालनको लागि गत मंसिरको अन्तिम साता अह्वान भएको अर्को ५ वर्षको अवधीका लागि संचालनको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव आइतवार खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आव ०७६/०७७ को असार मसान्तभित्र मुलुकका वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप बीचको वास्तविक ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) चार प्रतिशतमा झर्ने बताएका छन्।
मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थको माग ह्वात्तै बढेको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले इन्धन कारोबार घटेर १५ प्रतिशतमा खुम्चिएकोमा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै माग बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति र मन नपरेका व्यक्तिलाई तल्लो तहमा ओर्लेर गाली गर्दै आएका इन्जिनियर गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेसँगै चौतर्फी विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा भट्टराईलाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरेको जानकारी दिएका थिए ।
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)