१९ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
मिनराज भण्डारी


मिनराज भण्डारीका लेखहरु :

बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिँदै

बतास समूहसँग भएको सम्झौताबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले समेत सम्झौता रद्द गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनको सोही सुझावको आधारमा सम्झौता रद्द हुन लगेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको जनाउँदै सम्झौता रद्द गर्न सुझाइएको थियो।

पर्यटन क्षेत्रमा फेरि संक्रमणको प्रभाव

सबैभन्दा बढी कोभिडको प्रभाव खेपेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः प्रभाव देखिन सुरु भएपछि व्यवसायीहरू विकल्प सोच्न थालेका छन्।

‘भिजिबिलिटी’ नपुग्दा आन्तरिक उडान प्रभावित

मुलुकका अन्य विमानस्थलबाट हुने उडान पनि प्रभावित भए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बुधबार आन्तरिकतर्फका धेरै उडान प्रभावित भएका हुन्।

महाधिवेशन प्रभावः काठमाडौंका होटल तथा गेस्टहाउस भरिभराउ

अध्यागमन विभागको तथ्यांकले विदेशी पाहुना बढेको देखाइरहँदा यता राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका पाहुँनालेसमेत होटलक्षेत्र चलायमान भएको देखिन्छ।

फूल टिप्न अर्मपर्म, युरोप–अमेरिका पुग्यो भक्तपुरको मखमली

मखमली फूलका साथै मकै, बोडी, भटमासलगायत गेडागुडी बारीमा सँगै रोप्न मिल्ने र आम्दानीसमेत राम्रै हुने भएकाले अहिले यहाँका किसान टनेल बनाएरै व्यावसायिक फूलखेतीतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ।

महँगो बन्दै दसैं हराउँदै संस्कृति

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार यो वर्ष भटमास र सूर्यमुखी तेल प्रतिलिटर ९० रूपैयाँले बढेको छ भने भुटेको तोरी र डाल्डा घिउमा ८५, काँचो तोरीको तेलमा ८० रूपैयाँ मूल्य बढेको छ। केराउमा ३०, मेथी र राज्मामा ४० र मस्यौरामा ८० रूपैयाँले बढेको छ।

कोरोनापछिको पर्यटनः बढ्दै व्यापार, व्यस्त व्यवसायी

ठमेल क्षेत्रका झन्डै १० हजार व्यवसायी र तिनमा निर्भर झन्डै १२ लाख मानिसको रोजगारीमा परेको संकट अब केही टर्ने झल्को देखिएको छ। हालसम्म नेपालमा १ सय ४२ वटा तारे होटल रहेका छन्। जसमा डिलक्स, पाँचतारे १५, चारतारे १७, तीनतारे ३३, दुईतारे ४२ र एकतारे ३४ वटा रहेका छन्।

भिड छ, व्यापार छैन

यसअघिका वर्षमा काठमाडौंका मुुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा किनमेल गर्नेको भिडले बाटो हिँड्नेदेखि यातायात सञ्चालनमा समेत कठिनाइ ल्याएको हुने गरेको भए पनि कोरोनाकै कारण अझै काठमाडौंका सपिङ सेन्टर, मलदेखि फुटपाथसम्म किनमेल गर्नेको तँछाडमँछाड दैखिँदैन। पछिल्लो समय बजारमा केही भए पनि, चहलपहल बढे पनि व्यापारमा भने खासै सुधार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्।

दुईपांग्रे किन्नेलाई करको भारी

हाल नेपाली बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डका एक लाख ५० हजारदेखि ७० लाख रूपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन्।

युएई प्रवेशको सर्त खुकुलो

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरोनाको र्‍यापिड पिसिआर परीक्षणको सुविधा नहुँदा युएईले नेपालबाट जाने यात्रुका लागि प्रवेश खुला गरे पनि कोही जान पाएका थिएनन्। साउदी अरेबियन वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले बिहीबारदेखि यहाँबाट युएई यात्रु लैजान थाले पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनीले त्यसो गर्न पाएका थिएनन्।

मौद्रिक नीतिमा पर्यटन व्यवसायी: घोषणा मात्र होइन व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोमामा रहेको पर्यटन व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि जोखिमयुक्त पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान हुने गरी नीतिको कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्।

र्‍यापिड पिसिआर गरेका १६७ नेपाली युएई उडे

स्रोतका अनुसार नेपाली विमान कम्पनीलाई उडान अनुमति दिए अन्य देशले समेत अनुमति माग्ने भएकाले हिमालय र निगमले अनुमति नपाएका हुन्। युएईको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले परीक्षणको विधि परिवर्तन गरेको चार दिन बितिसक्दा समेत सम्बन्धित निकाय के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अलमलमै रहेको बुझिएको छ।

एअर अरेबियाद्वारा विमानस्थलमै परीक्षण सुविधा : नेपाली वायुसेवा सरकारको मुख ताक्दै

नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्टिय हवाई अड्डा त्रिभुवन विमानस्थलमा यस्तो टेस्टको व्यवस्था नहुँदा सोमबार बेलुकी डेढ सय यात्रु दुबई जान रोकिएका थिए।

युएई जान नयाँ नियम: विमानस्थलबाट फर्किए डेढ सय यात्रु

युएईले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका यात्रुलाई पनि ४८ घण्टाभित्र गरिएको कोरोेना परीक्षणको रिपोर्ट र विमानस्थलमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ।

पहिला खोप, अनि मात्र पर्यटन पूर्वाधारमा ध्यान: व्यवसायी

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिने बताए पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत समस्या कोरोनाविरुद्वको खोप भएको व्यवसायीको भनाइ छ। खोपको व्यवस्था भए विदेशी नागरिकलाई नेपाल सुरक्षित भएको महसुस गराउन सकिने जनाउँदै व्यवसायीले आश्वासनभन्दा व्यवहारिक पक्ष हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्