पाँच सय मेनपावर खारेजीउन्मुख

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले लगातार दुई आर्थिक वर्ष एक सय युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेज हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए।