अदालतले वादी मेरिङ्देन गाउँपालिका वडा नं ३ दोभान बजारमा हार्डवेयर पसल गरी बस्ने जीवनप्रसाद पौडेललाई दृष्कृति गरेको ठहर गर्दै नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय धर्मपथ काठमाडौँ र नेपाल बैंक लिमिटेड ताप्लेजुङ शाखाले १ करोड ३ लाख ११ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्याया–धीशसँग घुस बार्गेनिङको फोन वार्ता गरेको सम्बन्धमा नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारकारले विश्वासको मत पाएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ।
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।
होटलमा जेठ २१ गते राति ९ बजे राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको थियो। दुई जना राउटे युवतीलाई मदिरा खुवाएर यौनहिंसा गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
राजधानीको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ जोरपाटीस्थित सर्वनाम शिक्षालयको होस्टेलका वार्डेन रामजी बस्नेत यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको हो।
गोरखा जिल्ला अदालतका तहसिलदार रामचन्द्र केसी घुससहित पक्राउ परेका छन्। बिहिबार राती अदालत नजिकैको एक होटलमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखराको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।
आश्चर्य लाग्छ– अलि ठूला मुद्दा छन् भने न्यायालयबाट ठहर हुँदैन। सामान्य खरदार सुब्बाका मुद्दा छन् भने सहजै ठहर हुन्छ। न्यायालयले कस्ता प्रमाणमा विश्वास गर्छ भन्ने थाहा नपाएर आमनागरिक यतिबेला अवाक छन्।
बलात्कारको अभियोग लागेका ‘मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सी’ का सञ्चालक मनोज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
मानवअधिकारवादीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सुन्दर हरिजनको मुद्दामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायी र अदालत नाबालक जोडिएको विषयमा बाल न्यायप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
