सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारकारले विश्वासको मत पाएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ। २०७८ जेठ ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाएपछि अहिलेसम्म यो सररकार निरन्तर चलिरहेको छ। संसदमा एक वर्षको समयमा चारवटा अधिवेशन भएका छन्। देउवा सरकार गठन भएको तीन महिनापछिबाट निरन्तर धेरै आलोचना खेप्नु परेको थियो। विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनु भएको बताउँदै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप, भन्दै उनले तीनवटा प्राथमिकता खोप, खोप, खोप भन्ने बताएका थिए। तर कोभिडको खोप त पर्याप्त नै ल्याउन सफल पनि भए। तर, कोभिड महामारी निरन्तर ओरालो लाग्न थालेपछि सरकारको ध्यान अन्तैतिर केन्द्रित भयो।
तीन महिनाको समयमै धेरै कुरामा सरकार आलोचित बन्दै जाँदा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) देखि अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) को विवादसमेत चर्को रूपमा बढेर आयो। एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गरियो भने एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनियो। तर पत्र भने अझै पठाइएको छैन। अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवा एसपिपी विवादमा परेपछि भ्रमण रद्द गर्नु परेको थियो। यस्ता धेरै प्रकारका विषयमा देउवा सरकारमाथि आलोचना भएको छ। देउवा सरकारले गरेका कामप्रति कतिपय अवस्थामा कांग्रेस पार्टीले विरोध गरेको छ।
गत वर्ष संसद् पुनस्थापना भएको एक महिनामै अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय दलका वा पार्टीको केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न मिल्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु र दल विभाजन भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुले पनि उनको आलोचना हुन पुगेको थियो। अहिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ ल्याएर उपस्थितको ५० प्रतिशतले निर्णण गर्न सक्ने प्रावधानको विरोध भयो। यो विधेयक कांग्रेसबाटै विरोध भएकाले फिर्ताको अवस्थामा छ। पूर्ववर्ति ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ठिक समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु र इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट सटडाउन’ को स्थिति सिर्जना हुनुमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भएको थियो। गत वर्षको बजेटमा तोकिएका केही व्यवसायमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको विषय तथा संसदलाई बिजनेस दिन नसक्नु र लामो समयदेखि रिक्त उपसभामुख चयन गर्ने प्रयास नगर्नुले उनको आलोचना गर्नेको क्रम बढ्दै गएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले करिब तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए तर मन्त्री छनोटमा अपूर्व आलोचना भयो।
प्रधानन्यायाधीश नै मन्त्रालय भागबण्डाको विवादमा मुछिए। प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि आलोचना भएपछि तत्कालै राजीनामा दिनुपरेको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान सम्झौता अघि बढाउने कुरामा पनि सरकार विवादमा पर्यो। आफैं सरकारमा हुने र आफैं एमसिसीविरुद्धमा ढुंगा हान्न लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध भयो भने एमसिसीसँगको सम्झौताबारे सत्ता गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउन नसक्नुले पनि देउवाको आलोचना भयो।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न नसकेको भन्ने आरोप पनि देउवा सरकारमाथि आरोप लगाइएको थियो। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेका बेला सरकार गठन गरेका देउवाले तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन्। मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुलाई प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो असफलता मानियो। परिणाम स्वरूप एमालेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने मौका पायो जसले कांग्रेस पार्टी माथि पनि जनमत घट्दै जान थाल्यो भन्ने विष्लेषकहरू बताउँछन्।
संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७८ साउन ३ देखि २०७८ साउन ३२ सम्म चालु रह्यो। सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को फैसलाबाट पुनस्थापित भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ साउन ३२ गते सम्म चलेको थियो। यस अधिवेशनमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएका बजेट सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य अध्यादेशहरू पेश भएका थिए। २०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि रोको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। शून्य समयमा र विशेष समयमा समसामयिक विषयहरूमा आ–आफ्नो भनाइ राख्न समय उपलब्ध गराइएको थियो भने विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन पेश भएका थिए। महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा सांसदहरूले जवाफ माग गरेका थिए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उनको खोजी भइरहेको बताएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भइरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए।
यसैगरी, २०७८ साउन भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्म प्रतिनिधिसभा नवौं अधिवेशन चालु रहयो। यसअधिवशेन अवधिभरका बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध रह्यो। एमालेको माग थियो एमालेले कारबाही गरेर सभामुखसमक्ष पठाएका सांसदलाई कारबाहीको सुचना जारी नगरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। सरकारले संसद नभएको बेला भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले पार्टी फुटाएको थियो। यस अधिवेशनमा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७८ को बजेट एमालेको विरोधबीच पारित भएको थियो। २०७८ असोज २२ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको दसौं अधिवेशन २०७८ साल मंसिर २८ गतेसम्म चालु रहेको थियो। यो अधिवेशनमा पनि एमालेको अवरोध कायम रहेको थियो। यस अवधिमा अध्यादेशको समयावधि सकिएकाले पुनः ल्याएका अध्यादेशलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। यस अधिवेशन अवधिभर २०७८ फागुन ८ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) प्रस्तुत भएको थियो भने फागुन १५ गते सभाको बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो। यसअवधिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाइएको थियो।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २०७८ फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। पाँच दलीय गठबन्धनका ९५ जना सदस्यहरू समर्थक भई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। २०७८ फागुन २२ गतेको सभाको बैठकमा जबरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा निलम्बन भएको जानकारी गराइएको थियो।
२०७९ जेठ ३ देखि जारी बजेट अधिवेशनमा नेपाल नागरिकता विधेयक फिर्ता लिइ नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको छ भने यसअवधिमा साढे दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पदमा निर्वाचन गरिएको थियो। जसमा उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी छन् ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०३:२२ सोमबार
