सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणअन्तर्गत परेको रिट निवेदनअन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बस्न्यातको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेकाले थुनामुक्त गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सदस्यको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको मङ्गलबार बसेको प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने एकथरीको मत छ भने अर्कोथरीले स्टिङ अपरेसनका नाममा अख्तियारका अधिकारीले गर्दै आएको गलत काम नियन्त्रण हुने तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न पाउनेछैन। त्यसैगरी स्टिङ अपरेसनअन्तर्गत चलाइएका मुद्दासमेत बदर हुने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उनीहरु दुवैलाई शपथ गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रुकुम पश्चिममा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश सोमबार सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश सदरसहित चारजनालाई साधारण तारेखमा राख्न र बाँकी सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश गरेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. कुमार चुडाल (झापा) र नहकुल सुवेदी (म्याग्दी)लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदातलका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ। बारले संविधानले तोकेबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सुवेदीको योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको संसदीय सुनुवाइ आगामी वैशाख ३ गते हुने भएको छ। सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीलाई सुनुवाइका लागि वैशाख ३ गते बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला पुनरवलोकन नगर्ने भएको छ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
