अवहेलना मुद्दामा दाहालले दिए लिखित जवाफ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिएका छन्।
१६ फाल्गुन २०७७ आइतबार
तानातानमा नेकपा सांसद
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
नेकपाका दुवै समूह सकसमा
सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सच्चिएर क्षमा माग्न आग्रह
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतार्थ पोखरामा र्याली निकालिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–समूहले संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै बुधबार पोखरामा र्याली निकालेको हो। पोखराको पृथ्वीचोकबाट सुरु भएको र्याली सभागृहचोक, न्युरोड हुँदै चिप्लेढुंगा मानव अधिकार चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेकै दिन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आज मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना: कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ।
‘विघटनको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट तीनवटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, १० गतेभित्र बहस नाेट बुझाउन आग्रह
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ४ गतेदेखिको बहस सकिएको छ।
संसद् विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा नारायण गोपालले गाएको गीतको चर्चा
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले देशका सबै निकाय संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने बताएकी छन्।
अदालतको अवहेलना गरेको छैन : प्रधानमन्त्री
सर्वोच्च अदालत पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना नगरेको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको निवेदन खारेजीको माग पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
एमिकस क्युरीका सदस्य खरेल भन्छन् : संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्।
सर्वोच्च पुगेर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बुझाए लिखित जवाफ
अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुगेर जवाफ दिएका छन्।
विघटन सही साबित गर्ने प्रयास
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधानसम्मत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे ।
‘संविधानमा नलेखिएका अधिकार प्रधानमन्त्रीका कसरी भए’
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्।
‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् ।