सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले होइन : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएको बताएका छन्।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
संसदीय दलको नेता चयनमा दुई महिना लामो अनिर्णय, विवाद र रस्साकस्सीपछि बल्लबल्ल निर्विरोध चयन गरेको नेपाली कांग्रेसमा विद्यमान ढिलासुस्ती र आफैंभित्र अल्मलिने प्रवृत्ति अझै हटेको रहेनछ।
समून्द्री सतहभन्दा करिब पाँच हजार मिटर उचाइको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित धालुङ उच्चलेक र सेतारा लेकमा जङ्गली गधा (क्याड) चर्दै गरिहेको अवस्थामा भेटिएका हुन्।
लामो समय साउदी अरबको एक कम्पनीमा काम गरेका उनको मुटुमा समस्या आयो। नेपाल आएर केही समय उपचार गरे र पुनः साउदी अरब फर्किए। काम गर्दागर्दैै उनको जीवन लिला पनि त्यहीँ अस्तायो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुजको जलमार्गबाट जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न समुद्री अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजरले देशभरको ध्यान खिचिरहेका बेला इलाम नगरपालिका-५, बरबोटेस्थित भोर्लेनीका गाउँलेले भने एक विपन्नको घर ठड्याइदिन श्रमदान गरिरहेका छन्।
श्री ज्योति फाउन्डेसन भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ।
नागरिकलाई दमन गरेर राज्यसत्ता कायम राख्ने पुरानो मान्यता साँघुरिँदै गएका बेला पछिल्लो समयमा आधुनिक राज्य नै दमित वर्गको अभिभावक मानिँदै आएको पाइन्छ।
भारतले विगतकै धारणा दोहोर्याएको र चीनले यसलाई आफ्नो समस्या नभएको बताउने सम्भावना रहेको जिकिर गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यस सम्झौताको अनुमानित उद्यम मूल्य लगभग १.६५ अर्ब अमेरिकी डलर (लगभग भारु १५ हजार ६६० करोड) हुने अनुमान गरिएको छ। यो आईपीएल इतिहासको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो।
राप्रपाले आज (सोमबार) कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सातौं र अन्तिम प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक गर्दैछ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सर्पदंशको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वनेता मिलन पाण्डेले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश चयन गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएको भनाइ राखेका छन्।