नागरिकता विधेयक: सर्वोच्चले जेठ २६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो
न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
२५ जेष्ठ २०८० बिहीबार
कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
मोटरसाइकलले ज्यान लिएको घटनामा ६ महिना कैद
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
दल त्यागको विषयमा रिट दर्ता
सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।
रविविरुद्ध फेरि मुद्दा दर्ता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
सरकारले ल्यायो सजाय छुट दिने निर्देशिका
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सन्दीपको मुद्दा पेशी आज
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको पेशी आज आईतबारलाई तोकिएको छ।तीन पटकको पेशी बिना सुनवाई स्थगित भएको थियो भने एउटा पेशीमा बहस भएर सकिएको थियो । आजको पेशीमा पनि सुनवाइ हुने कुरामा सन्दीपका कानून व्यवसायीहरू आशावादी छैनन्।
सर्वोच्चले माग्यो रविले अमेरिकी राहदानी त्यागेका प्रमाण
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको अमेरिकी राहदानी त्यागेको प्रमाणित निस्सा मागेको छ।
‘लडाकु’लाई दुई/दुई लाख नदिन अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वलडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
२०७४ को निर्वाचन मुद्दा बल्ल खारेज
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
फोहोरमाथि राजनीति
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
१६औं दिनमा उठ्यो सिंहदरबारको फोहोर
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।