भारतले लिपुलेकबाट मानसरोवर यात्रा खुलाएकोमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन
नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सुचारु गर्ने भारतको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ।
नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा सुचारु गर्ने भारतको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकोम)ले सोमबारदेखि होर्मुज जलघाँटी हुँदै जाने व्यापारी जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न विशेष अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार पूर्व संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्व मुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा प्रशासनिक विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।
कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङमा संलग्नलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र आजीवन कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन लागू गरेको छ ।
काठमाडौंको एक प्राचीन मन्दिरबाट चार दशकअघि चोरी भएको १३औं शताब्दीको ऐतिहासिक बुद्ध मूर्ति लामो कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रियापछि अन्ततः आफ्नै थातथलोमा फर्किएको छ।
'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
कपिलवस्तुमा नौ महिनामा भन्सार छली गरी गैर कानुनीरुपमा भित्राइएका ४ करोड ४० लाख बढीको मालसामान बरामद भएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकारविरुद्ध कडा उत्रिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेटौँडा र काठमाडौंस्थित आफ्नो घरमा छापा मारेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पर्सा प्रहरीले जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ८ वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका एक फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आन्तरिक जनशक्तिको प्रयोग गरेर तीन तहकै सरकारको सहभागितामा पहिलो पटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सञ्चालन गरेको छ।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनेका घर–टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि उनीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन्।
२८ जना नागरिक अगुवाहरूले सोमबार ५ बुँदे अपिल जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।
इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।