‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, आगामी राष्ट्रपति निर्वाच्न लड्न पाउने
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी राष्ट्रपयित निर्वाचन लड्न पाउने भएका छन्। अ
विद्युत् व्यापार सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन सत्याग्रह
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
बाँसबारी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जग्गा सरकारी करण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल’ झिकाउन आदेश दिएको छ।
कैद बस्न बाँकी समय १ लाख ९ हजार वर्ष, उठन् बाँकी जरिवाना करिब साढे १९ अर्ब
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।
सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
संसद् महासचिवविरुद्धको निवेदन दरपीठ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।
‘भिभिआइपी सवारीमा सडक बन्द नगर्नू’
सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
बालबालिकाका मुद्दा समयमै छिन्न आदेश
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
‘हकदार नभएको अपुताली राज्यको’
सर्वोच्च अदालतले सन्तान वा अपुताली सम्पत्ति खाने व्यक्ति नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुने ठहर गरेको छ।
दीर्घकालीन प्रश्नको घेरामा माओवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
‘बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण निष्पक्ष छानबिन होस’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै जग्गा प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
नियम विपरित नेपाल स्काउटको निर्वाचन !
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
डा.बसौलालाई पदमुक्त नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।