विधेयक पारित गर्ने ‘सपना’ पनि देख्दैन संसद्
संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो। विगतको सरकार जस्तै अहिलेको सरकारले पनि तीव्र गतिमा विधेयक पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखाएको छैन।
१२ श्रावण २०८१ शनिबार
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
संसद् र संसदीय समितिमा माओवादीले सहयोग गर्नेमा आशंका
संसद् र संसद्का समितिले गर्ने विभिन्न छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विभिन्न बहाना निकाल्दै असहमति गर्ने संकेत गर्न थालेको छ।
के प्रधानमन्त्रीले पाउलान् दुई तिहाइ मत ?
संसदमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिएको विश्वासको मतमा एक सय ९४ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे पनि सबै उपस्थित भएको भए विपक्षमा दुई सय आठ मत प्राप्त हुने थियो।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच ठुलो संख्याको अन्तर
नयाँ सरकार गठनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संख्यामा धेरै अन्तर देखियो। समग्रमा संसद्लाई सत्तापक्षको कब्जामा देखायो।
दाहालले पाएनन् विश्वासको मत
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्को दुईतिहाईको संख्याले असफल बनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने, पक्षमा ६३ मतभन्दा नबढ्ने!
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा चारपटक संसद्बाट विश्वास पाउँदा क्रमिक रूपमा घटेको संख्याले पाँचौं पटकमा भने बहुमतको आधा पनि मत प्राप्त नहुने स्पष्ट देखिएको छ।
सांसदहरूद्वारा ओलीलाई संसद् विघटनको स्मरण
कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणबमोजिम अब एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन्।
पाँचौंपटक विश्वासको मत खोज्दै दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट पाँचौंपटक विश्वासको मत लिने गरी असार २८ गतेको समय मागेका छन्।
२७५ सदस्यीय संसद बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने तीन जना मात्र
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने सांसदको संख्या निकै कम भएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि हाइसञ्चो भएको छ।
‘सुखी सरकार दुखी नेपाली’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै व्यंग्य गर्दै आएका छन्।
सत्ता पक्षबाटै बजेटको आलोचना
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेटमा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ।
दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा पत्र
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता लिने भएको छ।
अब ‘मुठभेड राजनीति’
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकता
संघीय सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
संसद् अधिवेशन आरम्भमै अवरोध
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।