संसद् बैठक सकिएपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको भवनलाई तालाचाबी लगाएर कर्मचारी फेरि सिंहदरबारमै फर्किने गर्दछन्। यतिबेला संसद् नहुँदा नयाँ बानेश्वरमा तालाचाबी लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाले कति दिन चल्ने भन्ने बहस धेरै भएपछि २०७६ देखि नयाँ संसद् भवन बनाउने विषयमा निष्कर्षमा पुगी निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्न लागेकाले अब सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन गरे पनि निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्न सकिने बताएको छ। कथम कदाचित एकै चरणमा नसके दुई चरणसम्मभन्दा बढी लैजान नहुने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव छ। जसका लागि आगामी वैशाख १४ र दोस्रो चरणमा जानुपरेमा वैशाख २२ गतेसम्ममा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ।
संसद्भित्रको साउनदेखि यता मात्रै साढे १७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। सांसदहरू र पदाधिकारीको तलब भत्तादेखि उनीहरूले राखेका ३ सय जना मात्र पिए छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने दल एमालेका सबैभन्दा बढी सांसद रहेकाले सबैभन्दा बढी सेवा सुविधा एमाले पार्टीले नै संसद्बाट लिएको देखिन्छ।
संसद्ले डेढ वर्षयता विधेयक पारित नगर्दा पछिल्लोपटक एउटा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। अहिले संसद्मा ५७ विधेयक अलपत्र रहेका छन्।
पछिल्लो पटक संसद् बैठक कोरोनाका कारण स्थगित भएको संसद सचिवालयले सूचना जारी गरे पनि पटकपटक संसद् बैठक स्थगित हुँदा धेरै सांसद के कारणले स्थगित भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन्।
विधेयकमाथि जुन विषयमा संशोधन राखिएको छ, त्यही विषयमा मात्र संशोधन गर्ने अर्को नियम भने यहाँको संसद्मा यसअघि नै तोडिसकिएको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएका विषयमा पनि विधेयकलाई संशोधन गरेर यस अघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू, केही अन्य विधेयक पनि पारित भएका छन्।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुखकोविरुद्धमा बोल्ने गर्दथे। उनले सभामुखकै कारण एमसिसी सदनमा प्रवेश नगरेको समेत बताएका थिए। एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सदन बोलाएको महिना दिनसम्ममा तीन वटा बैठक मात्र बसेका छन्।
सरकारले यो अधिवेशनमा अमेरिकन मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोसिसी) पारित गर्ने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग नपाएपछि संसद् बैठक स्थगित गर्न खोजेको देखिएको एमालेका एक नेताले बताए। ‘सरकारले अन्य विषय अघि बढाउन नखोजेको र एमालेले संसद् अवरुद्ध तत्काल हटाउन नखोजेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
अहिले पनि चालु अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका सांसदले प्रश्न दर्ता नै गर्न खोजेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेदेखि ३२ गतेसम्म आठौं अधिवेशन चलेको थियो। यो अधिवेशनमा प्रश्न दर्ता भए पनि प्रश्नोत्तर भएको छैन। नवौं अधिवेशन भदौ २३ गते सुरु भई कात्तिक ११ गते अन्त्य भएको थियो यो अधिवेशनमा २५ प्रश्न दर्ता भएका थिए।
संसद्मा अड्किएका ५७ विधेयकमध्ये कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हो। यो विधेयक २०७८ पछिल्लो समयमा आएर कात्तिक १६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो। संसद् अधिवेशन मंसिर २८ गते देखि सुरु भएको छ। सो विधेयक संसद्मा टेबुल हुनेबारे कुनै तयारी देखिएको छैन।
संविधान बमोजिम संविधान बमोजिम उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने तथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एकजना सांसदबाट १३ हजार रूपैयाँको दरले लेबी लिने गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा ९८ र राष्ट्रियसभामा २६ गरी १२४ सांसद भएको एमालेले सांसदको लेबीवापत महिनामा १४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्ने गर्छ।
एमालेबाट आठ, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) पार्टीबाट चार/चार, कांग्रेसबाट तीन र मनोनीत एकजना सांसदको आगामी फागुन २१ गतेसम्म पद रहने छ । खाली हुने २० सांसदमध्ये १९ सांसदका लागि मात्रै मतदान हुने छ भने एक सांसद मनोनित भएकाले सो रिक्त ठाउँमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिनेछ । गठबन्धनका कारण एमालेलाई पहिलेका ८ वटा सिट नै जोगाउन चुनौती देखिन्छ।
सभापतिले समितिको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ भन्नेबाट पनि समितिको प्रभावकारिता हेर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो समयमा संसदीय समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सभापति र समिति सचिवको कामजोरी मुख्य कारण रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सबै सांसदको पद रिक्त भएपछि सो क्षेत्रमा सांसदविहीन हुन नदिन उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ।
