प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार एकाएक अन्त्य हुनुमा सरकारमाथि मडारिएको संकट मुख्य कारक रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार १ बजे बोलाएको प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका बेला उनीसँग परामर्श नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
बैठकमा एमसिसी सदनबाट पास गर्नुपर्ने विषय आएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले विरोध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने उनीहरूले गरेको विरोधप्रति आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य विषय बनेको विवादास्पद एमसिसीलाई पारित गर्ने तयारीमा देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। उनी फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिस्थिति निम्त्याउने खेलमा छन्। संसदीय व्यवस्थामा संसद्प्रतिको यो अविश्वास र प्रहारले संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बनाउने खेल त भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
ओलीले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेकाले संसद् रहुन्जेल त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न उनले गुटको राजनीति सुरु गरिरहेका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्केको एमालेले संसद्भित्र नेपाल समूहलाई तह लगाउनेगरी खेल सुरु गरेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई पनि पाखा लगाउने खेल भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य नभएको देखाउन बिजेनसविहीन बनाउन चाहन्छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा विवादित विधेयक ल्याएर बैठक चल्न नदिने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।
माओवादी केन्द्रले मंगलबार साधारण सदस्य पनि नरहने गरी चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै त्यस्तो प्रक्रिया अन्य दलमा पनि देखिन थाल्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। एमाले, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक विवाद निकै चर्को बन्दै गएको छ। आन्तरिक विवादमा पार्टी नै छाडेर गएकालाई कारबाही गर्नुले पार्टी शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने तर असहमति राखेकै आधारमा एकअर्कालाई कारबाही गर्ने, निष्कासन गर्ने क्रम बढ्दै गए त्यसले संसदीय राजनीतिलाई निकै कमजोर पार्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई ढाल्न नसके पनि बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल पनि हुन थालेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले अबको खेल त्यहाँ पुग्छ कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। हिउँदे अधिवेशन अब धेरै दिन नचल्ने सरकारी स्रोत बताउँछ। यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल पारेमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर संसद् बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने र संसद् बसेको ६० दिनभित्र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल हुन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ लाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेतृत्व लिनेले पार्टीलाई एकीकृत ढंगले नलैजाने हो भने कारबाही गरे पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाहीको रणनीति लिनुभन्दा मिलाउनतिरै लाग्नु उत्तम हुनेमा धेरै नेता सहमत देखिन्छन्।
सरकारले बिजनेस नदिएपछि संसद्का बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण सभामुखले यस विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोत बताउँछ। छलफलमा अमेरिकी मिलिनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी), अध्यादेश स्वीकृतिको र अन्य विधेयक पेश गर्ने विषयलाई सभामुखले कसरी लैजाने भन्ने प्रशंग उठाएको स्रोत बताउँछ।
सरकारले बिजनस नदिएर संसद् बिजनेसबिहीन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच आइतबार भेटघाट भएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार समय दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहकार्यको कसरत गरेका छन्। आफूविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र गठबन्धन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले अघि सारेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित सहकार्यका लागि प्रयास गरेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी पार्टी विधान संशोधन गरिएको छ। ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एकथरीले यसलाई ‘ओली आतंक’ भनेका छन्।
सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ। ओलीले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग नाटकीय सहमति गरेबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ।
