आकर्षित होला आवश्यकताको सिद्धान्त
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्।
संसद् नरहँदा पनि संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् विघटन भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख कायमै छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्ततः प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध बहस गर्न तीनजना वरिष्ठ वकिल राखेका छन् ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताउँदै निर्वाचनका लागि तयार रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई दण्डित गर्न चाहनेलाई निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन चुनौती दिए। ‘अहिले केपी ओलीको ग्राफ शून्यमा गएछ भनिएको छ तर शून्यमा गएछ कि माइनसमा गएछ निर्वाचनबाट हेरौं न,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको गलत व्याख्या गरेर संसद् विघटन गरे पनि असंवैधानिक कदमप्रति प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्ने दिशातिर आउने हो भने लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टी एकतालाई पुनः अगाडि बढाउने अवसर पैदा हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई संकटमा धकलेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा भंग गराएर राष्ट्रलाई संकटको दिशातर्फ लगेको आरोप लगाए।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन ।
प्रतनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्योल भएसँगै सरकारले पुस २३ गते नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको पछिल्लो कदम प्रतिनिधिसभा विघटनले उनैलाई नांगेझार पारेको बताएका छन्।
राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कामचलाउ भएकाले यो सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्न सक्ने, दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि त्यसलाई विघटनै गरिदिए। अब बस्ने राष्ट्रियसभा बैठक उनलाई घाँडो हुने भएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेपछि संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ८ जनाको नाम प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको पाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको संकेत दुईचार दिनअघि नै देखिएको थियो। तर त्यतिबेला मौन बसेका सभामुख अग्नि सापकोटा विघटनपछि सक्रिय भएर के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।