ओलीद्वारा बजेट सच्याउन माग
प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटले आम रूपमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकाले बजेट सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटले आम रूपमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकाले बजेट सच्याउन माग गरेका छन्।
भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा एकाएक ‘भैसी’को प्रसंगले प्रवेश पाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइन्छ, त्यसलाई पनि संसद्मा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे निष्क्रिय बन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले शुक्रबार दिनभर प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्यो। दुई दिनअघि माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेले शुक्रबार बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
‘लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न म तयार छु र त्यसमा दोषी ठहरिए जेल जान पनि तयार छु। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ। पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोपका लागि आरोप मात्रै हो।’
प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको चार महिनापछि बल्ल मिनी संसद्का रूपमा परिचत संसदीय समितिले आफ्ना काम सुरु गरेका छन्।
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएपछि संसद् बैठकमा सांसदहरू आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको संघीय संसद्को पहिलो बैठक एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट अघि बढाउने क्रममा राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ।