संघीय संसद्ले पछिल्लो एक वर्षमा महत्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सकेन । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् ।
संसद्मा सांसदहरूले समसामयिक विषयलाई दृष्टिगत गरी दर्ता गरेका जरुरी महत्वका विभिन्न प्रस्ताव छलफल नै नगरी त्यसै छाड्ने क्रम बढेको छ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा संसदीय समितिका बैठक राख्न भनेका छैनन्। सभामुख सापकोटा पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद् सचिवालय आउन छाडेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कतै आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने त होइन भन्ने भयका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुखले जनताको आशा र अपेक्षा सम्बोधन गर्नुका साथै व्यक्त गर्ने धारणा पनि तथ्य, तथ्यांकमा आधारित र जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै २ सय ५८ जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा मतदान हुने भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटी जारी नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो सरकारसँग सय प्रतिशत सहमत हुन नसके पनि सन्तुष्ट भने रहेको दाबी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदम सही भएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद् सचिवालयमा बुधबार उक्त व्यवस्था नै खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहमति भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ नत्र अन्य गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आउँदा पनि यस्तै औपचारिकता पूरा गर्ने नजिर बस्नेछ ।
