सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण विश्वमनै आर्थिक संकुचनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिन केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । यो औपचारिकता पूरा गरौं र ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।’
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कल ट्यापिङ गर्न सकिने व्यस्थाको दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले अदालतको अनुमतिविना कल ट्यापिङ गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गरी गत बुधबार राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले अपराह्न ३ बजे सो विधेयक दर्ता गराएको हो।
राष्ट्रियताविरुद्ध गतिविधि गर्ने व्यक्तिको लागि मात्रै कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न पाउने व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित भएको छ। केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली मात्र होइन, गतिविधिप्रति सत्तारुढ दलबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाउने विधेयक पारित भएको हो।
‘नयाँ नक्सा पारित भइसकेको छ, अब प्रकाशित हुन्छ, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्छौं र भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक वार्ता गर्नेछौं । भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ काम अगाडि बढाइनेछ ।
पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिनास्पष्टीकरण तुहिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्देशन र सुझाव दिए पनि सरकारले यसबारे वास्ता गरेको छैन। समितिले विज्ञसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान संकट सामनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
संसदीय समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ । संसदीय समितिमा सरकारका कमजोर पक्षलाई लिएर छलफल नहुने र सरकारले गरेको बेथितिबारे समितिले निर्देशन जारी गर्ने काम नहुँदा भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन ।
चालु अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने कतिपय अत्यावश्यक विधेयक कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले पारित हुन नसकेका हुन्।
कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक पछिल्लो समयमा पातलिएको छ। सांसदले कोरोना भाइरसका कारण संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग दोहो-याएपछि सभामुखले बैठक पातलो बनाउँदै लगेका छन्।
सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको कामप्रति सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्न समितिमा बोलाउँदा मन्त्रीहरू बहाना बनाएर संसदीय समिति बैठक छल्ने क्रम नरोकिएपछि संसद् सरकारको छायामा पर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले तीव्र आलोचना गरे भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरे।
-480x320-wm.jpg)
