निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अलमलमा संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता नदेखाएपछि समिति नै अलमलमा परेको छ।
१२ आश्विन २०७७ सोमबार
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
जटिलता थप्दै संविधान
नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभा समितिविहीन
संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा आजदेखि शनिबारदेखि समितिविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय सभाका चार समितिको कार्यावधि शुक्रबारदेखि सकिएपछि राष्ट्रिय सभा समितिविहीन बनेको हो। समितिविहीन बनेपछि अब नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
लकडाउन अवधिमा विदेशमा ४५६ जनाको मृत्यु
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीमध्ये लकडाउनको समयमा ४ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये १ सय ९ शव विदेशमै अलपत्र परेको छ।
राष्ट्रियसभामा समितिका पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदै
राष्ट्रियसभाका चार समितिको कार्यवधि सकिन ४ दिनमात्र बाँकी छ। समितिको कार्यवधि समाप्त भएपछि समिति सभापति र सदस्यको पद रिक्त हुनजानेछ। ४ दिनभित्र समिति नयाँ प्रक्रियाबाट गठन नभएमा समिति अस्तित्वविहीन हुनजानेछ।
असारमा मात्र संसद्को खर्च १७ करोड, अन्य महिनाको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी
संघीय संसद् सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना असारमा मात्र १६ करोड ७० लाख १६ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य ११ महिनाको तुलनामा यो ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हो।
३२ अर्बको रेल्वे ठेक्काबारे लेखाले माग्यो कागजात
रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा (१०५ किमी) रेल्वे निर्माणका लागि हालै गरेको ३२ अर्बको बोलपत्र नियमविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को लेखा समितिले काजजात मागेको छ। समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको हो।
'रुकुम घटना जातीय छुवाछुतकै आधारमा'
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सोतीमागत जेठ १० मा ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटना जातीय छुवाछुतका आधारमा भएको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
पैसा सकियो, काम लथालिंग
संघीय संसद्ले पछिल्लो एक वर्षमा महत्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सकेन । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् ।
सत्ताको बन्धक बन्यो संसद्: जरुरी महत्वका ६५ प्रस्ताव छलफलमा लगिएन
संसद्मा सांसदहरूले समसामयिक विषयलाई दृष्टिगत गरी दर्ता गरेका जरुरी महत्वका विभिन्न प्रस्ताव छलफल नै नगरी त्यसै छाड्ने क्रम बढेको छ।
आयोजना अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
एकाएक अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद्मा सन्नाटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समितिका सभापतिलाई बोलाएर समसामयिक विषयमा संसदीय समितिका बैठक राख्न भनेका छैनन्। सभामुख सापकोटा पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै संसद् सचिवालय आउन छाडेका छन्।
यस्तो छ संसदभित्रको अंकगणित
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
संसद् छल्न हठात् अधिवेशन अन्त्य
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कतै आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने त होइन भन्ने भयका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको विश्लेषण गरिएको छ।
विवादित विधेयक कसरी अघि बढ्लान् ?
प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।