निर्विवाद थिएनन् दमननाथ
संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संसद्का प्रथम सभामुख थिए दमननाथ ढुंगाना।
संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको संसद्का प्रथम सभामुख थिए दमननाथ ढुंगाना।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंको कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको रहेछ, के भन्नुहुन्छ ?’
दसैं र तिहारबीचमा संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्नेगरी बैठक बोलाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक पारित गर्दै चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्।
समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारको पूर्वतयारी नभएको, घटना भइसकेपछि उद्धारका विषयमा गम्भीर नभएको र पीडितलाई राहत दिने विषयमा युद्धस्तरमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफललाई निरन्तरता दिएको छैन।
भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको छ।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पटकपटक माग्दासमेत संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपलब्ध नहुँदा समितिको बैठक भने अनिर्णीत बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेशले निष्क्रिय गरेको दफालाई नजगाइकनै बस्ने गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन विगतका वर्षभन्दा डेढ महिनाअगावै अन्त्य भएसँगै अब संसद्को काम मिनी संसद्को काँधमा आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सभामुखको ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको भन्ने निर्णयका कारण माओवादीको सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीले बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने र मधेसवादी दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव सँगै आएका छन्।
पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए उपसभामुख इन्दिरा राना मगर पदमुक्त हुनेछिन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि बल्ल छलफल सुरु भएको छ।