उपसभामुखविरुद्ध दुई तिहाइको तयारी
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने र मधेसवादी दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव सँगै आएका छन्।
३१ भाद्र २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
उपसभामुखलाई हटाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी
पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भए उपसभामुख इन्दिरा राना मगर पदमुक्त हुनेछिन्।
संघीय निजामती विधेयकमाथि कहिले टुंगिएला त छलफल?
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि बल्ल छलफल सुरु भएको छ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने दाउ हेर्दै सरकार
मंगलबार बस्ने बैठकमा दुई विधेयक समितिमा पठाउने बाहेक अन्य विषय छैनन्।
‘हिंसा’ शब्द प्रवेशले संसद्मा हंगामा
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘हिंसा’ शब्द प्रयोग भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच भनाभन हुँदा सभामुखलाई नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहालको खबरदारी
समुदायले असाध्यै ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुस्साहस भए डटेर प्रतिवाद गर्छ।’
‘भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियारको दायरा नबढाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेका दुई भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिबमोजिम पारित गर्न चुनौती देखिएको छ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पछि पारित भयो बहुप्रतिक्षित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। यी आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणका निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक: जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका
संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने व्यवस्था सर्वसम्मत होला?
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद राख्ने व्यवस्थाबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ।
समितिमै थुप्रिए विधेयक, कामविहीन संसद्
संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू पारित गर्न नसकिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेस नभएका कारण स्थगित भएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति : शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मतदान गर्ने तयारी भए पनि आखिर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक सहमतिबाट पारित हुने भएको छ।
फेरिएलान् सभामुख र उपसभामुख ?
सत्ता साझेदार दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि नहुँदा उसको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न विकल्प अघि सार्न थालिएको छ।
विधेयक पारित गर्ने ‘सपना’ पनि देख्दैन संसद्
संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो। विगतको सरकार जस्तै अहिलेको सरकारले पनि तीव्र गतिमा विधेयक पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखाएको छैन।
संसद् र संसदीय समितिमा माओवादीले सहयोग गर्नेमा आशंका
संसद् र संसद्का समितिले गर्ने विभिन्न छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विभिन्न बहाना निकाल्दै असहमति गर्ने संकेत गर्न थालेको छ।