प्रतिनिधिसभा अन्तिम बैठकमा पनि घोचपेच
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
२१ आश्विन २०७९ शुक्रबार
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
जबरालाई महाभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
उतारचढावमय कार्यकाल
प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल मुलुक रूपान्तरणका निम्ति असाधारण काम गर्ने अवसर गुमाउँदै शनिबारदेखि सकिएको छ।
जबराले भने– न्याय गर्नुहोला
महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि मंगलबार उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समिति प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भएकाले आफूलाई न्याय दिन आग्रह गरेका छन्।
पेचिलो बन्यो द्वन्द्वकालीन ‘ज्यान मुद्दा’
‘ज्यान मारेको विषय गम्भीर प्रकृतिको अपराध’ भन्ने विषय पेचिलो भएर उठेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढ्न सकेको छैन।
महाभियोग पारित गरेर देखाउन जबराको चुनौती
जबराले भने, ‘मलाई लगाएको आरोप अरूलाई लगाएको भए भागिसक्थे तर मलाई महाभियोग पारित हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन, छैन, त्यसैले म यहाँ जवाफ दिन आएको हुँ।’ उनले महाभियोगमा लगाइएका आरोप सत्य नभएकाले आफू खुलेर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।
संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरी अघि बढ्ने सरकारको तयारी
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन १० दिन बाँकी रहँदा सरकारले संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य नगरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
असोज १ भित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ
संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ।
असोज १ देखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने
सरकारले नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि निर्वाचन आयोगको भनाइबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म रहने भएको छ।
संवैधानिक नियुक्ति विवाद मुद्दा अहिलेसम्म किन हेरिएन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्।
नागरिकता विधेयक यथारूपमै राष्ट्रपतिकहाँ जाँदै
संविधानमा राष्ट्रपतिको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो। डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
जबराले भने– अर्थ न बर्थका प्रश्न नसोध्नुस्
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’को संज्ञा दिएका छन्।
जबराले उल्टै लगाए आरोप
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
‘गम्भीर छलफल हुनुपर्ने अवस्थामा’
राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको विषयलाई कुनै वास्ता नगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिमा नै नपठाई नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गराउनुले राष्ट्रपतिको सन्देशको अपमान गरेको र यसले लोकतन्त्रलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।