प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा तामाङ) माथि उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रश्न उठाएपछि नोकझोक भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। छलफलमा सांसदहरूले बेनामी उजुरी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको थियो। अधिकार दुरूपयोगबारे कांग्रेस सांसदले नै प्रश्न उठाएपछि मन्त्री तामाङ बैठकमै जंगिएका थिए।

विधेयकमा संशोधन राखेकाले संशोधनकर्ताका रूपमा बोल्दै मन्त्री तामाङले विधेयकको दफा ९ मा ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने’ धारणा राखे। ‘मैले जनताले दुःख नपाऊन् भनेर संशोधन हालेको हुँ,’ उनले भने। विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफू मन्त्री नभएको उनले बताए। ‘मैले अख्तियार आयोग नहुँदै विशेष प्रहरी हुँदैदेखि दुःख पाएँ, अहिलेसम्म पाइरहेको छु। बेनामी उजुरीले गर्दा अहिले कर्मचारी, जनता, व्यापारी सबैले दुःख पाएका छन्। उजुरीमा नागरिकताको फोटोकपी मात्र अनिवार्य गरे अख्तियारमा ७० प्रतिशत उजुरी घट्छ,’ मन्त्री तमाङले भने, ‘बेनामी उजुरी दिन मिल्ने भएर उजुरी बढेको हो। हामीले कति मुद्दा बोकेर हिँड्ने र? कहिलेसम्म भोग्ने ?’

उनले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले राज्यमन्त्री तामाङलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईंको कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको रहेछ, के भन्नुहुन्छ र?’ सो विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै सांसद शर्माले तामाङकै कम्पनी कालोसूचीमा रहेको विषयमा कारण मागे। महामन्त्री शर्माले नै प्रश्न उठाएपछि मन्त्री तामाङलाई तनाव भयो। त्यसपछि राज्यमन्त्री तामाङले जंगिँदै आफू सांसद हुनुभन्दा केही समयअघि नै कन्स्ट्रक्सन छाडिसकेको जबाफ दिए। ‘सांसदको टिकट पाउनुभन्दा साढे दुई वर्षअघि नै हात उठाएर कम्पनीबाट बाहिर निस्केको हुँ,’ ठेकेदार पृष्ठभूमिका मन्त्री तामाङले भने, ‘अहिले कानुनले गलत ठहर गरे एक मिनेट पनि पदमा बस्दिनँ।’  

कम्पनीमा आफू रहँदाको सबै जिम्मेवारी लिने भन्दै उनले कानुनले गलत ठहर गरे एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने र राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने बताए। ‘गलत ठहरिए माननीयबाट मात्रै होइन, राजनीतिबाटै बाहिर निस्कन तयार छु, सबै छाडेर पुरानै काममा फर्कन्छु,’ उनले भने।  

त्यसपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले अहिलेसम्म के भएको हो, त्यसमा राज्यमन्त्री जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए। ‘मेरो क्षेत्रमा पनि काम अपुरो छ, तपाईंका बारेमा प्रश्न उठेको हिजो काम बीचैमा छाडेकाले हो,’ पन्तले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा प्रश्न उठेका छन्, यसमा जबाफ चाहिएन ? तपाईं अलग्गिए पनि काम छिटो गर्न भन्दिनुहोला।’ जबाफमा राज्यमन्त्री तामाङले आफूहरूले राज्यको नीतिनियमअनुसार करोडौं सम्पत्ति धरौटीमा राखेर काम गरिराखेको बताए। ‘राज्यले ज्वाइँ पाले जस्तो होइन, करोडौंको सम्पत्ति धरौटीमा छ,’ उनले भने, ‘तलमाथि गरे कानुनबमोजिम जरिबाना तिर्न तयार छु। गैरकानुनी काम गरेको रहेछु भने धरौटी पनि जफत गरे हुन्छ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यही कात्तिकको तेस्रो साताअघि राज्यमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, एनबी कन्स्ट्रक्सन, कञ्चनजंगा कन्स्ट्रक्सन र बिरुवा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।  

समितिको बैठकमा मुख्य गरी बेनामी उजुरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका अधिकांश उजुरी बेनामी आउने गर्छन्। ती उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन सोधपुछ गर्ने गरेको छ। आयोगमा आउने उजुरी चिठी, इमेल, फ्याक्स, टेलिफोनलगायत माध्यमबाट आउने गरेका छन्। कतिपय बेनामी उजुरीले विकास निर्माणलाई प्रभावित बनाएको छ भने कतिपय निर्दोष मान्छेले पनि जबाफ दिन अख्तियार धाउनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा बेनामे उजुरी लिने क्रम हटेको छैन। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले बेनामे उजुरी लिने क्रम हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि केही सांसदले बेनामी उजुरी लिन नहुने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको मूल विधेयकको दफा १३ मा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै उजुरी परी वा कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा आयोगले यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसबाट जुनसुकै उजुरीलाई पनि मान्यता दिने विधेयकको व्यवस्था छ। तर यसले हरेक ठाउँमा उजुरी परेपछि अख्तियारले हात हाल्ने र काम हुन नदिने भएकाले यसले निर्दोषलाई पनि हैरानी गरेको भन्दै हटाउनुपर्ने माग केही सांसदले राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सुमना श्रेष्ठले बेनामी उजुरी नलिने हो भने अख्तियारमा उजुर नै पर्न छाड्ने बताइन्। कतिपय संवेदनशील विषयमा नामसहितको उजुरी दिन कसैले पनि नसक्ने उनको भनाइ थियो। उजुरी दिने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर बेनामी उजुरी लिने व्यवस्थालाई हटाउन नहुनेमा उनले जोड दिइन्।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८१ ०६:५१ शनिबार