शिक्षा विधेयकका लागि कांग्रेसले पहलकदमी लिने, महरलाई दिइयो जिम्मेवारी
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा रहेको शिक्षा विधेयका बारे पार्टीको आधारित धारणा बनाउनका लागि गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा रहेको शिक्षा विधेयका बारे पार्टीको आधारित धारणा बनाउनका लागि गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ।
कहिले अमेरिकाले जन्जिर लगाएर पठाइदिन्छ, कहिले अर्को देशले निकालिदिन्छ। कहिलेकाहीँ अकस्मात् पत्ता लाग्छ। कोही मान्छे बिरामी भएर इमरजेन्सीमा नेपाल ल्याउन सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले पाथीभरा केबलकारको विषयमा सिर्जित विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेश भएका विभिन्न विधेयकबारे आधिकारिक धारणा बनाउने भएको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेश पास गर्नका लागि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फकाउनेबारे छलफल भएको छ।
बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी र विभिन्न भ्रातृ संगठनहरुबीचको छलफलपछि सबै भ्रातृ संगठनहरुको अधिवेशन चैत महिनामै गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछाने, छविलाल जोशीहरूलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले कोषाध्यक्ष मनोनयन विषयमा विधि र विधान पालना नभएकोमा प्रश्न उठाएनन्। बरु आगामी महाधिवेशनमा देउवाको कसरी साथ पाउन सकिन्छ भनेर मौनता साँधेर बसेको निकट नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेतात्रय प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइरालाबीच बुधबार (आज) दोस्रो 'ट्रायलग' भयो। यसलाई उनीहरूले 'लञ्च मिटिङ' पनि भन्दछन्।
संघीय संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सहमति जुटाएर आउँदो अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी आवश्यक छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएका छन् ।
‘सरकार कांग्रेसको तेजोवध हुने गरी अगाडि बढिरहेको आभाससमेत हुन थालेको छ,’ उनले भने । सरकार कांग्रेसको गरिमा घटाउने गरी अगाडि बढिरहेमा ‘समीक्षा हुनसक्ने’ महरले बताए ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले अहिले मन्त्री हेरफेर गर्न नहुने बताएको छ ।
एफआईआरपछि अनुराग ठाकुरले भने, ‘हामी पनि विपक्षमा थियौँ। हामीले विरोध पनि गर्यौं तर सभ्य तरिकाले। कांग्रेसले जे गर्यो त्यसले उनीहरूको सोचमाथि प्रश्न उठ्छ। राहुल गान्धीले जे गरे कांग्रेसलाई पनि लाज लाग्नुपर्छ।’
बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ।
महतले बीआरआई मात्र होइन कुनै पनि देश र दातृ निकायका ऋण नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर गरे।