कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जुम्लाको स्याउ उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
उनले जुम्ली स्याउको पहिचान र महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै किसानलाई सहुलियत कर्जा, प्राविधिक सहयोग र उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे।
शनिबार खलंगामा आयोजित ‘मुख्यमन्त्रीसँग कृषक अन्तरक्रिया तथा छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कृषि क्षेत्रले प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
उनले भने, “कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान छ। किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छ।"
मुख्यमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको र आगामी बजेटमा किसानका सुझावलाई समेटिने आश्वासन दिए।
उनले थपे, "कर्णालीसँग मुलुकलाई नै पाल्न सक्ने क्षमता छ। तर, ठोस नीति र पर्याप्त बजेटको अभावमा कर्णालीको सम्भावना पूरा हुन सकेको छैन।"
किसानका गुनासो र सुझाव
कार्यक्रममा जुम्लाका विभिन्न किसानले आफ्ना समस्या र सुझाव राखेका थिए। हिमा गाउँपालिका-३ का गाेपाल राेकायले माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको माग गर्दै स्याउको दीर्घकालीन भण्डारणका लागि शीत भण्डारको आवश्यकता औंल्याए।
उनले जुम्ली स्याउलाई नेपालगन्ज हुँदै लखनउमा बेच्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
पातारासी गाउँपालिकाका किसान लछिमन बोहराले स्याउमा रोग र किराको समस्या बढ्दै गएको बताए। उनले स्याउको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना गर्न जोड दिए।
चन्दननाथ नगरपालिका-४ का नारायण चौलागाईंले स्याउ निर्यात गर्दा किसानले भोग्नुपर्ने समस्याबारे कुरा उठाए।
उनले सरकारको अनुदान पहुँचविहीन किसानसम्म पुर्याउन आग्रह गर्दै भने, "पहुँच भएकालाई अनुदान आवश्यक छैन, तर वास्तविक किसानले सुविधा पाउनु पर्छ।"
रत्नबहादुर भण्डारीले कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धि नहुँदा स्याउ बजारमा लैजान कठिन भएको गुनासो गरे। उनले ५० वर्गमिटरमा स्याउ रोपेका किसानले पनि सरकारी सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।
जुम्लामा स्याउ खेतीको तथ्यांक
कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार जिल्लामा ४ हजार ४७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ बिक्री भएको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले किसानका समस्या समाधानका लागि ठोस नीति अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, "कागज मिलाउने किसानभन्दा व्यवहार मिलाउने किसानको पक्षमा सरकार उभिन्छ।"
प्रकाशित: ८ मंसिर २०८१ २१:४५ शनिबार
