मानवअधिकारवादीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सुन्दर हरिजनको मुद्दामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजनकर्ता, प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायी र अदालत नाबालक जोडिएको विषयमा बाल न्यायप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। हरिजनको रोल्पा कारागारमा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्ज, एफ.डब्लू.एल.डी. लगायत संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि सम्मिलित अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा एक कैदीले पाएको सजाय अर्काेले भोग्ने गरी कैदीपुर्जी र व्यक्तिसमेत साटिनुमा कारागार प्रशासनको गम्भीर लापरबाही देखिएको, कारागारमा कैदीको मृत्यु भइरहेका घटनाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको, सुन्दरले आफ्नो उमेर १७ वर्ष हो भन्दा पनि यकिन नगरिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
यसैगरी अभियोग दर्ता गर्दा नै अनिवार्य अभियुक्तको पहिचान खुल्ने गरी जन्ममितिसहितको परिचयपत्र राख्नुपर्ने र यो व्यवस्था कारागारका कैदी बन्दीका हकमा पनि व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हरिजन मृत्यु प्रकरणमा भएको लापरबाहीको गम्भीर छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न, सन् २०२१ मा जेलभित्र ७४ जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनुपरेको र यो संख्या ठूलो रहेकाले यसलाई विशेष चासोका साथ कैदीबन्दीका आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गरी बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
यसअघि कारागार विभागले गरेको अनुसन्धानमा कारागार प्रशासनको दोष नभएको र हरिजन आफैंले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मृतक हरिजन परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी न्याय दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०२:५० बुधबार
