सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ साउन ५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लागु गरेको थियो। मापदण्डसमेत पूर्णरूपमा लागु भइनसकेको भन्दै सरकारले २०७९ जेठ ६ मा संशोधन गरेको थियो।

सरकारले क्रस उद्योगका लागि राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र, घनावस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले संशोधित अनुमति नदिन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बस्ती, स्थान र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएको देखिँदा राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको अस्तित्व माथि गम्भीर संकट पर्ने ठहर गरेको छ। ‘राष्ट्रको जीवनसँग अपुरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म यसअघि एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

यसअघि सर्वोच्चले असार ८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै आदेशलाई संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो। सरकारले बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगलाई अनुमति नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। नयाँ मापदण्ड बमोजिम कुनै पनि क्रसर उद्योग रसञ्चालन तथा दर्ता गर्न अनुमति नदिन माग गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई तत्कालै अनुगमन गरी सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो।

देशभरि हजारभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग छन्। ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री गर्ने अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग विभाग र घरेलु कार्यालय, अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट सञ्चालन गरिएका उद्योगले ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।

गृह मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार ९ सय २१ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये १३२ उद्योग कतै पनि दर्ता छैनन्। यो ९ जिल्लाबाहेकको तथ्यांक हो। ७७ वटै जिल्लाको तथ्यांक जोड्दा क्रसरको संख्या हजार नाघ्छ। कम दूरीको मापदण्ड राखेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दुरी घटाउँदा जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले रोक्न माग गरिएको थियो।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०७:४३ शुक्रबार