काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्याया–धीशसँग घुस बार्गेनिङको फोन वार्ता गरेको सम्बन्धमा नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले पोखरेललाई कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भन्दै एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच मुद्दामा घुस लेनदेनको टेलिफोन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यस विषयमा बार काउन्सिलले पोखरेललाई यसअघि पठाएको म्याद तामेल हुन नसकेपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जबाफ मागेको हो। ‘म्याद तामेल गर्न पठाउँदा उहाँको ल फर्म बन्द भएकाले तामेल हुन सकेन। त्यसपछि जानकारीका लागि सातदिने म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना निकालेका छौं,’ बार काउन्सिल अनुशासन समितिका सदस्य चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने।

अधिवक्ता पोखरेलका नाममा जारी सार्वजनिक सूचनामा कानुन व्यवसायको सिलसिलामा काम गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग भएको फोन वार्ताको विषयमा बार काउन्सिलमा उजुरी परेको उल्लेख छ।  

‘सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसमेतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाइ गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा उजुरी परेको थियो,’ बार काउन्सिलले भनेको छ, ‘उजुरीबाट कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ विपरीत काम गरेकाले तपाईंलाई कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन?’  

अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली २०५८ को नियम ६(३) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएकाले सात दिनभित्र जबाफ पेस गर्न समय दिइएको छ। तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी काउन्सिलले दिएको छ। न्यायपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि यो विषयको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। न्यायपरिषद्ले पनि न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले छानबिन गरिरहेको र मंगलबार पनि यसै विषयमा बैठक बसेको एक सदस्यले बताए। न्यायपरिषद्ले असार १३ गते समिति गठन गरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरी छानबिनका लागि ४५ दिनको समय दिएको थियो। ‘भरसक दुईचार दिनअघि, नसके पनि तोकिएकै समयमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ छानबिन समितिका ती सदस्यले भने, ‘दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ। निर्दोष फस्नु हुँदैन।’

न्यायपरिषद्ले कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्न भने कानुनतः मिल्दैन। तर, उसले बार काउन्सिललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। न्यायाधीश दोषी भए कारबाही गर्ने अधिकार भने न्यायपरिषद्लाई छ। छानबिन गर्न न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिको सदस्य उच्च अदालत पाटनका कामु न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल छन्।  

सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणले राखेको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच टेलिफोन बार्गेनिङ भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेका तामाङ हाल पुर्पक्ष थुनामा छन्। उनैलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्न न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पोखरलेबीच ‘डिल’ गरिएको टेलिफोन संवादमा सुन्न सकिन्छ। धरौटीमा छोडेबापत २ करोड हात पार्ने योजना दुईजनाले बुनेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो। यो प्रकरण बाहिर आएलगत्तै न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश कोइरालासँगको टेलिफोन संवाद सुन्दा नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता पोखरेलले ‘बिचौलियाको भूमिका’ खेलेको स्पष्ट हुन सकिन्छ।

न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले २०७८ पुस १४ मा तामाङलगायतलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो। दुवैजनाको टेलिफोन संवाद २०७८ मंसिर अर्थात् मुद्दा दर्ता भएपछिको हो भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर, न्यायाधीश कोइरालाले कानुन व्यवसायी पोखरेलले प्रस्ताव गरेअनुसार तामाङलाई धरौटीमा रिहा भने गरेनन्। उनले पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाए। तामाङसमेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

दुई कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द

कानुनले तोकेको आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर काम गरेका दुई कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र हालै रद्द गरिएको छ। २०७९ वैशाख १६ मा बसेको नेपाल बार काउन्सिलको बैठकले लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएका एक अधिवक्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरिदिएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाइका सदस्य अधिवक्ता सूर्यबहादुर केसीको ८२५६ नम्बरको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी काउन्सिलले किर्ते मुद्दा ठहर भएका अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको पनि कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। छापसम्बन्धी दस्तखत किर्ते मुद्दा २०६७ जेठ १९ गते ललितपुर जिल्ला अदालतबाट किर्ते ठहर भएको थियो। त्यसपछि २०७६ माघ ८ गते सर्वोच्च अदालतले पनि खतिवडाको किर्ते ठहर गरेको थियो। उनले २०७० असोज १८ गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। २०७९ वैशाख ७ गतेको निर्णयअनुसार उनको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०१:५८ बुधबार