सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
टेण्डर प्रकृयामा असन्तुष्ट चितवन ड्राइभिङ स्कूलले असार १९ गते सर्वेच्चमा मुद्दा दिएको थियो। उसले बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रमरोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरलाई विपक्ष बनाएको छ। २१ गतेको अदालतको आदेशले तत्काल काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छ।
साउनदेखि लाइसेन्स वितरणको गर्ने योजनासहित अगाडि पढेको काममै अन्यौलता छाएको छ। चितवनमा जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने गरी तयारी भएको थियो। लाइसेन्स प्रकृयाका लागि टेन्डर आह्वान सकेर आज नै ११ बजेट आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सम्पूर्ण कामहरु रोकेको छ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्तालाई लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा नै मुख्य राजमार्गभन्दा २ सय मिटर भित्र ट्रायल सेन्टर हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। यो मापदण्डलाई नै सर्वोच्चले औचित्य पूर्ण ठहर गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले निजी क्षेत्रबाट प्रयोगात्मक परीक्षा लिन लागेको थियो। टेन्डर आह्वान गरेर पछि प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर र सदगुरु ड्राइभिङ सेन्टर छनोटमा परेका थिए।
प्रकाशित: २३ असार २०७९ १०:५१ बिहीबार
