आफ्नै आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले भन्यो-वैवाहिक बलात्कार र जबर्जस्ती करणी फरक
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ नामक युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
अदालतको अवहेलना भएको भन्दै ‘सीधा कुरा’ नामक युट्युब च्यानलसहितलाई सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
चीनको सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेदको सुनुवाइका क्रममा नाबालिग बालबालिकाको संरक्षणमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
