मुलुकमा अर्थतन्त्रबारे पट्यारलाग्दो चर्चा हुन थालेको धेरै भयो। सत्तामा नहुँदा विपक्षीले सबै बिग्रे/भत्केको देख्ने, फेरि त्यही विपक्षी सत्तामा पुगेपछि तत्कालै सुधार हुन थालेको गीत गाउने मायावी अर्थतन्त्र हाम्रो छ। ‘नदेखियोस्’ भनी सानो राडीले सुकुल छोपेजस्तै ‘यता ताने उता नपुग्ने, उता ताने यता नपुग्ने’, त्यो मिलाउँदैमा फजिती छ हाम्रा आर्थिक क्षेत्रका विद्वान्हरूलाई। नेपालमै बसोबास गर्ने कुनै न कुनै रूपमा सत्ता पक्ष होस् या विपक्षी निकट अर्थशास्त्री– सबैजसोको हविगत उस्तै छ। आर्थिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीको कुरै नगरौं।

हाल र पाँच, सात वर्षअघिको प्राप्य समष्टि तथ्याङ्क केलाउँदा पनि मुलुक झन् झन् संकटोन्मुख छ भन्नेमा विवाद नहोला। जनतामा ‘व्यापक निराशा’ हुनाको कारण सम्भवतः धेरै मात्रामा सूचना प्राप्तिको सुगमता र मुलुकको वास्तविक स्थितिलाई औंल्याउन सकिन्छ। झट्ट हेर्दा कुरा ‘झिना मसिना’ हुन्, तर तिनले मुलुकलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा दिनानुदिन कसरी शिथिल बनाउँदै लगेको छ भन्ने स्पष्ट बोध हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय दैनिक लेख्छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै प्रवृत्ति अर्थात् शिथिल अवस्थामै देखिएको छ।

कोरोनापछि तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्र विभिन्न कारणले पछिल्लो डेढ–दुई वर्षदेखि शिथिल अवस्थामा छ। यो अवस्था अझै कायमै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलगायतका सूचकमा दबाब सिर्जना हुने थियो। साथै, आयात–निर्यात पनि बढ्ने थियो। तर उक्त प्रतिवेदनले यस्ता सूचकहरूमा कुनै पनि चाप परेको देखाएको छैन।’ (नयाँ पत्रिका, ५ मंसिर २०८१) यस्तै हो भने अर्काे एक डेढ वर्षमा हामी पूरै संकटमा पर्ने शंका गर्नु अनुचित हो ?

हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ ? हामीलाई व्यक्तिगतबाहेक ‘कुनै काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ’ भन्ने कतै छ ? हामी काम नगर्नाका लागि वर्षभरि नै ‘दिवस’ मनाउँछौं। हिजोआज त झन् प्रविधि उपलब्ध छ– दूरसञ्चारमार्फत सन्देश–रेकर्ड मोबाइलमा बजाइदियो ‘दिवस सम्पन्न भयो’। दिवस मनाउने समारोहको बन्दोबस्ती झन्झट पनि परेन।

त्यस्तै, काम नभएको लुकाउन, ‘बेबकुफ’ नेताहरू झुक्याउन र ‘चाकडी गर्न’ आवश्यक/अनावश्यक समारोह आयोजना गरिन्छन्, प्रमुख अतिथि त्यहाँ डेढ/दुई घण्टा ढिलो गरी पुग्छन्। ती नेतालाई कुर्दा त्यो समारोहमा भाग लिनेहरू– कर्मचारीदेखि निम्तालुहरूको समयको बर्बादी हेर्नुहोस्। काठमाडौं वरपर आधा दिन, बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा त पूरै दिन खेर जान्छ। अमूक जिम्मेवार व्यक्ति/कर्मचारीले दिनुपर्ने सेवा, हेर्र्नुपर्ने फाइल भोलिपर्सिका लागि सर्छ। मुलुकको कार्य पद्धति नै यस्तो भएपछि कसरी समयमा काम सम्पन्न हुने ? अनि वार्षिक लक्ष्य कसरी उपलब्ध हुने ? यो त सानो सानो रोग भयो, अब महारोगको कुरा गरौं।

नेपालको राजनीति भनेको सत्ता सुखको प्राप्ति मात्र हो, व्यक्ति, समाज, जनता र मुलुकसँग त्यसको कुनै चासो छैन। ती त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्। कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उसको पहिलो ध्यान हुन्छ– आफू अनुकूलको व्यक्ति अमूक पदमा ल्याउनु। यो कुरा न्याय/कानुनदेखि प्राविधिक सबै मन्त्रालयको रोग हो। स्पष्ट नियमविनियम बनाएमा आफू बाँधिने हुनाले कोही कतै त्यसो गर्न चाहँदैन। जहाँसुकै/जेसुकैमा तदर्थवादी सोच हुनु मूलतः यसको कारण हो।

यो कुरा प्रत्येक नेपालीमा धेरथोर छँदैछ, झन् निर्वाचनमा खर्च गरेर आएका बबुरा सांसदहरूले कैयन् तारतम्य मिलाई पाएको मन्त्री पद ! उनीहरूको ध्यान मुख्यतः केमा जाला ? सहज सोच्न सकिन्छ। त्यसमा पनि झन् ‘व्यक्ति कस्तो छ !’ त्यसमा धेरै कुराको भर पर्छ। अहिले मुलुकको साधनस्रोतको वास्तविक उपयोग ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी छैन। बाँकी आडम्बर र फजुलखर्चीमा छ।

वर्षमा चार पटक प्रजिअ फेरिने दुर्गम जिल्ला बझाङमा त्यहाँको प्रशासन, सरकारी कामकाज, शान्ति सुरक्षा र विकास कार्यको हालत के होला। मन्त्रालयका सचिव नै वर्षमा झण्डै आधा दर्जन पटक सरुवा हुन्छन्। यस्तो मुलुकमा झन् सात सात प्रदेश ७७ जिल्ला बनाएर संघीय पद्धति चलाएर मुलुकले ‘विकास’ गर्छ भन्ने पनि पत्याउनुहुन्छ भने यो विश्वको आठौं आश्चर्य हुनेछ। नेपाल अहिले त्यहाँ छ। यस्तो परिस्थितिमा विशेषीकृत दक्षता र ज्ञान साथ अर्थ, वाणिज्य, श्रम र मौसम परिवर्तन (कोप)/विदेशी सहायताजस्ता विषयमा मुलुकमा र विदेशमा राम्रो प्रतिनिधित्व होला भन्ने सोच्नु मृग मरिचिका भएको छ। प्रत्येक पटक सरकार फेरिँदा कर्मचारी फेर्नु स्वाभाविक भएको छ (यदाकदा त्यसो नगर्ने भनिन्छ, तर त्यही कुरा फेरि दोहोरिन्छ)।

मुलुकमा तलदेखि माथिसम्मको ओहोदामा बसी भुक्तभोगी, खारिएका, स्पष्ट वक्ता पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीको चार महिनाअघि प्रकाशित पुस्तक (जोधाहा राष्ट्रसेवक, पेज १९७) को एउटा अंश पढौं– ‘यस्तै पुरातनवादी सोच र शैलीले निरन्तरता पाउनु हो। यहाँ विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव बनाएर पठाउनुपर्ने अवस्थामा सम्बद्ध क्षेत्रको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्ति पठाइन्छ भने मन्त्रीको त कुरै नगरौं। मन्त्री त ल्याप्चे भए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

 प्रमुख नीति निर्माणकर्ता मन्त्री र सचिव दुवैजनाको सम्बद्ध विषयमा न विज्ञता न अनुभव भएपछि हुने भनेको लथालिंग देशको भताभुंग चाला नै हो। मुलुक यसरी नै चल्दै आएको छ र कहिलेसम्म यस्तै पाराले चल्ने होला ? भन्न सकिँदैन।’ उनले २०४६ सालपछि खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका विकृतिको चित्रण राम्ररी गरेका छन्। कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न यी दुई क्षेत्रको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने पंक्तिकारले भन्दा समाजशास्त्रीहरूले बढी राम्ररी चित्रण गर्नुहोला। र, मुलुकमा जतिसुकै साधन र स्रोत खन्याए पनि तंग्रिन नसक्ने हाम्रो मुलुक सञ्चालन पद्धतिको राम्रो चित्रण उक्त किताबमा यत्रतत्र छ।  

कुनै पनि विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकमा, अझ सरकारी कार्यालयहरूमा, आन्तरिक प्रशासन र संगठनका विषयवस्तुको कार्यक्षेत्रबारे खास गरी निर्णय प्रक्रियामा पदअनुसारको काम/कर्तव्य र साथसाथै आर्थिक कारोबार अख्तियारीको सीमा तोकिएको हुन्छ र उनीहरू कोष सञ्चालनलगायतमा आफ्नो सीमाभित्र स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छन्। बरु पञ्चायतकाल (२०२३/२४) मा नै त्यसतर्फ केही गर्ने प्रयास भएको थियो। आज ५० वर्षपछि झन् मुलुकमा त्यस सम्बन्धमा अन्योल देखिन्छ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीको रंग न ढंगको लामालामा लेख आवधिक रूपमा राष्ट्रिय पत्रिकामा छपाउने शोख र समय छ, आफ्नो जिम्मेवारीको ‘कख’ बारेमा भने कुनै चिन्ता छैन ! किन ? त्यो उनको प्राथमिकता होइन, पद त सत्ता सुखका लागि हो नि (यस्तो आधारभूत कार्य पद्धति पनि अवलम्बन नगर्ने मुलुकमा संघीयताबारे नेपाली/अंग्रेजीमा दैनिकमा हप्तैजस्तो लेख लेखिरहने अमूक सांसदको मिहिनेत देख्दा पंक्तिकारलाई आश्चर्य लाग्छ। सायद उनको अनुभव हाम्रोजस्तै अफ्रिकाको कुनै सानातिना मुलुकमा विशेषज्ञताका  काममा आउला)।

केन्द्रकै एउटा अग्रणी निकायको कार्य पद्धतिलाई हेरौं। अर्बाैंको कारोबार गर्ने उक्त संस्थाले कुनै काम गर्न ठेकेदार छान्छ। ठेकेदारले समयमा काम पूरा गर्न सक्दैन। अनेक चाँजो मिलाई शीघ्र काम सम्पन्न गराउन त्यसै ठेक्काभित्रै समस्या समाधानको उपाय पनि सोचिन्छ। त्यसपछि काममा  केही प्रगति पनि हुन्छ तर साउन १५ (२०८१) सम्ममा भुक्तानी हुने भनेको आंशिक कामको चार महिना बित्दा पनि ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सक्दैन।

संस्थामा रकम छ, कार्यरत कर्मचारीहरू भुक्तानी दिन प्रयासरत पनि छन् तर आफ्नो ‘टाउको’ बचाउन प्रत्येक निर्णय तहले माथिको स्वीकृति खोज्छ, त्यो पनि भुक्तानीमा आफूले काटेर राखेको मुल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कर कार्यालयमा पठाउन ! यस्तो कार्यपद्धतिले हाम्रा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आयोजना (समयको कुरा नगरौंं) सम्पन्न मात्र पनि हुने आशा गर्न सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, ‘कर्मचारी’ पाल्न मुलुकको आम्दानीले नभ्याउने ! अब हामी कंगो नभई के हुने ? एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने कामलाई तीन वर्ष लाग्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वर्ष नै तीन वर्षको बनाऔं। कम से कम जनतामा अनावश्यक निराशा त बढ्दैन, आज जसरी !

यी हाम्रा यथार्थ हुन्। तदर्थवादको अभ्यासले हाम्रो प्रशासनमा परेको असर हो– अहिले मुलुकको समग्र विकासमा अवरोध, मूल्यमान्यता धराशायी हुनेजस्ता सामाजिक विचलन र मुलुकबाहिर नेपालको प्रतिष्ठामा ह्रास। यसको दु्रत निदान नेपालको विकासको पहिलो कदम हो। मुलुक त्यसका लागि तयार छ ? हामी विचित्रको विडम्बनामा छौं। एकातिर भ्रष्टाचार व्यापक छ, नैतिक र आर्थिक। यो एउटा सत्य हो, यसलाई नकार्न सकिन्न।

अर्कातिर महालेखा परीक्षकलगायत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जतासुकै– भए पनि नभए पनि, भ्रष्टाचार मात्र देख्छ, (पंक्तिकारलाई पञ्चायत कालका सुरुवाती वर्षहरूका केन्द्रीय प्रशासकीय निकायमार्फत प्रशासन सुधार (ओ एन्ड एम) प्रयासको छोटो अनुभव पनि छ)।

पूर्वअर्थमन्त्री पनि रहिसकेका सत्तासीन एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘आधारभूत रूपले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा बिन्दुमा गएर मन्दीको अवस्थामा पुग्यो। अब यसको गहन समीक्षा गर्ने अवस्था आएको छ। उनी थप भन्छन्– बजेट बनाउने ठाउँमा म भएको भए, एउटा समिति बनाएर बृहत् अध्ययन गरेर एचएस कोड (भन्सार दरबन्दी) को ओरिएन्टेसन नै परिवर्तन गर्न लगाउँथेँ। जेठ १४ गते मात्र नभई समितिमार्फत एक हजार पेजको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न लगाउँथेँ। त्यो सिफारिसपछि पाँचदश वर्षका लागि नयाँ कार्यविधि तयार हुन्थ्यो।’ (कान्तिपुर, २७ जेठ २०८१) तर दुर्भाग्य, बिचरा उनी एमालेकै सरकार हुँदा अर्थमन्त्री हुन सक्दैनन्। किन होला ?

कृषि क्षेत्र क्रान्तिकारी परिवर्तनको पर्खाइमा छ, हामी दैनिक हजारौं युवा निकासी गरेर मुलुकको समृद्धिको नारा फलाकिरहेछौं। ‘ठुला ठुला’ सरकारी उद्योग सबै धराशायी छन्, तिनको कुरा नगरौं। सुपर मार्केट/मलका तख्तामा गएर हेर्नुहोस्, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि प्रशोधित वस्तु सँगसँगै नेपाली ताजा, सायद बढी नै गुणस्तरीय समेत तख्तामा छन्। लागत बढी हुँदा हुँदै जेनतेन बजारमा वस्तु पठाइरहेका छन् उद्यमीहरू (नेपालमा लागत खर्च नै बढी छ– अर्थतन्त्रको ढाँचा नै त्यसरी निर्मित छ, यसलाई अलग्गै विस्तृत व्याख्या गर्न सकिन्छ)। त्यसमा तत्कालका लागि आयातित वस्तुको भन्सार दर पाँच/दश प्रतिशत मात्र पनि बढाइदेऊ नभन्दा पनि कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन (किनभने विदेशी वस्तुका आयातकर्ताले सधैं तलदेखि माथिसम्मको खल्ती भरिदिएको हुन्छ)।

त्यति मात्र होइन, नेपालको सरकारी खरिद प्रक्रियासमेत यसरी संरचित छ कि स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु सकेसम्म खरिद नहोेस्, विदेशी आयात नै होओस्, ताकी आफ्नो खल्तीमा वार्षिक कमिसन आओस् (नेपालको उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्र जतासुकै जाओस्)। निडर/स्पष्टवक्ता पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की हाकाहाकी भन्छन्– ‘ठुला दलका ठुला नेता अहिले करोड घटीमा घुस खाँदैनन्’ (नागरिक, ४ मंसिर २०८१)। अब मुलुक कहाँ पुग्ने ?

विश्वकै जनताले सुशासन र विकास चाहन्छन्। उपयुक्त नेतृत्वको अभावमा मुलुकहरू श्रीलंका, अफगानिस्तान, यमन, भेनेजुयला, हाइटी, कंगो, पेरु भइरहेका छन्। हामीले २००७ सालदेखि कतिवटा संविधान ल्यायौं ? परिवर्तन खोज्दा खोज्दै दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र पनि फाल्यौं। दशक लामो ‘जनयुद्ध’ पनि बेहोर्‍यौं।

आज हाम्रो राजनीति, सुशासन र विकास कहाँ छ ? सबै बेहोरिसकेपछि पनि विश्वका घटनाबारे एउटा ‘बटन’ थिचेर बुझ्न सक्ने जनता निराश नभएर कसरी उत्साहित हुने ? विश्वमा अभूतपूर्व रूपमा भइरहेको अहिलेको प्रविधि विकास (कृत्रिम बौद्धिकतालगायत) को दौडमा हामी कहाँ छौं ? झन्डै झन्डै ‘महादेश’कै रूपका दुईवटा छिमेकी भारत र चीनबीचको भाग्यमानी/अभागी कस्तो मुलुक हो ? गरिब राष्ट्रमै दरिए पनि अहिलेसम्मको इतिहास एक प्रकारले ‘गौरवमय’ नै छ, के हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौं ? सोचौं, हामीसँग अब समय अत्यन्त कम छ।

यिनै प्रश्न सँगसँगै अन्यत्र जस्तै हाम्रो पनि राजनीति र नेतृत्वको कुरा आउँछ। राजनीति भनेको शब्दअनुसार नै नीतिहरूको ‘राजा’ हो। हाम्रो राजनीति कस्तो छ त ? राजनीतिलाई जाँच्ने कसी भनेको नै सुशासन हो। हाम्रो शासन कस्तो छ ? त्यसको वर्णन त लेखको शीरमा नै गरिसकिएको छ। सुशासनसँग जोडिएर आउने कुरा नै हो मुलुकको समृद्धि र ‘नीति’ नै नभएको प्रशासन जसबाट मुलुकमा केही हासिल गर्ने आशा नै गर्न सकिएन, त्यसलाई त्यस्तै राखिराख्ने ? परिवर्तन जरुरी छ, तर कसरी गर्ने ? फेरि, प्रचण्डजीबाटै अर्काे ‘जनक्रान्ति’ को आशा गर्ने ?

हामीलाई सकेसम्म पढेलेखेको र सरल तथा इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ। तथ्याङ्क हेरौं– सुदूरपश्चिमका गरिब युवा त सिधै नेपालगन्ज र गड्ढा चौकी नाप्छन्। नेता, उनका परिवार/नातेदार र उच्च कर्मचारीको आसेपासेको जीवनस्तर सुधार भइरहेको छ, त्यसैले बर्सेनि विदेशी मुद्रा सटही लिई पढ्न जाने र उतै बसोबास गर्नेको चाप बढ्दो छ। उनका लागि रेमिट्यान्सको विदेशी मुद्रा प्राप्ति उच्चतम प्राथमिकताको चासो हो।

नेताहरू अयोग्य हुने प्रमुख कारण के हो ? लोभ र लालच ! कुनै रोगको उपचार औषधीबाट मात्र सम्भव हुँदैन भने ज्यान बचाउन शरीरको अंगसमेत काटेर जीवन बचाउनु पर्छ, डाक्टरहरू त्यही गर्छन्। त्यस्तै भ्रष्टाचार र कुशासन रोगको उपचारका लागि भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति जाँच र कारबाहीभन्दा अर्काे शान्तिपूर्ण र न्यायोचित बाटो के छ ? कानुनमा त्यसको व्यवस्था छ।

त्यसैले एक दशकभन्दा अघिदेखि ‘जनताको निक्र्योलबाट मुलुकका एक दर्जन नेताको सम्पत्ति जाँच हुनुपर्‍यो’ भन्ने पंक्तिकारले दोहोर्‍याउँदै आएको हो। त्यहींबाट मात्र यो कुशासन महारोगको उपचार सम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार नै सर्वसाधारणदेखि उद्योगी÷व्यापारीसम्मको सम्पत्ति जाँच गर्छौं भने झन् मुलुक हाँक्नेहरूकै किन हुन नसक्ने ? नेपाली जनताका लागि योबाहेक विकल्पको अर्काे बाटो के छ ? हो ! त्यसैबाट हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रिन्छ, भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा हिँड्छ। जय नर नारायण !

प्रकाशित: ७ मंसिर २०८१ ०६:१४ शुक्रबार