सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यसअघिकै मतगणना गर्न गरेको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यो आदेशसँगै बुढीगंगामा यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबमोजिम नै असार २३ गते पुनः निर्वाचन हुने भएको छ।
यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मतगणना रोकिनुको कारण आयोगसँग सोधेको थियो। अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ।
बुढीगंगा नगरपालिका–१० मा वडाध्यक्षका उम्मेदवार दलबहादुर सावदले मतगणनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेठ २६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। वैशाख ३० गते बुढीगंगा नगरपालिकामा मतदानपछि विवाद भएको थियो। मतगणनाको सुरुवातमै विवाद भएपछि रोकिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसले पुनः मतदान गर्नुपर्ने र एमालेले पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गरे पनि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले उच्च अदालत दिपायलमा मतगणनाको माग राखी रिट निवेदन दिएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
आयोगले फेरि चुनावको निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। बुढीगंगाका निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने वा फेरि निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे निकास दिन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए। आयोगले स्थलगत टोली पठाएर अध्ययन गरी निर्णय गरेको थियो।
बाजुरामा एमाले र कांग्रेसले एकअर्कामाथि बुथ कब्ना गरेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले दुई वटा वडामा बुथ कब्जा गरेको एमालेको आरोप छ भने एमालेले चारवटा बुथ कब्जा गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
प्रकाशित: १५ असार २०७९ ०४:०६ बुधबार
