आश्चर्य लाग्छ– अलि ठूला मुद्दा छन् भने न्यायालयबाट ठहर हुँदैन। सामान्य खरदार सुब्बाका मुद्दा छन् भने सहजै ठहर हुन्छ। न्यायालयले कस्ता प्रमाणमा विश्वास गर्छ भन्ने थाहा नपाएर आमनागरिक यतिबेला अवाक छन्। प्रथम दृष्टिमै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। नागरिकका आँखैअगाडि अनियमितता भएका छन्।

वर्षौँदेखिको अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। तैपनि न्यायालयले भ्रष्टाचार देख्दैन। भ्रष्टाचारको प्रमाण नपुगेका कारण आरोपीहरूलाई सहज भएको छ। उनीहरू शीर उचा गरेर र छाती ठूलो पारेर हिँडेका छन्। आमनागरिकले अब भ्रष्टाचार भए पनि प्रमाणित हुन सक्दैन भनेर बुझे हुन्छ। त्यसैले आमनागरिकको आँखाले भ्रष्टाचार देखेर हुँदैन। न्यायका आँखाले भ्रष्टाचारको प्रमाण पाएन भने ती स्वतः आरोप मुक्त हुन्छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जति पनि मुद्दा अदालतमा पु¥याउँछ, तीमध्ये निकै कम मात्र ठहर हुन्छन्। बाँकी सबैमा आरोपितले उन्मुक्ति पाउँछन्। केही समयअघिसम्म अख्तियारले आफ्नै नोट दिएर भ्रष्टाचारीलाई रंगेहात समात्ने गरेको हो। पछि यसरी आफैँले नोट दिएर पक्राउ गरेकालाई प्रमाणका रूपमा नलिने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएपछि अहिले अख्तियारले पनि रणनीति परिवर्तन गरेको छ।

यस हिसाबले अचेल अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट आफ्नै रकम दिलाएर भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास थालेको छ। यसरी रंगेहात समातिएका भ्रष्टाचारीले गरेको कसुर त प्रमाणित भएन भने शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दामा अनियमितता प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यही भएर सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आएको विशेष अदालतले आइतबार सफाइ दिइसकेको छ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख पाण्डेसहित आयोजनासँग जोडिएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अनियमितता आरोपबाट तत्कालका निम्ति मुक्त भएका छन्। विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष अख्तियारले निकालिसकेको छ। यस मुद्दामा आठ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम विगो माग गरिएको थियो।

अख्तियारले यो मुद्दालाई कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरेको नहुनुपर्ने हो। अख्तियार दोषी व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गराउन तत्पर हुँदैनथ्यो भने यसलाई पुनरावलोकनमा लैजाने तयारी गर्ने थिएन। यो मुद्दामा भएको आदेशपछि प्रमाण संकलन र त्यसलाई बलियो बनाउने गरी अख्तियारले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरेको समाचार नागरिकले तथ्यपूर्णरूपमा यसअघि धेरैपटक प्रकाशित गरेको हो। यो आयोजना सम्पन्न भई किसानका खेतमा पानी जाला भन्ने बेलामा भत्किएर छियाछिया भएपछि निर्माण पक्षबाट ठूलो धोका भएको सबैलाई महसुस भएको हो।

यसैका आधारमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरी निकै ठूलो मुद्दाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको हो। जति ठूला मुद्दा हुन्छन्, तिनमा असफल हुने अवस्था पनि त्यति नै बढी हुने गरेको छ। अन्यथा, यो मुद्दाको अवस्था त्यस्तो हुने थिएन। यो नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको अख्तियारले ठहर गरेको पनि हो।

आमनागरिकले अब भ्रष्टाचार भए पनि प्रमाणित हुन सक्दैन भनेर बुझे हुन्छ। त्यसैले आमनागरिकको आँखाले भ्रष्टाचार देखेर हुँदैन। न्यायका आँखाले भ्रष्टाचारको प्रमाण पाएन भने ती स्वतः आरोप मुक्त हुन्छन्।

आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरयुक्त काम गर्न नसकेको महसुस गरी मुद्दा अगाडि बढाइएको हो। वास्तवमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा सरिक भएका व्यक्तिलाई जवाफदेही नबनाउने हो भने अहिलेको अवस्था अन्य धेरै आयोजनामा देखिने निश्चित छ।

हाम्रो मुलुकमा कमसल काम गर्दा पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था छ। यसैकारण भएका विकास निर्माणका कामको गति एकातिर सुस्त छ भने अर्कोतिर कमसल छ। त्यही कमसल कामको परिणामस्वरूप आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि किसानका खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन। वास्तवमा ठूला आयोजना भन्नु नै ठूला ठेकेदार, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति दुहुना गाई हुन्।

तिनलाई जति लामो समय तन्काउँदै लगे हुन्छ। समय बढाउँदै लैजानु भनेको हाम्रो मुलुकको दुर्लभ स्रोत तथा साधन दोहनको अवसर यस्ता शक्तिशाली समूहलाई उपलब्ध गराउनु हो। २०६३÷०६४ देखि राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु हुँदा १२ अर्ब ८० करोड रुपियाँको लागतमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने थियो।

आयोजना २०७६/०७७ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकामा त्यो कागजमै सीमित भएको छ। समयमै काम सुरु नभएपछि अहिले दोस्रो गुरुयोजना भनेर कार्यान्वयन गरिएको छ। यसअनुसार २०८५÷०८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न ३९ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। त्यो बेलासम्ममा यो आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका हुनु स्वाभाविक हो।

एकातिर, हामीकहाँ समयमा काम पूरा हुँदैन भने अर्कोतिर काम पूरा भए पनि त्यो गुणस्तरयुक्त हुन मुस्किल छ। यो नहरमा सामान्य पानी छोड्दासमेत भत्कने समस्या छ। यसको अनियमिततामा संलग्न हुने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नहुने हो भने निश्चित छ, बाँकी कामको अवस्था पनि यही हुनेछ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको यो मुद्दा यतिबेला राष्ट्रिय चर्चामा छ। स्थानीय किसान सरकारले जति खर्च गरे पनि सिँचाइ नहरबाट आफूहरूलाई लाभ पुग्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

अझ विशेष अदालतले गरेको आदेशपछि यो आयोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो नहर निर्माण सुरु भएदेखि भ्रष्टाचार रहेको थाहा पाउने स्थानीय व्यक्तिहरू छन्। तर, अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सफाइ पाइसकेपछि ती शंकाको कुनै उपचार छैन। यो आयोजनामा रहेको समस्या नदेखिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

अख्तियारले यसलाई पुनरावलोकनमा लग्नु आवश्यक छ। त्यति भयो भने मात्र दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ। तल्ला अदालतले गरेका आदेशबारे पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र पनि यतिबेला न्यायपालिकामा रहेको छ। यो मुद्दाका विषयमा पनि गहिरो गरी अध्ययन हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ००:४२ बुधबार