'मैले आफ्ना भावनाहरू कहिल्यै कसैलाई बाँडिन। तर, आज मलाई लाग्छ कि मैले भन्नुपर्छ। मेरो सन्तान रिहानको जन्मपछि जीवन पहिले जस्तो भएन। मलाई थाहा छैन म र मेरो श्रीमानले यी सबै आघातहरूको सामना कसरी गर्या। तर हामीले गर्यौं! खुशी आँसुमा परिणत भयो र अनिन्द्राका ती रातहरु।'
आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।
न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले आज यसअघि गत चैत २५ गते बतास समूहका पक्षमा दिएको अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको हो। यो आदेशसँगै उक्त समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
विराटनगरका एक जना शिक्षक बाल यौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
बलात्कार भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग उठिरहेका बेला यसमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी हुँदै आएको छ। संसद्ले केही काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा आफूले गरेको राम्रो कामबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन।
यसअघि पनि यस मुद्दामा पाँचपटकसम्म निर्णय, फाइल मगाउने आदेश भइसकेको छ। यसअघि २०७६ माघ १६ मा इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। दुई वर्षपछि फेरि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो। पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन्। अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत आठजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
बाह्र वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका एक आरोपितलाई आज ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।
महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ चैत १ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ।
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मतदाता भएको पालिकामा ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तर अन्य पालिकामा ठेक्काको काम गरेको भए उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
