सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन नसकेपछि अलपत्र अवस्थामा रहने देखिएको छ।
महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ चैत १ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ। संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाउने समय आइरहे पनि असार महिनासम्म बजेटसम्बन्धी काम हुने भएकाले त्यसपछि मात्र महाअभियोगबारे सदनमा छलफल हुने अवस्था देखिएको छ।
जसका कारण अब साउन महिनाभन्दा यता संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने अवस्था नदेखिएको स्रोतले बताएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साउनसम्म संसद्मा छलफल हुने र तीन महिनासम्म समितिमा अध्ययनका लागि रहने हो भने भने कात्तिक महिनासम्म समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सक्छ। तर सो समयभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन नजिक आउने र उनको कार्यकालको समय पनि सकिने हुँदा यो प्रस्ताव त्यत्तिकै हराएर जान सक्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिएको छ।
संसद्मा २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। संसद्मा छलफल सकिएपछि मात्र महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। समितिमा पठाउन नसकेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले यसबारे छानबिन गर्न पाएको छैन। महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेस मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, माओवादीका यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा नेकपा एसका कल्याणी खड्का, लोसपाका एकवाल मियाँ, जसपाका प्रमोद साह छन्।
माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र यी तीनै दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको सहितका २१ आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
महाअभियोग सिफारिस समितिले छिट्टै काम थाल्ने अवस्था आयो भने समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको सात दिनभित्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उनी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाई पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गनुपर्ने हुन्छ।
समितिले तीन महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था आएको खण्डमा भने संसद्मा यसबारे छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ। सदनमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिनअगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सदनमा प्रस्ताव पेस भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ।
छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन सिफारिस समितिमा पठाइनेछ। समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ। त्यसपछि दुई तिहाइको प्रक्रियामा लगेर निर्णय गरिने संसदीय प्रक्रिया छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०६:११ बिहीबार
