प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। र, धारा ६६ मा काम कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधवार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँ कतै उल्लेख छैन।
नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्।
करिब तीन/चार वर्षकी एउटी बालिका जो खाली खुट्टा थिइन। पाँच/छ वर्षको एउटा बालक, उनको खुट्टामा पनि जुत्ता चप्पल थिएन। उनीहरुको साथमा थिइन, बालिकाकी आमा र बालककी दिदी। ती बालक घरको ढोकामा उभिएर बारम्बार घण्टीको स्विच थिचिरहेका थिए।
विडम्बना, अरू देशले यस्ता भू–भाग संरक्षण गर्छन्, जोगाएर राख्छन् र अरू देशको स्रोतहरुमा आँखा लगाउँछन्। हाम्रा सत्ताधारी दल र तीनका नेताहरुले यही स्रोत बेचेर धनी बन्ने झुठो सपना जनतालाई बाँडछन्। उनीहरुलाई पटक–पटक झुक्याउँछन्। र, ढाँटछन्।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर अर्थतन्त्र र वातावरण जोगाउनुपर्ने बेलामा पेट्रोलियम पाइपलाइन थपेर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने सम्झौता गर्नु अग्रगामी छलाङ हो की पश्चगामी छलाङ, प्रधानमन्त्री ज्यू !
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा पुगेर जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटे शुक्रबार यताको उनको रफ्तारमा एकाएक ब्रेक लाग्यो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरा त परै जाओस् उनको पार्टीको अरु कुनै नेतालाई समेत गृह मन्त्रालय दिन नसकिने जवाफ दिए।
रवि लामिछानेको रफ्तारसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दौडधुपमा लागिरहेका छन्। उनले विद्यमान गठबन्धनलाई बलियो बनाइराख्न लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यही २६ गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। अप्रत्याशित रुपमा एमाले–माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन बनेर सरकारको नेतृत्वमा समेत आइसकेपछि काँग्रेस अतालिएको छ।
यति गरेपछि निर्वाचनका बेला चुनावी गठबन्धन गर्न दलहरु खोज्दै हिडनु पर्दैन। कुनै क/ख/ग नेताबाट धोका हुँदैन। ढुक्कले एकल बहुमतको सरकार बनाउन पाइन्छ। चेतना भया।
युवा नेतृत्वमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी हुनु स्वभाविक हो। विगतको विकृति र विसङ्गति हेर्दा अहिलेको आवश्यकता पनि युवा नेतृत्व नै हो। विकासको हुटहुटी व्यवस्थापनमा संयमता र धैर्यता देखिएन् जुन अति आवश्यक छ। अझ आशा गरिएका युवा नेतृत्वहरू त झन यस बिषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ जितेर आएका काँग्रेसका ८९ जना सांसद यस मतदानमा सहभागी हुनेछन्। उनीहरु पाका र युवा दुवै पुस्ताका छन्।
निर्वाचन परिणाम नआउँदै ‘शेरबहादुर र प्रचण्ड मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्ने प्रचण्डले आफ्ना दूतहरुलाई किन एमाले अध्यक्षसँग भेट गर्न पठाइरहेका छन्? काँग्रेससँगको ‘बार्गेनिङ’मा कुरा नमिले पछि उनले सँगसँगै एमालेलाई पनि सत्ताको कार्ड फ्यालिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी यसपटक उदाएका नयाँ दल हुन। यीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतृत्व तहहरू विवादमा तानिन थालेका छन्।
सञ्चार माध्यम र तिनबाट प्रकाशन तथा प्रसारित हुने सामग्रीहरूको नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला संघ/संस्थाहरू सहमत छन्। नियमन कस्तो हुने भन्ने अझै टुंगिसकेको छैन।
