सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चौतर्फी तरंग उत्पन्न भएको छ। संसद, समितिहरु, संरक्षण तथा वातावरणवादी, विकास प्रेमी माँझ यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ।  

नबनोस पनि किन? प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर ८ हजार हेक्टर जमिन काँडेतारभित्र राखिसकिएको छ। यसभित्र वातावरणीय र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको बाराको वन क्षेत्रलाई घेरा हालिएको छ।  

विमानस्थल निर्माणका लागि कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। कर्मचारीहरु भर्ती गरिएका छन्। केही बिगाहा निजी जग्गा पनि अधिग्रहण गरिएको छ। झण्डै दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलका रुखहरु काट्न वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरियो। रुख काट्ने काम नेपाली सेनालाई दिने भनेर सम्झौता पनि गरिसकिएको छ। उक्त विमानस्थललाई काठमाडौंसँग कम दूरी र सजिलो गरी जोड्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक पनि निर्माण गरिरहेको छ।  

सर्वोच्चको आदेशपछि आयोजनामा भएका कामहरु रोक्न हुन्न भन्नेहरु र विमानस्थल निर्माणका आधारभूत विषय, मुद्दा वा प्रश्नहरुमा सरकारको नियत प्रष्ट छैन भन्नेहरुबीच तर्क वितर्क सुरु भएको छ।    

हिजोआज यो फैसलाको स्वागत गर्ने र विरोध गर्नेहरु दुवै सक्रिय छन्। संसदभित्र, संसदीय समितिभित्र र बाहिर, संरक्षणकर्ता तथा वातावरणवादीहरु, विकासका हिमायती माँझ निजगढ विमानस्थल बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा भइरहेको छ।  

यसमा अर्को एउटा लुकेको पक्ष पनि छ, जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने र काठ दाउराका ठेकेदारी गर्ने व्यक्तिहरुको जमात। यो जमात बाहिर खुल्दैन तर भित्रभित्र विमानस्थल कुनैपनि हालतमा अहिलेकै योजना मुताबिक बन्नुपर्छ भन्नेमा छ। त्यसैले यो विमानस्थल ८ हजार हेक्टरमै बन्नुपर्छ। २४ लाख रुखनै काट्नुपर्छ भनेर उचालिरहन्छ। यो जमातले निजगढ आसपासका जमिन र त्यहाँ काटिने रुखहरुमा नियमित आँखा लगाइरहन्छ।  

आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।

हो, यही पक्षलाई सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा ठूलो चोट पुगेको छ। त्यसो त दिगो विकासको चाहना राख्नेहरु पनि छन्। तर यिनलाई सरकारले कहिल्यै सम्बोधन गरेको छैन। त्यसैको एउटा परिणाम पनि हो, सर्वोच्चको आदेश।  

विमानस्थल निर्माणका लागि भएका विगतका पहल, योजना र घटनाक्रम नियाल्ने हो भने सर्वोच्च अदालले पछिल्लो समय जारी गरेको आदेश शतप्रतिशत ठीक छ। तर सर्वोच्चको लिखित फैसला नआइसकेको अवस्था छ। त्यसमा पक्कै पनि निर्माणमा रोक लगाउनाका कारणहरु आउन सक्छन्, आउनु पनि पर्छ।  

सर्वोच्च ठीक, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकार गलत  

विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका र सरकारले अघि बढाएका अधिकांस प्रक्रिया अपारदर्शी र अपुग छन्। विगतदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम नियाल्दा सरकार संचालकहरु कि त आफै गुमराहमा छन् वा गलत नियतले आयोजना अघि बढाउँदै छन् भन्ने देखिन्छ। यसलाई दिगो आयोजनाका रुपमा अघि बढाउनेभन्दा पनि लथालिङ पारेर छाड्ने प्रपञ्चमा सरकार रहेको देखिन्छ।

विगतका गतिविधि, अहिलेसम्मका अध्ययन दस्तावेज, गृहकार्य र प्रक्रिया हेर्दा विगतका कुनैपनि सरकारले यो आयोजनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। सरकार संचालकहरुका कारणनै यो आयोजना असफलतातर्फ धकेलिएको प्रष्ट हुन्छ। 

सरकारले सरोकारवाला तथा वातावरण र संरक्षणविद्हरुले उठाएका प्रश्न र व्यक्त गरेका आशंकाहरुको कहिल्यै पारदर्शी ढंगले जवाफ दिएको छैन। सर्वोच्चले तीनै प्रश्नहरुको जवाफ नपाएर यस्तो आदेश दिएको हुन सक्छ। त्यसैले यो आदेश सरकारलाई हान्नै पर्ने झापड हो।    

संसारका चर्चित र धेरै ट्राफिक झेलिरहेका अधिकांस विमानस्थलहरु १३ सय हेक्टर क्षेत्रफलको हाराहारीमा निर्माण भएर संचालनमा छन्। तर यहाँ ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलअघि सारिएको छ, जुन सबै किसिमले अव्यवहारिक देखिन्छ। त्यसको व्याख्या गरिरहनुपर्दैन। विगतदेखि अहिलेसम्म यो मुद्दा र प्रश्नमा सरकार टसमस हुँदैनन्। किन चाहियो यति धेरै क्षेत्रफल? यसको जवाफ दिन सरकार कहिल्यै तयार भएन जसले सरोकारवाला माँझ सधै आशंका मात्र पैदा गरिरह्यो। क्षेत्रफल घटाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता अहिलेसम्म आएको छैन।  

अर्को कुरा यत्रो ठूलो आयोजनाको अहिलेसम्म डिटेल प्राजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) तयार भएको छैन। डीपीआरनै तयार नभएको आयोजना कसरी अघि बढछ? यसको कुल लागत कति हुने? त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउने? निर्माण प्रक्रिया केके हुने? भन्ने कुराको निक्र्यौल नै छैन। आधिकारीक स्वीकृत दस्तावेज अहिलेसम्म तयार गरिएको छैन। यी प्रश्न सरोकारवालाहरुले बारम्बार उठाइरहेका छन्। तर सरकार र सरकार संचालकहरु (विगत अहिलेका)ले जवाफ दिँदैनन्। आखिर किन?

एकातिर डीपीआर नबनाउने अर्कोतिर वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(इआइए) तयार गरिसकेको अवस्था छ। डीपीआर नभएको आयोजनाको इआइए कसरी र किन संभव भयो? भन्नेहरु पनि छन्। यो प्रश्न पनि विगतदेखि बारम्बार उठिरहेको छ। यसको जवाफ पनि अहिलेसम्म आएको छैन। २०६८ मा कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्डवाइडले आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरेको भनिएको छ। तर उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छैन भनिदैछ। त्यही अध्ययनको साराशं मात्र सरकारसँग छ। त्यसैको आधारमा इआइए प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्नेहरु पनि छन्। यसरी गरिएको इआइए प्रतिवेदनमा त्यत्तिकै गम्भीर त्रृटीहरु छन्। तीनका बारेमा विगतमा धेरै प्रश्नहरु राखिए, सोधिए। यतिसम्म कि विमानस्थल आयोजनाको प्रतिवेदनमा दोलखाको कुनै हाइड्रोपावर कम्पनीको तथ्याङ्कहरु राखिए। हचुवाको भरमा ‘कपिपेस्ट’ गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमा काटिएको एउटा रुख काटेपछि त्यसको सट्टामा २५ वटा रुख रोप्ने कुरा उल्लेख छ। तर ती रुख कुन ठाँउमा कसले रोप्ने भन्नेनै उल्लेख छैन।  

यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर स्पेश त्यत्तिकै चाहिन्छ । त्यसैपनि प्रस्तावित विमानस्थल भारतसँगको सीमा नजिकै छ। यसका लागि पक्कै पनि भारतको एयर स्पेश हामीलाई चाहिन्छ त्यसका लागि भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्झौता पनि गरिएको छैन।  

संभवतः सर्वोच्चले पनि सरकारसँग माथि उल्लेखित केही यी प्रश्नहरुको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ खोजेको हुनुपर्छ जुन प्रश्न र जिज्ञासाहरु आम सरोकारवालाहरुले वर्षौदेखि राखिरहेका छन्। यी सबै प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिने सरकार आयोजनास्थलमा रुखहरु काट्ने योजना बनाएर बसिदिँदा चौतर्फी आशंका पैदा हुनु स्वभाविक पनि हो। यही शंकाले सर्वोच्चलाई छोएको हुनुपर्छ।  

र, उल्लेखित प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो। आमनागरिक र सरोकारवाला प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाज गरेर एक्लै हिँड्न खोज्ने सरकारकै कारणले नबन्ने हो। त्यसैले आलोचना अदातलको होइन, आलोचना तिनीहरुको हुनुपर्छ जसले अहिलेसम्म आयोजनाको भरपर्दो आधारनै तयार गर्न सकेनन्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७९ ११:५० शुक्रबार