संक्रमणलीन न्यायमा द्वन्द्वपीडितको हित सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं
नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो।
नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाले लम्पीस्किन रोगबाट पशुचौपाया मरेका तीन सय किसानलाई राहत वितरण गरेको छ। हालसम्म नगरका १२ वडामा तीन सय किसानको तीन सय १० पशु चौपायाको लम्पीस्किनबाट मृत्यु भएको नगरले जनाएको छ।
द्वन्द्वपीडितले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडितले माइतीघर मण्डलामा दिइरहेको धर्ना स्थगित भएको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री एनपि साउँद विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि बसेर छलफल गर्ने सर्तमा धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
जलनको उपचार नै महँगो पर्ने भएकाले धेरैलाई उपचार खर्च व्यहोर्न गाह्रो पर्ने नकर्मी बताउँछन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले बेनीमा सञ्चालित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पीडित भएकालाई उजुुरी गर्न अपिल गरेको छ।
सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे ।
सट्टाभर्ना नदिइएको र सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि नपर्ने घरजग्गा रोक्का भएर पीडित भएका धरान वडा ४, १३ र २० का बासिन्दाहरूले आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन पहल गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई गुहारेका छन्।
मुस्ताङको कागबेनीमा केही समयअघि आएको बाढीपीडितका लागि राहत वितरण गरिएको छ।
धनगढीको स्वस्तिक कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटलले डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएको भनिएका बिरामीका परिवारलाई २२ लाख दिएको छ । भने लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने पीडित परिवार सँग प्रतिवद्धता जनाएको छ।
लम्पी स्किन रोगबाट आधा अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भए पनि किसानले कुनै राहत पाएका छैनन्।
गत आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका-४ मा पर्ने धार्मिकस्थल कागबेनीको पुनःनिर्माण थालिएको छ।
२०७१ साल साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए भने एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भए।
पर्वत जिल्ला घर भई हाल नवलपरासीमा बस्दै आएकी सुनिताले वित्तीय संस्थामा धितो राखेर लिएको ५ लाख र आर्थिक सहयोग जुटेको २ लाख सकिएको छ।
द्वन्द्वपीडित नयनबहादुर शाही भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितको सूचीमा नाम नै छैन। नाम नै नभएपछि न राहत पाएको छु न सरकारबाट पाइने अन्य सुविधा।’