नयनबहादुर शाहीलाई बिहान ओछ्यानबाट उठ्नै अप्ठ्यारो छ। उठ्नेबित्तिकै कृत्रिम खुट्टा र वैशाखीको सहारा लिनुपर्छ। उनलाई काम गर्न त परै जाओस्, खाना खान भान्सामा जान समस्या, चर्पी प्रयोगमा समस्या र यताउता हिँडडुलमा पनि समस्या नै छ। शरीरभरि घाउ, मनभरि पीडा, गुमेको खुट्टा हेर्दै गहभरि आँसु साँचेर उनको दिनचर्या चलिरहेको छ।

‘आफ्नो पीडा सुनाउँदा आफ्नै मन रुन्छ। द्वन्द्वपीडितले कहिले न्याय पाउने भन्ने मेरो प्रश्नको उत्तर कसैले दिँदैन। म धेरै दुःखी छु’, शाही भन्छन्।

शुभकालिका गाउँपालिका-३ का ४५ वर्षीय नयनबहादुर शाहीको खुट्टा जन्मसिद्ध गुमेको हैन, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५९ कात्तिक ४ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले जमिनमुनि बिछ्याइएको प्रेसर कुकर बम विस्फोट भई शाहीको खुट्टा गुमेको थियो।

बिहान उठ्नेबित्तिकै उनी शरीरतिर हेर्छन्, एकछिन टोलाउँछन् र गहभरि आँसु पारी कृत्रिम खुट्टा र कपडा लगाउँछन्। जतिबेला पीडा हुन्छ त्यतिबेला उनी आफूलाई तत्कालीन राज्य पक्षले सुराकीका रूपमा प्रयोग गरेको याद आउँछ। शाहीले भने, ‘मलाई तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले माओवादीविरुद्ध प्रयोग नगरेको भए एम्बुसमा पर्ने थिएन मेरो खुट्टा पनि गुम्ने थिएन, उतिबेला प्रयोग गर्‍यो अहिले राज्यले राहत त दिएन नै, न्याय पनि दिएन।’

शरीरभरि घाउ, मनभरि पीडा, गुमेको खुट्टा हेर्दै गहभरि आँसु साँचेर उनको दिनचर्या चलिरहेको छ।

२०५९ सालमा सुरक्षाकर्मीले सुराकीका रूपमा संयुक्त गस्ती टोलीमा प्रयोग गरी गाउँमा लैजाँदै गर्दा हाल खाँडाचक्र नपा-३ ताडी डाँडामा राखिएको एम्बुसमा परी तीनजना नेपाली सेना र उनी गम्भीर घाइते भएका थिए।

एक हप्तासम्म अचेत अवस्थामा रहेर होस आएपछि जुरुक्क उठ्न खोज्दा खुट्टा देखेर उनी फेरि बेहोस हुन पुगे। उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला मलाई खुट्टा छैन भन्ने थाहा भएन। त्यसको दुईतीन दिनपछि होस आउँदा बल्ल दुवै खुट्टा छैन भन्ने थाहा पाएँ।’

एक महिना वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उपचार गरेपछि त्यहाँ उपचार गर्ने ठाउँ नै नभएको भन्दै नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा रिफर गरियो। त्यहाँ चार महिनासम्म उपचारका लागि बस्नुपरेको थियो। उपचारपछि कृत्रिम खुट्टा हालेर घर फर्केका उनलाई न्याय पाउने कहिले भन्नेमा कुनै अत्तोपत्तो छैन।

‘उतिबेला राज्यले माओवादीविरुद्ध गस्तीमा नगएमा ज्यान नरहने धम्की दिएको थियो, तर घटना भएको २१ वर्ष र शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि न राहत दिएको छ न द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नै नाम रहेको छ। द्वन्द्वपीडितको सूचीमा आफ्नो नाम नहुँदा राज्यबाट पीडितले पाउने सेवासुविधाबाट परिवार र बालबालिकाले समेत वञ्चित हुनु परिरहेको उनले बताए।

एक हप्तासम्म अचेत अवस्थामा रहेर होस आएपछि जुरुक्क उठ्न खोज्दा खुट्टा देखेर उनी फेरि बेहोस हुन पुगे। उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला मलाई खुट्टा छैन भन्ने थाहा भएन। त्यसको दुईतीन दिनपछि होस आउँदा बल्ल दुवै खुट्टा छैन भन्ने थाहा पाएँ।’

कालिकोट जिल्लामा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीका कारण १ सय २८ जनाले अपांग जीवन जिउनु परिरहेको छ, जसमा माओवादी पक्षका पीडितबाहेक अरू कसैले पनि क्षतिपूर्ति राहत, जीवन निर्वाह भत्ता पाएका छैनन्।

पीडित शाही भन्छन्-कृत्रिम खुट्टा दुईतीन वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। कृत्रिम गोडाको मूल्य ५ लाख १० हजार रूपैयाँ पर्छ। ‘सुरुमा त यस्तो खुट्टा आइसीआरसी संस्थाले राखिदिएको थियो तर अहिले आफैंले किन्नुपर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ।

पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिमा पुगेर उनले निर्णयसमेतको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाउन लगाएका थिए तर मन्त्रालयसम्म पुगेर फाइल खोज्दा नभेटिएपछि घर फर्केको दुःख उनले सुनाए। फाइल मन्त्रालयमा पुगे पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले पीडित बनाएका अपांगहरू कसैको पनि राहत नआएकाले उनले पनि राहत पाउन सकेका छैनन्।

पीडितले आइसीआरसी संस्थाबाट कृत्रिम खुट्टाबाहेक अन्य कतैबाट अपांग पीडितका नाममा कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। वास्तविक द्वन्द्वपीडित भए पनि पीडितको सूचीमा नभएकाले छोराछोरीले सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ।

कालिकोट जिल्लामा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीका कारण १ सय २८ जनाले अपांग जीवन जिउनु परिरहेको छ, जसमा माओवादी पक्षका पीडितबाहेक अरू कसैले पनि क्षतिपूर्ति राहत, जीवन निर्वाह भत्ता पाएका छैनन्।

पहिलो द्वन्द्वपीडित सूचीमा नाम हुनुपर्ने र आफूले पाउने सेवासुविधा जीवन निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने उनको मुख्य माग रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिले जिल्लाबाट द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका नाम सिफारिस गरी पठाए पनि सर्वसाधारण पीडितले राहत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले नयनबहादुरलगायतका पीडितलाई राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा विगतको रेकर्डअनुसार पत्राचार गर्ने बताए। अहिले पनि कालिकोटका धेरै द्वन्द्वपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ०३:१३ आइतबार