द्वन्द्वपीडितले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले चलाएको १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने आन्दोलन, मधेस, आदिवासी जनजाति, थारु लगायत आन्दोलनमा मृतक, घाइते, अपांग लगायत प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावित द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई राज्यले गम्भीर ढंगले नलिएको गुनासो उनीहरूको छ।
सरोकारवाला तथा पीडितले जुनसुकै सरकार भए पनि द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई साझा मानेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको दुःखेसो गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितको सम्बोधनप्रति राज्यको नीति स्पष्ट नभएको हुनाले पनि निरूपणमा सरकार गम्भीर नबनेको उनीहरूको आकलन छ।
सदरमुकाम गाईघाटमा नागरिक आवाजको सहयोगमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित द्वन्द्वपीडित महिलाका साझा सवालमा स्थानीय सरोकारवालासँग शान्तिवृत्त कार्यक्रम’ मा सहभागीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो कुरा बताएका हुन्।
द्वन्द्वपीडितको दिगो व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय नै उदासीन बनेको गुनासो पनि उनीहरूको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्थापनाको दशकसम्म द्वन्द्वपीडितबारे कुनै प्रभावकारी काम नगर्नु, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विघटन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि द्वन्द्वपीडितबारे गम्भीर नदेखिनुले राज्य नै आफूहरूप्रति बेसरोकार रहेको प्रभाणित हुने पीडितको भनाइ थियो।
सरोकारवालाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान हुन उति समय नलाग्ने बताएका थिए।
त्रियुगा नगरप्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान नगएको बताए। द्वन्द्व निरूपणको नाममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद हुँदै कर्मचारीसम्म पटकपटक विदेश भ्रमण गर्ने, डलरमा भत्ता र सेवा सुविधा लिने गरेको तर द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्युँका त्युँ रहनुलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिए।
उनले सरकारको चासो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अझ चर्काउने र सधैं अस्थीरता मच्चाएर नेतृत्वमा रहिरहने मानसिकताजस्तो देखिएको भन्दै यस्तो तरिकाले समाधान सम्भव नभएको बताए।
द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वास्तविक द्वन्द्वपीडितको अवस्था अध्ययन गरेर वस्तुपरक ढंगले समाधानतर्फ लाग्न राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका उपप्रमुख तेजप्रसाद गिरीले तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षलाई आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। युद्धविराम, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा चुनाव हुँदै शान्तिकालको दुई दशक बित्न लाग्दासम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नहुनु मुलुक र राज्य असफलताको संकेत भएको गिरीको भनाइ थियो।
त्यसैगरी त्रियुगा नगर उपप्रमुख महेश्वरी राईले सरकार द्वन्द्वपीडितको पीडा कम गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको नपाइएको बताइन्। द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न कागजमा लेखेर र मञ्चमा बोलेर मात्र नहुने भन्दै उनले सम्बन्धित निकाय र पीडितको व्यथा बुझेर ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
महिला, शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राईले जनाइन्। उपमेयर राईले त्रियुगाभित्रका द्वन्द्वपीडितको तथ्यांक संकलन गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसकै आधारमा प्रस्ताव कार्यान्वयनको टुंगो लगाउने बताइन्।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, नागरिक आवाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रशंसा कार्की, आयोजक द्वन्द्वपीडित सञ्जालकी अध्यक्ष कल्पना राई ढकाल, कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्की लगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रकृति हेरेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले स्थानीय तहले राष्ट्रसंघको १३२५ र १८२० को कार्ययोजनाको गम्भीरता नबुझेको हुनसक्ने भन्दै त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरे मात्र द्वन्द्व समाधान हुने बताए। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितको सञ्जाल गठन गरेर सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने खाँचो उनीहरूले औंल्याए।
अध्यक्ष राईले सरकारले हाल द्वन्द्वपीडितलाई दिने बेलाबेलाको राहत पर्याप्त नभएको भन्दै सबै प्रकृतिका मुद्दा गोलमटोल बनाउनुभन्दा यौनजन्य मुद्दालाई विशेष रूपले हेर्न आग्रह गरिन्।
त्यस्तै संयोजक कार्कीले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि ज्यान फालेर विद्रोहमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई अझै समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको यथार्थता सुनाईन्।
कार्कीले १३२५ र १८२० सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउने, द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाबीच छलफल जारी राख्ने योजना रहेको पनि बताएकी थिइन्।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ०२:५३ आइतबार
