coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

न्याय खोज्दाखोल्दै बित्यो २० वर्ष

बेनी नगरपालिका– ५ का हुन् खड्के दमाई। उनले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायमा हाबी ‘भँडुवा प्रवृत्ति’

द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।

‘संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री बनाऊ’

चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्।

शान्ति सम्झौतामा दलहरूकै बेइमानी

द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।

द्वन्द्वपीडित किसानको बगानमा रहरलाग्दा सुन्तला

आँखाले भ्याएजतिमा लटरम्म सुन्तला। माघ पहिलो साता बित्दा ज्यादै गुलियो भरिएको सुन्तला बारी हेर्न र बोटैबाट टिपेर खान दिनहुँजसो मानिसको भिड।

‘न्यायका लागि कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने?’

द्वन्द्वपीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र

अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन र जलवायु संकटसँग जुध्न सघाउने प्रतिबद्धता

संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।

द्वन्द्वपीडितप्रति दलहरूकै बेइमानी

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासचिव गुटेरेस दुवैले आइतबार संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चर्चा गरे।

संक्रमणलीन न्यायमा द्वन्द्वपीडितको हित सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं

नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बेइमानी अस्वीकार्य

सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे ।

अझै बेहाल द्वन्द्वपीडित

द्वन्द्वपीडित नयनबहादुर शाही भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितको सूचीमा नाम नै छैन। नाम नै नभएपछि न राहत पाएको छु न सरकारबाट पाइने अन्य सुविधा।’

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार

संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।

द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाको प्रश्न-कहाँ छ राज्य?

‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्