२०७१ साल साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए भने एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भए। नौ वर्षको अवधिमा सुर्खेतका बाढीपीडितका नाममा सरकारले ३१ करोडभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ। गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताको सहयोगको लेखाजोखा छैन। बाढीपीडितका नाममा राज्यले करोडौं खर्च गरे पनि विस्थापितको दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।

‘हामी विस्थापित भएर थातथलो छाडेको एक दशक हुन थाल्यो, यो अवधिमा हाम्रा नाममा करोडौं खर्च भएको सुनेका छौं’, बराहतालबाट विस्तापित भएर गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएका नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘हाम्रो अवस्था भने झन्झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ।’ सुर्खेतमा बाढीपहिरोले बितन्डा मच्चाएर जनधनको व्यापक क्षति भएयता पटकपटक संघीय सरकार परिवर्तन भए, स्थानीय तह गठन भए, प्रदेश सरकारमा पनि पटकपटक नेतृत्व परिवर्तन भयो तर बाढीपीडितको दीर्घकालीन समाधान भने अझै हुन सकेको छैन।

२०७१ साल साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए भने एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भए।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार बाढी–पहिरो पीडितका लागि हालसम्म ३१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। मन्त्रालयको तथ्यांकले एक हजार ४५ घरधुरीले राहत रकम पाइसकेको देखाउँछ। विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइएको हो।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुर्खेतका बाढीपीडित समस्या समाधानका लागि आफ्नै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहत पाउने सूचीमा समेटिएका थिए। ‘यीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीलाई एकमुष्ट रूपमा तीन लाख रकम दिइएको हो’, उनले भने, ‘अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा गरेर तीन लाख पुर्याइएको हो।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएयता सुर्खेतका बाढीपहिरो पीडित व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ९८ लाख २५ हजार रकम खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पाँच सय ९१ घरधुरीका लागि १७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ र आव २०७८-०७९ मा ११ करोड ९४ लाख ५० हजार वितरण गरिएको थियो। यस्तै प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि सुर्खेतका बाढीपीडितका नाममा दुई करोड ६२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत संघीय सरकारले उक्त रकम खर्च गरेको थियो।

सरकारले गठन गरेको समितिअनुसार आफूहरूले राहत रकम दिइसकेको बताए पनि अझै एक सय ६४ परिवारले आफूहरूले राहत नपाएको भन्दै निवेदन दिएका छन्। ‘हाम्रा नाममा खर्च भएको रकम हाम्रो हातमा परेको भए अहिले कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने थिएन। सबै बाढीपीडितको व्यवस्थापन भइसक्थ्यो’, उनले भने, ‘हाम्रा नाममा नेताका आफन्तले रजाइँ गरिरहेका छन्।’

२०७१ साउन २९ गते राति भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका– १० का सर्जन टमट्टाको सिंगो परिवार बगायो। मजदुरीका लागि भारतमा रहेका उनी मात्रै बाँचे। पत्नी, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलको खाली चौरमा बस्न थालेको नौ वर्ष भयो।

नौ वर्षअघि सरकारले एकसरो पाल दिएको थियो। उनले त्यही ठाउँमा खरको छानो हालेका छन्। सिंगै परिवार गुमाएका उनले अहिलेसम्म सरकारी घोषणाअनुसारको राहत पाउन सकेका छैनन्। २०७१ को बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्याएको तातोपानी गाविस (हाल पञ्चपुरी नगरपालिका ९ र १०) का एक सय १० परिवार पालमुनि बसिरहेका छन्।

थातथलो छाडेर खोलाकिनारको जंगलमा आएर बस्नु लेखपराजुलका तुलबहादुर नेपालीको रहर होइन। रत्न राजमार्गछेउको हटारुखोला किनारमा बस्न थालेका नेपालीलाई पाँचजना परिवारको बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। सरकारले एकपटक जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रूपैयाँ दियो। यति पैसाले उनले जग्गा किन्न सकेनन्। ऋण तिरे। त्यसपछि उनले पैसा पाएनन्।

२०७१ को बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्याएको तातोपानी गाविस (हाल पञ्चपुरी नगरपालिका ९ र १०) का एक सय १० परिवार पालमुनि बसिरहेका छन्।

बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएपछि नौ वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न १८ वटा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडित सरकारी उदासीनताले थप चिन्तित बनेका छन्। ‘धन हुनेहरू पाल छाडेर पुरानै ठाउ“मा फर्किसके, धन नहुनेहरू च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छौं’ गिरीघाट शिविरकी लालमती गन्द्रमाले भनिन्, ‘न खाने गाँस छ, न ओत लाग्ने ठाउ“ छ।’

बाढीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकबेंसी नगरपालिकाका १२ परिवार विस्थापित भएका छन्।

गैरपीडितको हालीमुहाली

भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिका– २ थापाडेराको सिंगो बस्ती बगाउँदा १० जनाले ज्यान गुमाए। सोही ठाउँका भीमबहादुर गिरीले आमा चन्द्रा र बुबा डिलारामलाई गुमाए। मजदुरीका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेका उनी र पत्नी बाँच्न सफल भए। बाढीले थातथलो बगाएयता उनी वीरेन्द्रनगरमै मजदुरी गर्छन्।

बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पटकपटक समिति गठन गर्यो। पटकपटक राहत रकम घोषणा पनि गर्यो। थातथलो बगाएपछि भीमबहादुरले अघिल्लो वर्ष जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट ५० हजार रूपैयाँ पाए। घर बनाउनका लागि राहतको पर्खाइमा रहेका उनी प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति’ मा भने अटाउन सकेनन्। ‘सरकारले राहत देला र घर बनाउँला भनेर कुर्दाकुर्दै नौ वर्ष बित्यो’, उनले भने, ‘अहिले मजस्ता वास्तविक पीडितलाई छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितलाई राहत दिएको छ।’

बराहताल २ दुबीचौरकी संगीता नेपाली थापाडेरामा कोठा भाडामा लिएर टेलरिङ व्यवसाय गर्थिन्। बाढीले उनको पसल बगायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई आंशिक पीडितमा राखेको थियो। प्रदेश सरकारले भने उनको नाम पुर्नबासमा राखेको छ। ‘बाढीले कुनै क्षति नपुर्याएकालाई सरकार आफैंले जग्गा खोजेर घर दिने भयो, हामीजस्ता पीडित छुट्ने भयौं’, उनले भने, ‘यो वास्तविक पीडितमाथिको अन्याय हो।’

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ०२:१७ मंगलबार