वैदेशिक रोजगारीमा पीडितभन्दा पीडक धेरै
धरान, इटहरी र हेटौंडाका १० जना युवालाई पोखरेल दम्पतीले वैदेशिक रोजगारीको बहानामा ठगी गरेका छन्।
धरान, इटहरी र हेटौंडाका १० जना युवालाई पोखरेल दम्पतीले वैदेशिक रोजगारीको बहानामा ठगी गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।
ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौंले ताप्लेजुङका बाढी तथा पहिरो पीडित एवम् प्रभावितका लागि साढे ११ लाख हाराहारी रकम संकलन गरेको छ।
बम विस्फोट घटनामा तीन वर्षीया झरना थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने पाँच वर्षीया सरस्वती रानाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा रु ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
समृद्ध सिदिङ्वा नागरिक एकता समाज र विपद् सहयोग अभियान सिदिङ्वाको अगुवाइमा सङ्कलित झन्डै १६ लाख रुपैयाँ राहत रकम सिदिङ्वा गाउँपालिकाका पहिरो पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
मिटरब्याज पीडितले करिब ३ वर्षदेखि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा कानुनविपरित ब्याज असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
सर्वसाधारणको करोडौँ बचत रकम डुबाएर धरान १५ स्थित श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु फरार भएका छन्।
मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरू नै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई टेलिफोन गरेर सोध्छन्, ‘हजुरहरू कहिले आउनुहुन्छ ? हजुरहरूविरुद्ध यहाँ पीडित उजुरी दिन आएका छन्। हजुर समय मिलाएर आउनुहोस्। त्यसैअनुसार तारेखमा पीडितलाई बोलाइदिउँला।’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन्।
मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ताप्लेजुङका पहिरोप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको राहत तथा उद्धारका लागि रणनीतिक योजना अघि सारेको छ।
‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’