सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।

आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आम द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको भन्दै विरोधमा द्वन्द्व पीडितहरूले ऐन सच्याउन माग गरेका छन् । प्रदर्शनीकारीहरुले सत्य र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीहरू र सिफारिस आयोग जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनीहरुले द्वन्द्व पीडितको लागि सिफारिस पनि राजनीतिक भाग बन्डाका आधारमा गरेको विगतको अनुभव रहेको बताए। उनीहरुले विधेयकमा राखिएका सिफारिस समितिको प्रावधान र विशेष अदालत गठन संविधानमा भएका प्रावधानलाई नराखी सरकारले आफैँ गठन गर्ने गरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । प्रदर्शनकारीहरूले महान्याधिवक्ताको तजबिजमा मुद्धा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताए।

द्वन्द्व पीडितहरूका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरुले सरकारले संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन माग गरे । द्वन्द्व पीडित नरेश्वर अधिकारीले द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले नै अपहेलना गरेको बताए । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूको लागि केही पनि नगरेको बताए । उनले अहिलेको सरकार आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउने र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने काममा मात्रै व्यस्त रहेको धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारीले सरकारसँग द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय माग गरेको बताए । द्वन्द्व कालमा कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरी अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न उनीहरूको माग छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले द्वन्द्व पीडितको सत्य,न्याय र परिपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर,दण्डहीनताको अन्त्य गर,बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याऊ, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र,सक्षम,विश्वसनीय आयोग गठन गर लेखेका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। 
 

प्रकाशित: १९ श्रावण २०८० ०९:१५ शुक्रबार