द्वन्द्व पीडित विष्ट भन्छन्ः ‘हामीलाई चाँडो न्याय देऊ’
विष्टले बुवाको हत्यारामाथि कारबाही र न्यायको माग गर्दै मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सुनुवाई भएन।
६ वैशाख २०८१ बिहीबार
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।
द्वन्द्व पीडितहरुको आन्दोलन जारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्।
संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितलाई झन पिडा
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकार ! बरु स्पष्ट भनिदे- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्नँ
वर्षैपिच्छे घुमीघुमी आउने यस्ता चाडबाडले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा भने बल्झाउने गर्छन्।
‘द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएको पीडा देश चलाउनेले बुझेनन्’
विसं २०६० मा नेपालगञ्जमा अध्यनरत छोरी दीपाको सुरक्षाकर्मीको टोलीले नियन्त्रण लिएका थिए । त्यसपछि बेपत्ता छोरी घर फर्किने पर्खाईमा बसेका उनलाई बुढ्यौलीले छोइसकेको छ ।
-480x320-wm.jpg)
द्वन्द्व पीडितका लागि ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा’ कार्यक्रम
नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङको सहकार्यमा सञ्चालित ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा’ कार्यक्रमको जिस्ला स्तरीय सरोकारवाला बिच समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम सकिएको छ । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका, श्रीमान गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा हिंसा प्रभावित महिलाहरू समाजमा नेतृत्वायी भुमिका निर्वाह गरि शान्ति महिला तथा समतामुलक समाज निर्माण गर्न सक्षम हुने कार्यक्रमको अपेक्षा रहेको आयोजकले बताएको छ ।
द्वन्द्व पीडितलाई उजुरी दिनै डर
महेन्द्रनगर- सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ताका भएका घटानाका पीडितलाई शान्ति समितिमार्फत् सत्य निरुपरण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी लिन थाले पनि अधिकांश पीडित परिवार खुलेर आउन सकेका छैनन्।