कसैले आफ्ना माग राखी लामो समयदेखि आन्दोलन गरेको छ र त्यसको दबाबस्वरूप सरकार कुनै निर्णय गर्न, कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न बाध्य हुन्छ भने स्वतः बुझिन्छ कि त्यो आन्दोलनरत वा पीडितको पक्षमा हुनेछ र उनीहरूका समस्या समाधान हुनेछ। तर गत आइतबार मात्र प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनले भने मिटरब्याज पीडित आन्दोलनकारीलाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...’ बनाइदिएको छ।

मिटरब्याज पीडितले करिब ३ वर्षदेखि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा कानुनविपरित ब्याज असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बढ्दै गएर सरकारमाथि व्यापक दबाब पर्न थालेपछि संसद्ले कानुन पारित गर्नुपरेको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर यो यसमा गरिएको संशोधनले भने पीडितहरूले उठाएका मुख्य माग गायव पारेको सरोकारवालाको गुनासो छ।

यो कानुन पारित हुनुअघि अर्थात संशोधनअगाडि यसमा ‘पुराना लिखतहरूलाई साहू/महाजन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनुपर्ने’ प्रावधान थियो। संशोधनले साहू/महाजन मात्र गए हुने पारिदियो। त्यसैगरी संशोधनअघि मिटरब्याज अपराध गर्नेलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो। तर संशोधनले यसलाई ‘कसुरको प्रकृतिका आधारमा सजाय र जरिवाना’ को व्यवस्था गरिदियो। यसरी नै साहू/महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था हटाएर ‘हैसियत हेरेर’ भन्नेमा रूपान्तरण गरिदियो। यति मात्र हैन, अनुचित लेनदेन भएको प्रमाणित भए हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्तिसमेत पूरै फिर्ता गरिने व्यवस्था भएकामा अहिले संशोधनले त्यसलाई पनि उल्टाएर ‘हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने’ व्यवस्था गरिदियो।

यी यस्ता संशोधन हुन जसले चौतर्फी रूपमा मौलाइरहेको मिटरब्याज प्रथालाई निरुत्साहन गर्ने छैन। वडामा मिटरब्याजीहरू मात्र गए हुने र कसुरको प्रकृतिका आधारमा सजाय तोक्ने भनेर चलखेल गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराएर कानुनले घुमाइफिराइ यो प्रथाका सञ्चालकहरूकै पक्षपोषण गर्न खोजेकामा दुई मत छैन। त्यसैगरी जसले जसरी लगानी गरे पनि उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास नहुने र यसरी आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्न सम्पत्ति हस्तान्तरणको बाटो खुला राखिदिएबाट पनि यो ऐन पीडिकहरूकै पक्षमा देखिएको छ।

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन चर्केपछि सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ विषयक मिटरब्याज न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सरकारलाई बुझाएको थियो। जसअनुसार मिटरब्याजी भन्नाले चर्को ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरूसँग कानुनी रूपले अस्वीकार्य/प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरी ऋण लिने र त्यसो गर्दा ऋणदाताले एउटा कागजमा कानुनीरूपले स्वीकार्य दर राखी अर्को समानान्तर कागज खडा गरी उच्च दरको ब्याज लिनेलाई बुझाउने उल्लेख छ। यस्ता मिटरब्याजीले ऋणीले तिरेको साँवा ब्याजको हिसाब नराखी वा तमसुकमा दरपिठ नगरी रकम तिरेको छैन भन्ने, रकम चुक्ता भइसकेपछि पनि तमसुक नच्याती पैसा नतिरेको भनी मुद्दा दायर गर्ने जस्ता हर्कत गर्ने गरेका उक्त प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

यसरी सरकारले कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई समेत बुझाइएको प्रतिवेदनले यति स्वीकारिसकेपछि फेरि कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजीकै हितमा सरकार किन उत्रनु पर्‍यो भन्ने विषय बुझिनसक्नु छ। एकातिर मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही गर्ने कानुन पास गर्न दिएनन् भनेर रोइलो गर्ने अर्कोतिर यही मौका छोपेर बनिसकेको कानुनमा समेत संशोधन गरी पीडककै पक्षपोषण गर्ने कार्य यो सरकारबाट हुनु अक्षम्य अपराध हो। जसले वर्तमान सरकार मिटरब्याजी तथा शोषणप्रथाका समर्थक र सञ्चालककै पक्षमा रहेको पुष्टिसमेत भएको छ।

अहिले मुलुकमा गठबन्धन सरकार छ। त्यसैले सरकारका हरेक क्रियाकलापमा गठबन्धन संस्कारको विकृति छताछुल्ल हुने गरेको छ। यो कानुन निर्माण पनि गठबन्धनकै परिणाम हो। मिटरब्याज समस्या खासगरी तराईमा व्याप्त छ। विधेयक निर्माणलाई कमजोर बनाउनुको अर्थ यहाँ बुझ्न सकिन्छ। मुलुकमा हानिकारक र शोषणजन्य प्रथा/प्रचलन हावी भइरहने, पीडितहरू आँसुका धारा बगाइरहने तर सरकार भने सत्ता छाड्नुपर्ने डरकै कारण गठबन्धनका भुरे/टाकुरे समूहहरूको चित्त बुझाउन आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूकै हितमा सक्रिय रहिरहने हो भने बुझे हुन्छ–यस्तो अमानवीय शासन दिगो हुन सक्दैन। केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि ठूलो समुदायलाई आँसुको आहालमा डुबाएर कुनै पनि सत्ता टिकेको इतिहास छैन।

सरकारी कार्यदलले नै वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिइ अति उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजीको ट्याग लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूकै संरक्षणका खातिर कानुन संशोधनको जरुरत किन पर्‍यो? मुख्य प्रश्न यही हो। यो प्रश्नलाई हृदयमा राखी मनन गर्ने र पुनः संशोधन गरेर वा अर्को नयाँ कानुन ल्याएर पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। गठबन्धनमा रहेका सबै दलले यसको गम्भीरतालाई मनन् गर्नु आवश्यक छ।  

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ००:३३ बुधबार